गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कि एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन) संभव है और इसे उसके माता-पिता से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वे जोखिम को समझते हैं.
गुजरात हाई कोर्ट ने 9 जीआरपी कर्मचारियों के टर्मिनेशन को बरकरार रखते हुए कहा कि उन्होंने साबरमती एक्सप्रेस में अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज किया और जानबूझकर दूसरी ट्रेन से अहमदाबाद लौट गए.
गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने 2011 के एक मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि शर्मा की सजा 20 जनवरी को अहमदाबाद की एक सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई पांच साल की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी.
अमेरिकी अदालत में अडानी समूह पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से धन जुटाने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और अनुबंध प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया. केंद्रीय कानून के फैसले के बाद इस मामले की सुनवाई गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में भी होगी.
आसाराम की जमानत याचिका को पहले डिवीजन बेंच के पास लाया गया, जिसमें सुनवाई के बाद जस्टिस वोरा ने उन्हें जमानत दी, जबकि जस्टिस भट्ट ने असहमत होकर याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद मामले को लंच के बाद तीसरे जज, जस्टिस सुपेहिया के पास लाया गया.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए मकानों और झोपड़ी को गिरा दिया.
गुजरात की सत्र अदालत ने गुजरात सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए हार्दिक पटेल और चार अन्य के खिलाफ राजद्रोह के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है.
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचना की वकालत करते हुए अदालती फैसलों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर दिया.
गुजरात हाई कोर्ट ने सिविल जजों के 212 पदों के लिए बहाली निकाली है. इच्छुक लॉ स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, यही आवेदन करने की आखिरी तारीख भी है.
गुजरात हाई कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 4% आरक्षण की नीति बनाने की मांग के मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.
एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा कि यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसकी 60 साल से अधिक की एक समृद्ध परंपरा है. वकीलों को न्यायालय का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अनावश्यक रूप से नीचा दिखाना चाहिए.
याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी इस्कॉन के एक पुजारी के साथ गई है और उसे अवैध रूप से बंधक बनाया गया है और शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है.
गिर सोमनाथ जिले में तोड़फोड़ अभियान के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पास सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान को उचित ठहराया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम से कहा कि वह इस याचिका पर तभी विचार करेगी जब इसके पीछे कोई चिकित्सीय आधार होगा. बता दें कि आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट के जमानत नहीं देने व सजा पर रोक लगाने से इंकार के फैसले को चुनौती दी है.
जस्टिस दीपंकर दत्ता की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट कहा कि जज निर्धारित मानकों से इतर काम कर न्यायपालिका की छवि खराब कर रहे हैं.
PM Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जैसा कि पहले संजय सिंह की याचिका में किया गया था.
गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पिता आसाराम से मिलने जाने के लिए राजकोष में पांच लाख रूपये जमा कराने के आदेश दिए हैं. आदेश के अनुसार, नारायण साईं अपने पिता से चार घंटे के लिए मुलाकात करेंगे.
पत्रकार महेश लंगा ने गुजरात हाईकोर्ट के सामने दावा किया कि अदालत ने बिना सोचे-समझे दस दिन का रिमांड आदेश पारित कर दिया. साथ ही जिस FIR के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया गया, उसमें उनका नाम नहीं है.
गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कि एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन) संभव है और इसे उसके माता-पिता से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वे जोखिम को समझते हैं.
गुजरात हाई कोर्ट ने 9 जीआरपी कर्मचारियों के टर्मिनेशन को बरकरार रखते हुए कहा कि उन्होंने साबरमती एक्सप्रेस में अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज किया और जानबूझकर दूसरी ट्रेन से अहमदाबाद लौट गए.
गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने 2011 के एक मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि शर्मा की सजा 20 जनवरी को अहमदाबाद की एक सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई पांच साल की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी.
अमेरिकी अदालत में अडानी समूह पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से धन जुटाने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और अनुबंध प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया. केंद्रीय कानून के फैसले के बाद इस मामले की सुनवाई गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में भी होगी.
आसाराम की जमानत याचिका को पहले डिवीजन बेंच के पास लाया गया, जिसमें सुनवाई के बाद जस्टिस वोरा ने उन्हें जमानत दी, जबकि जस्टिस भट्ट ने असहमत होकर याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद मामले को लंच के बाद तीसरे जज, जस्टिस सुपेहिया के पास लाया गया.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए मकानों और झोपड़ी को गिरा दिया.
गुजरात की सत्र अदालत ने गुजरात सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए हार्दिक पटेल और चार अन्य के खिलाफ राजद्रोह के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है.
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचना की वकालत करते हुए अदालती फैसलों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर दिया.
गुजरात हाई कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 4% आरक्षण की नीति बनाने की मांग के मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.
एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा कि यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसकी 60 साल से अधिक की एक समृद्ध परंपरा है. वकीलों को न्यायालय का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अनावश्यक रूप से नीचा दिखाना चाहिए.
याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी इस्कॉन के एक पुजारी के साथ गई है और उसे अवैध रूप से बंधक बनाया गया है और शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है.
गिर सोमनाथ जिले में तोड़फोड़ अभियान के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पास सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान को उचित ठहराया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम से कहा कि वह इस याचिका पर तभी विचार करेगी जब इसके पीछे कोई चिकित्सीय आधार होगा. बता दें कि आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट के जमानत नहीं देने व सजा पर रोक लगाने से इंकार के फैसले को चुनौती दी है.
PM Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जैसा कि पहले संजय सिंह की याचिका में किया गया था.
गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पिता आसाराम से मिलने जाने के लिए राजकोष में पांच लाख रूपये जमा कराने के आदेश दिए हैं. आदेश के अनुसार, नारायण साईं अपने पिता से चार घंटे के लिए मुलाकात करेंगे.
पत्रकार महेश लंगा ने गुजरात हाईकोर्ट के सामने दावा किया कि अदालत ने बिना सोचे-समझे दस दिन का रिमांड आदेश पारित कर दिया. साथ ही जिस FIR के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया गया, उसमें उनका नाम नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई करने के चलते गुजरात के फैसले को 'शक्ति को हड़पने और विवेक के दुरूपयोग' बताया, जिसे गुजरात सरकार ने दोबारा से समीक्षा करने की मांग की थी.
बुलडोजर से घर गिराने की धमकी देने पर गुजरात नगर निकाय को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त का आधार नहीं हो सकता है.
