सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता है. इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की ज़रूरत है.
बाल विवाह को बच्चों के पसंद के साथी चुनने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा और किसी पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं होगा.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार POCSO के तहत दंडनीय है, और आरोपी पर बच्चे पर हमला करने का भी आरोप है. अदालत ने कहा कि ऐसा करना शख्स को पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(आई) एवं 12 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपी बनाता है.
जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जब किसी बच्चे को पुलिस पकड़ती है तो उसे जुवेनाइल पुलिस यूनिट और बाल कल्याण अधिकारी के पास रखा जाता है.
केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अदालत व्यक्ति के दूसरी शादी को कानून वैध नहीं मानती है, लेकिन दूसरी शादी से हुए तीन बच्चों के अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
बालिग होने तक या अठारह साल से कम उम्र के बच्चे की कानूनी गार्जियनशिप सौंपने को कस्टडी कहा जाता है. भारत में अलग-अलग धर्मों में बच्चे की कस्टडी को लेकर अलग प्रावधान है. हिंदू धर्म में हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अनुसार बच्चों की कस्टडी माता-पिता को मिलती है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2) और 15 (3) के तहत चाइल्ड पोर्नग्राफी के अपराध में सजा का प्रावधान करती है. वहीं, सूचना प्रोद्योगिकी (IT Act) की धारा 67 भी इस तरह के कंटेट को रखने-शेयर करने को लेकर सजा का प्रावधान है.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि फोन में चाइल्ड पोर्न को रखना व देखना आईटी एक्ट व पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि फोन में चाइल्ड पोर्न को रखना व देखना आईटी एक्ट व पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है(To watch & Store Child Porn in Phone is Crime under IT and POCSO Act).
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बाल ‘पोर्नोग्राफी’ को डाउनलोड करना और उसे देखना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध है या नहीं, इस पर अपना फैसला सुनाएगी.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों को मदरसा में पढ़ाने को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है. बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है. बाल आयोग अपनी रिपोर्ट में मदरसे में शिक्षकों की बहाली व दारूम उलूम की वेबसाइट पर जारी फतवे पर भी अपनी राय दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफन कॉलेज के सिंगल गर्ल चाइल्ड को असंवैधानिक बताने के दावे को मानन से इंकार किया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों को राहत देते हुए कहा कि कॉलेज पिछले तीन वर्षों से इस नीति का पालन कर रहा है. ऐसे में जब छात्रों को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के अनुसार सीटें आवंटित की जा चुकी है, तो कॉलेज इसका विरोध नहीं कर सकता है.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस साल से अपने कॉलेजों में एडमिशन के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा लागू किया है. अब दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कोटे से सेंट स्टीफन कॉलेज ने दिल्ली हाईकोर्ट में आपत्ति जताई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वे आज शाम या शुक्रवार की सुबह इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी.
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
Badlapur Minor Sexual Assault स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण की घटना पर Bombay High Court ने Police से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहां पुलिस को संवेदनशील होकर इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस ने नियमों के हर स्तर पर ढिलई दिखाई है. पुलिस ने की शिकायत के 11 गघंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की और इतने दिन बीत जाने पर भी दूसरे पीड़िता का बयान नहीं दर्ज किया है.
Calcutta high Court ने पश्चिम बंगाल सरकार को पुरूष को भी महिला कर्मचारियों की तरह Paternity Leave देने को लेकर निर्णय लेने को कहा है. अदालत ने माना कि Child Care दोनों पेरेंट की जिम्मेदारी है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी से जुड़े फैसले को लेकर बताया कि ये वाद आईटी एक्ट की धारा 67बी (बी) से जुड़ा था जबकि हमने फैसला आईटी एक्ट की धारा 67बी(ए) के आधार पर सुनाया था. अदालत ने अपने आदेश को रद्द करते हुए नया फैसला जल्द ही देने की बात कही है.
