सपा नेता इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तो जमानत मिली लेकिन रिहाई होने पर अब भी सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को कानपुर नगर में चल रहे एक आपराधिक मामले में जमानत दी है.
Allahabad HC
'हुजूर जल्दी फैसला कीजिए, समय निकला जा रहा', संभल मस्जिद के रंगरोगन मामले में मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट से गुजारिश की, ASI को दोबारा से हलफनामा पेश करने का आदेश
ASI ने पहले कहा था कि मस्जिद के अंदर का रंग सही है और रंगरोगन की आवश्यकता नहीं है. इलाहाबाद कोर्ट ने ASI से स्पष्ट हलफनामा दायर करने को कहा है.
मनुस्मृति फाड़ने के मामले में HC ने राजद प्रवक्ता क्यों राहत देने से किया इंकार?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती के खिलाफ FIR रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि मनुस्मृति फाड़कर याची जो किया है संज्ञेय अपराध का मामला है.
मनुस्मृति फाड़ने के मामले में राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती की बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याची द्वारा राहत पाने के लिए दी गई दलीलें विश्वास करने योग्य नहीं हैं और मामला संज्ञेय अपराध का है, इसलिए एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती.
FIR में जाति लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP DGP से जबाव तलब किया
FIR पर गौर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल पर ही याचिकाकर्ता समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों की जाति को प्राथमिकी में दर्ज किया है.
बृज भूषण शरण सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, राज्य सरकार की मामला वापस लेने की याचिका स्वीकार की
बिना इजाजत जनसभा आयोजित करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ 2014 में आईपीसी की धारा 188 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
'संभल मस्जिद में रंगरोगन की जरूरत है या नहीं', मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को जांच कर बताने को कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हम रंगरोगन की इजाज़त सिर्फ इस सूरत में देंगे कि इस पूरे कार्य की वीडियोग्राफी हो और ASI के अधिकारी और कलेक्टर की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी. इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.
UP सरकार के मुलाजिमों को सरकारी अस्पताल में ही कराना होगा इलाज! हाई कोर्ट के फैसले पर SC ने भी अपनी मंशा जता दी
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराने का आदेश दिया गया था.
नोएडा स्पोर्ट्स सीटी घोटाले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मामले की जांच सीबीआई को सौंपा
मेसर्स थ्रीसी डेवलपर समेत आठ अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि नोएडा स्पोर्ट्स सीटी प्रोजेक्ट में 9 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है.
बंद हुआ 33 साल पुराना हत्या के प्रयास का मामला, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा आगे निरर्थक है सुनवाई?
सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल पुराने एक मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आगे की कार्यवाही अनावश्यक है क्योंकि पक्षों ने अपने विवाद को सुलझा लिया है.
Allahabad HC: कौन होगा मालिक? अगर पत्नी के नाम पर पति ने खरीदी संपत्ति
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है, तो उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी. अदालत ने कहा कि पति अक्सर अपनी पत्नी को दी गई संपत्ति पारिवारिक जरूरतों के लिए है.
अवैध निर्माण मामले में 'प्रमुख सचिव' की बढ़ी मुश्किलें! स्पष्टीकरण से नाखुश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से मांगा हलफनामा
करीब 12 साल पहले अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए आदेश के अनुपालन नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव के फैसले से नाराजगी जाहिर की है.
महाकुंभ को लेकर शहर में भारी भीड़, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिशन ने मुख्य न्यायाधीश से की ये मांग
बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 27, 28, 30, 31 जनवरी और 4 फरवरी को अवकाश घोषित करने की मांग है.
'मंदिरों के मेले 'सरकारी मेला' घोषित करना अनुचित', यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ Allahabad HC पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी
याचिका में राज्य सरकार की 18 सितंबर और 3 नवंबर 2017 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके अनुसार मां ललिता देवी शक्तिपीठ, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन आदि मेले को सरकारी मेला घोषित किया गया है.
सामान्य बातचीत में 'पागल' कहना IPC के सेक्शन 504 के तहत अपराध नहीं; इलाहाबाद High Court बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य बातचीत के दौरान 'पागल' जैसे शब्द अपराधिक नहीं, लेकिन असभ्य है. जब तक कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपराधिक नियत से नहीं करता हो.
Hindu Marriage Act के तहत शादी के लिए सात फेरे लेना आवश्यक, इलाहाबाद HC की टिप्पणी
Divorce Case: सप्तपदी एक अनुष्ठान है जहां हिंदू विवाह समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन एक साथ पवित्र अग्नि (हवन) के चारों ओर सात फेरे लेते हैं.
कोर्ट द्वारा रेप विक्टिम 'मांगलिक' है या नहीं चेक करने का आदेश हुआ स्थगित
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में पीड़ित की कुंडली को चेक करने का आदेश दिया है जिससे यह पता चल सके कि वो लड़की 'मांगलिक' है या नहीं
महिलाओं के अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई में महाधिवक्ता के पेश नहीं होने पर अदालत ने जतायी चिंता
आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘23 मार्च, 2023 के बाद, मामले को कई मौकों पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन महाधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण राज्य की ओर से इस पर बहस नहीं की जा सकी.’’
FIR में जाति लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP DGP से जबाव तलब किया
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बृज भूषण शरण सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, राज्य सरकार की मामला वापस लेने की याचिका स्वीकार की
बिना इजाजत जनसभा आयोजित करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ 2014 में आईपीसी की धारा 188 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
'संभल मस्जिद में रंगरोगन की जरूरत है या नहीं', मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को जांच कर बताने को कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हम रंगरोगन की इजाज़त सिर्फ इस सूरत में देंगे कि इस पूरे कार्य की वीडियोग्राफी हो और ASI के अधिकारी और कलेक्टर की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी. इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.
UP सरकार के मुलाजिमों को सरकारी अस्पताल में ही कराना होगा इलाज! हाई कोर्ट के फैसले पर SC ने भी अपनी मंशा जता दी
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराने का आदेश दिया गया था.
नोएडा स्पोर्ट्स सीटी घोटाले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मामले की जांच सीबीआई को सौंपा
मेसर्स थ्रीसी डेवलपर समेत आठ अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि नोएडा स्पोर्ट्स सीटी प्रोजेक्ट में 9 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है.
बंद हुआ 33 साल पुराना हत्या के प्रयास का मामला, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा आगे निरर्थक है सुनवाई?
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अवैध निर्माण मामले में 'प्रमुख सचिव' की बढ़ी मुश्किलें! स्पष्टीकरण से नाखुश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से मांगा हलफनामा
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आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘23 मार्च, 2023 के बाद, मामले को कई मौकों पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन महाधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण राज्य की ओर से इस पर बहस नहीं की जा सकी.’’
