दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया. मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
शनिवार के दिन केन्द्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं. सीबीआई ने आगे के लिए पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की, बल्कि इसकी जगह न्यायिक हिरासत की मांग की है.
नई शराब नीति का आइडिया किसका था? सीबीआई के वकील ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं, नीति का आइडिया मनीष सिसोदिया का था.
दिल्ली हाईकोर्ट का 'रिहाई पर रोक' का फैसला आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई से पहले CBI ने केजरीवाल की कस्टडी की मांग क्यों की? आइये जानते हैं...
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक के अपने फैसले को बरकरार रखा है. अब ऐसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 26 जून को क्या फैसला सुनाती है, देखना दिलचस्प रहेगा...
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक के फैसले को बरकरार रखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले को बदल दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 'रिहाई' पर अपना फैसला आज सुनाएगी. मामले में ED ने याचिका दायर कर दिल्ली कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने रिहाई पर स्टे लगाया था.
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक प्रमुख अरविंद केजरीवाल अपनी रिहाई पर लगी रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज न्याय बिंदु ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है. उनके फैसले ने पूरे देश में चर्चा का एक नया विषय ही छेड़ दिया है. आइये जानते हैं कि ऑर्डर कॉपी में जज ने अरविंद केजरीवाल के किन-किन दलीलों से सहमति दिखाई है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम क्यों लिया है, साथ ही ED के किन तर्कों को मानने से इंकार कर दिया है.
स्पेशल जज न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी. वहीं जमानत का फैसला सुनाने के बाद से जज न्याय बिंदु की खूब चर्चा हो रही है.
ED ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, आइये जानते हैं कि ED किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही है...
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कि जब तक सुनवाई लंबित है, जमानत पर स्टे रहेगा
दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत आबकारी नीति घोटाले में मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी.
ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, आप (अरविंद केजरीवाल) AAP के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं और अगर AAP किसी अपराध की दोषी है तो आप भी अपराध के दोषी हैं. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के मुताबिक, किसी संस्थान को आरोपी बनाए जाने का प्रावधान है.
राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की दो याचिका पर सुनवाई कर रही है. पहले में केजरीवाल ने रेगुलर जमानत की मांग की है. तो वहीं दूसरी में उन्होंने अपने मेडिकल जांच के दौरान पत्नी सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति की मांग की हैं.
दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत आबकारी नीति घोटाले में मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी.
राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की दो याचिका पर सुनवाई कर रही है. पहले में केजरीवाल ने रेगुलर जमानत की मांग की है. तो वहीं दूसरी में उन्होंने अपने मेडिकल जांच के दौरान पत्नी सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति की मांग की हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला को लेकर 'हिंट' भी दिया है. कोर्ट ने बताया कि वे सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को नहीं सुरक्षित नहीं करेगी, बल्कि केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अरविंद केजरीवाल की कोर्ट प्रोसिडिंग वाली वीडियो को हटाने का आदेश दिया है.
तीस हजारी कोर्ट में बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी और बीच बहस के दौरान ही स्वाति मालीवाल रो पड़ी.
अगर आम आदमी पार्टी अपने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की सदस्यता रद्द करती है या सस्पेंड करती है, तो वे कैसे राज्यसभा सदस्य के तौर पर बनी रहेगी. संविधान की दसवीं अनुसूची में इन परिस्थितियो को लेकर नियम बनाए गए हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर इस चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है.
'हत्या के प्रयास' मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिजीत गंगोपाध्याय को लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहत दी है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसले को देने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत वाले फैसले को आधार बनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने ED को स्पष्ट किया कि अरविंद केजरीवाल की इन बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं. अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका बरकरार रहेगी.
न्यूज एजेंसी ANI को दिए हालिया इंटरव्यू में केजरीवाल से जुड़ी सवाल पूछे जाने पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह कोई रूटीन फैसला नहीं है, देश के बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है.
केजरीवाल की जमानत याचिका पर हो रही सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के फैसले को अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया है. अगली सुनवाई 9 मई को होगी.
शुक्रवार (03 मई 2024) के दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत और रिमांड याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर विचार कर सकते हैं.
अरविंद केजरीवाल की रिमांड व गिरफ्तारी को चनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवाल पूछे हैं. जो मामले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता से जुड़े पहलुओं को स्पष्ट करेगी.
अरविंद केजरीवाल ने 35 पन्नों का हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में ED द्वारा लगाए आरोपोंका जवाब दिया है. दिल्ली के सीएम ने ED की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है.
दिल्ली कोर्ट ने जेल अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि कैसे अरविंद केजरीवाल को खाने में आम, आलू की पूरी और मिठाई मिली? डायबिटीज के पेशेंट हैं. ये चीजे उनके डाइट चार्ट में भी नहीं है. फिर कैसे जेल अधिकारियों ने घर से आए खाने को उन्हें दिया?
सोमवार (15 अप्रैल, 2024) यानि आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई है. आज की सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फेंसिंग (वीसी) के माध्यम से अदालत के सामने पेश किया था.
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है. ईडी को अपना जबाव 24 अप्रैल तक देने का समय दिया गया है. वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती देनेवाली याचिका पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल के दिन होगी.
