अर्बाशन से जुड़े इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके जीवन के मार्ग को चुनने के अधिकार का हनन करना होगा.
गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कि एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन) संभव है और इसे उसके माता-पिता से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वे जोखिम को समझते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने भी पीड़िता को FIR लीक से होनेवाली परेशानी के प्रति चिंता व्यक्त की. राज्य सरकार ने तर्क दिया कि FIR लीक पुलिस की गलती से नहीं था, बल्कि यह लीक आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) में एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ था.
दोषी को 2021 में 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 साल कर दिया, यह मानते हुए कि यौन उत्पीड़न का केवल प्रयास किया गया था. फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी (IO) पीड़ित बच्चे की पहचान की रक्षा करने में विफल रहा.
कानूनी के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिंसा से जुड़े किसी भी अपराध का शिकार हुआ है, तो वह पुनर्वास के लिए मुआवजे या सरकारी आर्थिक सहायता का हकदार है. देश के नागरिको को यह सभी अधिकार सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357-ए, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 395 में प्रदान की गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को रेप पीड़िता से विवाह करने और उसके नवजात शिशु की देखभाल करने के शर्त पर जमानत दी है. आरोपी ने शर्तो के पालन को लेकर अपनी सहमति जताई है.
झारखंड हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 का हवाला दिया, जो मीडिया को रेप विक्टिम की पहचान का खुलासा करने पर रोक लगाती है और ये नियम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लागू होता है.
वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल यौन शोषण, विक्टिम का मेडिकल से संबंधित कानूनों पर सुधारों की सिफारिश की. हम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में रेप मामलों की ट्रायल, विक्टिम को चोट पहुंचने से लेकर मृत्यु होने तक कमेटी द्वारा सुझाए गए दंड के प्रस्ताव आदि की चर्चा करने जा रहे हैं.
हाल ही में देश के शीर्ष अदालत के समक्ष एक ऐसा मामला आया जिसमें आरोपी रेप पीड़िता को बार-बार गवाही के लिए बुलाने की जिद कर रहा था. तीसरी बार गवाही के बुलाने के लिए आरोपी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़िता को ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाना चाहिए.
Supreme Court ने इस बात पर जोर दिया है कि यौन शोषण की शिकार Minor Victim को बार-बार ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए. कोर्ट ने Odisha High Court और एक विशेष अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पीड़िता को गवाही के लिए फिर से बुलाने की आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे के हर चरण में पीड़िता की भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.
Kerala High Court ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बैंक अपना लोन काट सकते हैं, लेकिन जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन दिया जाता है, तो लाभार्थी इसे बैंक पर ट्रस्ट करके रखता है. इसका अर्थ यह नहीं बैंक इन पैसों का उपयोग दूसरे कामों में कर ले.
दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCABA) ने बुधवार को विरोध स्वरूप सफेद रिबन बैंड पहनने और कोलकाता बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया.
बीएनएसएस की धारा 360 के अनुसार केस वापस लेने से पहले पीड़ित को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा. पीड़ित की राय के बाद ही मुकदमे को हटाया जाएगा.
हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस क्रूरता के शिकार हुए व्यक्ति को 5 लाख रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने राज्य को मुआवजे की राशि व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी से लेने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पीड़िता ने आर्टिकल 361 का जिक्र किया है. साथ ही राज्यपाल को मिली इम्युनिटी या विशेष छूट को लेकर दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है.
पटना हाईकोर्ट के जमानती शर्त 'पीड़िता के जमानतदार बनने पर आरोपी की रिहाई' देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय लड़की से रेप के मामले में आरोपी को जमानत दी है. वहीं, राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पुलिस की जांच व सुपरविजन में खामियों के चलते जवाब तलब किया है.
हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए 23 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को रेप पीड़िता से शादी करने के लिए 16 दिनों की जमानत दी है.
अर्बाशन से जुड़े इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके जीवन के मार्ग को चुनने के अधिकार का हनन करना होगा.
गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कि एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन) संभव है और इसे उसके माता-पिता से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वे जोखिम को समझते हैं.
दोषी को 2021 में 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 साल कर दिया, यह मानते हुए कि यौन उत्पीड़न का केवल प्रयास किया गया था. फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी (IO) पीड़ित बच्चे की पहचान की रक्षा करने में विफल रहा.
कानूनी के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिंसा से जुड़े किसी भी अपराध का शिकार हुआ है, तो वह पुनर्वास के लिए मुआवजे या सरकारी आर्थिक सहायता का हकदार है. देश के नागरिको को यह सभी अधिकार सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357-ए, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 395 में प्रदान की गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को रेप पीड़िता से विवाह करने और उसके नवजात शिशु की देखभाल करने के शर्त पर जमानत दी है. आरोपी ने शर्तो के पालन को लेकर अपनी सहमति जताई है.
वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल यौन शोषण, विक्टिम का मेडिकल से संबंधित कानूनों पर सुधारों की सिफारिश की. हम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में रेप मामलों की ट्रायल, विक्टिम को चोट पहुंचने से लेकर मृत्यु होने तक कमेटी द्वारा सुझाए गए दंड के प्रस्ताव आदि की चर्चा करने जा रहे हैं.
Supreme Court ने इस बात पर जोर दिया है कि यौन शोषण की शिकार Minor Victim को बार-बार ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए. कोर्ट ने Odisha High Court और एक विशेष अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पीड़िता को गवाही के लिए फिर से बुलाने की आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे के हर चरण में पीड़िता की भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.
Kerala High Court ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बैंक अपना लोन काट सकते हैं, लेकिन जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन दिया जाता है, तो लाभार्थी इसे बैंक पर ट्रस्ट करके रखता है. इसका अर्थ यह नहीं बैंक इन पैसों का उपयोग दूसरे कामों में कर ले.
दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCABA) ने बुधवार को विरोध स्वरूप सफेद रिबन बैंड पहनने और कोलकाता बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया.
हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस क्रूरता के शिकार हुए व्यक्ति को 5 लाख रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने राज्य को मुआवजे की राशि व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी से लेने को कहा है.
पटना हाईकोर्ट के जमानती शर्त 'पीड़िता के जमानतदार बनने पर आरोपी की रिहाई' देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय लड़की से रेप के मामले में आरोपी को जमानत दी है. वहीं, राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पुलिस की जांच व सुपरविजन में खामियों के चलते जवाब तलब किया है.
हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए 23 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को रेप पीड़िता से शादी करने के लिए 16 दिनों की जमानत दी है.
14 वर्षीय रेप विक्टिम के माता-पिता की रजामंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, गर्भपात कराने की इजाजत देने के, अपने फैसले को वापस ले लिया है.
पुलिस ने गैंग रेप पीड़िता के बयान के आधार पर राजस्थान मजिस्ट्रेट के खिलाफ SC/ST सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. मजिस्ट्रेट पर दलित पीड़िता के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा किया बल्कि आरोपी को गलत तरीके से गिरफ्तार करके भी रखा...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक असाधारण परिस्थिति में एक दुष्कर्म पीड़िता को गर्भावस्था के 25 हफ्ते बीत जाने के बाद गर्भपात कराने की अनुमति दी है। अदालत ने इससे पूर्व कहा था कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष को अपनी ही 17 साल की क्लर्क का रेप करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंकाने वाला है पूरा मामला
