नए संशोधनों के अनुसार, जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव न हो. इसे लागू कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है.
हर राज्य में जैल मैनुअल, फरलो और पैरोल आदि देने से संबंधित नियम अलग-अलग होते हैं. यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन कानून उम्रकैद सहित अन्य सजा काट रहे कैदियों को रिहाई देने को लेकर नियम बनाता है.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों के बीच भेदभाव बढ़ानेवाली राज्य नियमावली को रद्द करने का निर्देश दिया है
पैरोल किसी कैदी की शर्तों का पालन करने के साथ-साथ समाज में वापस लौटने और परिवार और दोस्तों के साथ मेलजोल का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतिबंधों का पालन करने की शर्तों पर समय से पहले सशर्त अस्थायी रिहाई है।
जेल अधिनियम 1984 के तहत जेल से संबंधित कुछ खास कानून के बारे में प्रावधान किया गया है.
हम सभी जानते है कि हमारे देश में जेल से कैदी चुनाव लड़ सकते है,लेकिन क्या वोट भी डाल सकते है? आज हम आपको बताएंगे
हर एक राज्य सरकार के पास अपना एक जेल मैन्युअल होता है , जिसके तहत उनके पास जेल के अंदर कानून और नियम बदलने का अधिकार होता है. जेल मैनुअल के अनुसार, कैदियों को उनकी स्थिति और आर्थिक प्रोफ़ाइल के आधार पर 'VIP Status' के लिए आवेदन करने का अधिकार है.
नए संशोधनों के अनुसार, जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव न हो. इसे लागू कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है.
हर राज्य में जैल मैनुअल, फरलो और पैरोल आदि देने से संबंधित नियम अलग-अलग होते हैं. यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन कानून उम्रकैद सहित अन्य सजा काट रहे कैदियों को रिहाई देने को लेकर नियम बनाता है.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों के बीच भेदभाव बढ़ानेवाली राज्य नियमावली को रद्द करने का निर्देश दिया है
पैरोल किसी कैदी की शर्तों का पालन करने के साथ-साथ समाज में वापस लौटने और परिवार और दोस्तों के साथ मेलजोल का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतिबंधों का पालन करने की शर्तों पर समय से पहले सशर्त अस्थायी रिहाई है।
