सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों को बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस में घोष का कोई लोकस नहीं और मामले की जांच सीबीआई कर रही. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के तौर पर जनहित याचिका (PIL) में पक्षकार नहीं बन सकते है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी सीमा रानी खाखा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. आरोपी अफसर पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने का आरोप है.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को आरजी कर पीड़िता की तस्वीर के प्रयोग से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने का निर्देश दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता का नाम और मीडिया सभी प्लेटफार्मों से हटाने का निर्देश दिया था।. अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की गई है, जब सीबीआई तब तक अदालत को अपनी जांत रिपोर्ट सौंपेगी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पुराने राजिंदर नगर में बेसमेंट कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ओल्ड राजेंद्र नगर मौत मामले के आरोपी मनुज कथूरिया की एसयूवी को छोड़ने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत की मांग की है.
दिल्ली दंगा 2020 मामले में आरोपी शरजील इमाम ने 28 महीने से लंबित जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. पहले से ही 7 अक्टूबर को निर्धारित इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. अब शरजील ने इस याचिका को 7 अक्टूबर से पहले सुने जाने की मांग की है.
Patiala Court ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि शाह को 7 साल से ज़्यादा समय तक हिरासत में रखा गया है.
दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। अदालत उसी दिन केजरीवाल और पांच अन्य के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर विचार करेगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्य सचिव को लक्ष्मी नगर के पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भाजपा विधायक की मांग पर निर्णय लेने का निर्देश दिया. लक्ष्मी नगर से भाजपा विधायक अभय वर्मा ने आरोप लगाया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार लक्ष्मी नगर में 2,066 सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता है. जबकि सत्ताधारी पार्टी ने सीसीटीवी लगाने का कार्य सेलेक्टिव के तौर पर किया है
Delhi High Court के हस्तक्षेप के बाद, Karol Bagh क्षेत्र में एक मंदिर में दुकानों के अनधिकृत निर्माण को रोक दिया गया है.
पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग (WBCPCR) ने एक वायरल वीडियो का Suo Motu लिया है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता Abhishek Banerjee की नाबालिग बेटी के खिलाफ बलात्कार की धमकी दी गई थी. यह धमकी Kolkata Doctor Rape Murder मामले को लेकर आयोजित एक विरोध रैली में दी गई थी.
SEBI ने नवंबर 2021 में कंपनी के IPO के दौरान कथित अनियमितताओं के लिए Paytm के सीईओ और निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में प्रमोटर वर्गीकरण मानदंडों (Promoter Classification Norms) का पालन न करने का भी आरोप लगाया गया है.
27अगस्त के दिन सचिवालय तक होनेवाले पैदल मार्च पर रोक लगाने के लिए West Bengal Government ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. Calcutta High Court ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेेंगे.
Rajasthan High Court Platinum Jubilee: PM Narendra Modi ने रविवार को कहा कि न्याय सरल तो होता है, लेकिन प्रक्रिया जटिल हो सकती है और इसे सरल बनाना हमारा काम है.
Supreme Court ने कहा कि अगर कंपनी Cheating या Criminal breach of trust करती है तो कंपनी के अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. शिकायतकर्ता को अधिकारियों के खिलाफ सीधे आरोप साबित करने होंगे. कोर्ट दिल्ली रेस क्लब द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक सप्लायर द्वारा भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी को समन भेजना एक गंभीर मामला है और इसे यंत्रवत् नहीं किया जा सकता.
Delhi High Court में BJP के एक विधायक ने आप सरकार पर CCTV Camera लगाने में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया है कि केवल AAP's MLA के क्षेत्रों में ही कैमरे लगाए गए हैं, जबकि BJP's MLA के क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है. याचिकाकर्ता ने सीसीटीवी कैमरों के समान रूप से वितरण के लिए न्यायालय से निर्देश की मांग की है. मामले में 27 अगस्त को सुनवाई होगी.