5 जुलाई को मीडिया में आई रिपोर्ट पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में बाल मजदूरी पर रोक लगाने को लेकर सर्वेक्षण कराने आवश्यकता जाहिर की है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी से जुड़े फैसले को लेकर बताया कि ये वाद आईटी एक्ट की धारा 67बी (बी) से जुड़ा था जबकि हमने फैसला आईटी एक्ट की धारा 67बी(ए) के आधार पर सुनाया था. अदालत ने अपने आदेश को रद्द करते हुए नया फैसला जल्द ही देने की बात कही है.
5 जुलाई को मीडिया में आई रिपोर्ट पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में बाल मजदूरी पर रोक लगाने को लेकर सर्वेक्षण कराने आवश्यकता जाहिर की है.
मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू एडॉप्शन एवं मेंटनेंस एक्ट, 1956 (Hindu Adoptions And Maintenance Act, 1956) का हवाला देते हुए कहा कि कानून के अनुसार महिला अपने जैविक बच्चे को गोद देने को लेकर अपनी वैवाहिक स्थिति (Marital Status) बताने की जरूरत नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध नहीं हैं. बल्कि बच्चों को इसमें लगाना अपराध है. सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें अश्लील कंटेंट डाउनलोड करने और उसे देखने जुड़े मामले में कही.
पति द्वारा दायर तलाक के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा बच्चे को पिता के खिलाफ भड़काना, पति के साथ मानसिक क्रूरता करने के जैसा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के तहत गोद लेने के नियमों में हुए बदलाव को बरकरार रखते हुए दो बच्चों के माता-पिता द्वारा एक और ‘सामान्य बच्चे’ को गोद लेने पर रोक लगाई है. जानें पूरा मामला
जस्टिस पी बी बजंथरी और जस्टिस रमेश चंद मालवीय की बेंच ने एक व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी को साथ रखने की मांग की थी, जिसे पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
र्तमान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की को 'किशोर' अथवा 'बालक' की श्रेणी में रखा गया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय में सत्र अदालत से एक विचित्र मामला आया जिसमें पत्नी ने अपने पति पर अपनी चार साल की नाबालिग बेटी के यौन शोषण का आरोप लगाया है। प्रारम्भिक जांच से असन्तुष्ट पत्नी ने सत्र अदालत के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया...
भारत में यदि एक कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है, तो क्या उस बच्चे का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा? जानें सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटकर क्या कहा...
कूच बिहार की एक अदालत ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और सेक्शुअल हरासमेंट के एक मामले में आरोपी को बीस साल की जेल की सजा सुनाई है। मामला क्या था और अदालत ने किन कानूनों के तहत यह सजा सुनाई है, आइये जानते हैं
भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के तहत भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है. इसके तहत अगर किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त किया जाता है या उसका इस्तेमाल होता है तो ये बाल श्रम कहलाएगा.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में पुलिस को आदेश दिया है कि वो उसकी ऑफिस की फीस और अन्य फायदे रोक दें। इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा अदालत ने क्यों कहा है, आइए जानते हैं
कोर्ट के अनुसार हिंदू कानून के विपरीत मुस्लिम कानून में बच्चे को गोद लेने की कोई प्रथा नहीं है, जिसे पक्षकारों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है.
कुटुम्ब न्यायालय की अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश प्रवीणा व्यास ने 25 अप्रैल को पारित आदेश में कहा,‘‘बालिका की उम्र 10 साल है और वह युवावस्था की ओर अग्रसर है.
जब किसी पेरेंट का तलाक होता है तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है. तब अदालत देखती है कि बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए माता को या पिता को कुछ ऐसे ही मामले पर सुनवाई चल रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में.
हमारे देश में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा की शुरुआत की थी. तब यह प्रक्रिया केवल एक दरबारी प्रथा थी यह कोई कानून नहीं था.
बचपन ऐसा वक्त होता है जब बच्चे बिना किसी चिंता या फिक्र के स्कूल जाते हैं दोस्त बनाते हैं खेलते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके नाजुक कंधो पर काम का बोझ डाल देते हैं. बच्चे तो बच्चे हैं उन्हे क्या पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है लेकिन जो बड़ें हैं उन्हे ही समझना होगा ताकि किसी और बच्चे का बचपन खराब ना हो.
