APAAR ID छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए एक डिजिटल स्टोरेज प्रक्रिया है, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है. निर्देशों के बावजूद, 90 मदरसों सहित कई स्कूल इसका पालन करने में विफल रहे हैं. नतीजतन, बहराइच जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने इन संस्थानों की मान्यता रद्द करने का अनुरोध किया, जबकि शिक्षा विभाग ने इसी कारण से 24 स्कूलों को नोटिस जारी किया.
हलाल प्रोडक्ट बैन करने की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मै ये देखकर हैरान हूं कि सीमेंट,सरिया, आटा, बेसन, यहां तक कि पानी की बोतल सब हलाल सर्टिफाइड किया जाता है. इस सर्टिफिकेशन से लाखो करोड रूपये कि इनकम होती है.
सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका के नोटिस पर रोक लगाते हुए मस्जिद के निकट बने कुएं का सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखने का निर्देश दिया है. वहीं अदालत ने संभल में चल रही कुएं की खुदाई पर रोक लगाने से इंकार किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि सरकारी डॉक्टर केवल पैसों के लिए मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर कर रहे हैं, इस पद्धति पर रोक लगाने को लेकर नीति लाने की जरूरत है.
हेड रेडियो ऑपरेटर की नौकरी का विज्ञापन जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने निर्धारित डिग्री की योग्यता, डिप्लोमा की जगह बीटेक, कर दिया था. बोर्ड के इसी प्रस्ताव को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वो बबलू श्रीवास्तव की इस नई अर्जी पर जल्द से जल्द BNSS के प्रावधानों के तहत फैसला ले क्योंकि वो पहले ही 28 साल की सजा काट चुका है.
सांसद जिया उर रहमान बर्क ने FIR रद्द करने की मांग याचिका में दावा किया कि संभल हिंसा के दौरान वह बेंगलोर में थे और घटना के बारे में पता चलने के बाद दिल्ली में ही रूकने का फैसला किया.
हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश में दो अपराधों की उचित जांच कराने का निर्देश दिया था, इसी को आधार बनाते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने कोई कदम नहीं उठाया है और मामले की जांच नहीं की जा रही है.
UP Court ने कहा कि महाराष्ट्र में दिया गया राहुल गांधी का यह भाषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरे देश भर में प्रसारित व प्रचारित किया है, जो अदालत को मामले में संज्ञान लेने के लिए आवश्यक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है.
जौनपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की तरफ से अमीन सर्वे के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें सर्वे से कोई आपत्ति नही है, लेकिन मामले का मीडिया ट्रायल न किया जाए.
याचिका में राज्य सरकार की 18 सितंबर और 3 नवंबर 2017 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके अनुसार मां ललिता देवी शक्तिपीठ, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन आदि मेले को सरकारी मेला घोषित किया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस पर महिला को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि उसे जो यातना और पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समिति के संशोधन को खारिज कर दिया, जिसमें जिलाधिकारी की पत्नी को अध्यक्ष के बजाय 'संरक्षक' बनाने का प्रयास किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
यूपी संभल कोर्ट में सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है कि आज वकील कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेंगे, आज सिर्फ शाही जाम मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर ही सुनवाई होगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या मामले में संलिप्त दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए हैं या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आचरण पर असंतोष व्यक्त किया और शक्तियों के इस्तेमाल में संवेदनशील होने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के रूप में आप सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संभलने की जरूरत हैं.
यूपी डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, अब पुलिस गैंगस्टर या पीएमएलए मामले के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है और दो महीने के भीतर डीएम इन संपत्तियों को नीलाम कर पीड़ितों में बांटेंगे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि सरकारी डॉक्टर केवल पैसों के लिए मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर कर रहे हैं, इस पद्धति पर रोक लगाने को लेकर नीति लाने की जरूरत है.
हेड रेडियो ऑपरेटर की नौकरी का विज्ञापन जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने निर्धारित डिग्री की योग्यता, डिप्लोमा की जगह बीटेक, कर दिया था. बोर्ड के इसी प्रस्ताव को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वो बबलू श्रीवास्तव की इस नई अर्जी पर जल्द से जल्द BNSS के प्रावधानों के तहत फैसला ले क्योंकि वो पहले ही 28 साल की सजा काट चुका है.
सांसद जिया उर रहमान बर्क ने FIR रद्द करने की मांग याचिका में दावा किया कि संभल हिंसा के दौरान वह बेंगलोर में थे और घटना के बारे में पता चलने के बाद दिल्ली में ही रूकने का फैसला किया.
हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश में दो अपराधों की उचित जांच कराने का निर्देश दिया था, इसी को आधार बनाते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने कोई कदम नहीं उठाया है और मामले की जांच नहीं की जा रही है.
UP Court ने कहा कि महाराष्ट्र में दिया गया राहुल गांधी का यह भाषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरे देश भर में प्रसारित व प्रचारित किया है, जो अदालत को मामले में संज्ञान लेने के लिए आवश्यक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है.
जौनपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की तरफ से अमीन सर्वे के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें सर्वे से कोई आपत्ति नही है, लेकिन मामले का मीडिया ट्रायल न किया जाए.
याचिका में राज्य सरकार की 18 सितंबर और 3 नवंबर 2017 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके अनुसार मां ललिता देवी शक्तिपीठ, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन आदि मेले को सरकारी मेला घोषित किया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस पर महिला को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि उसे जो यातना और पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समिति के संशोधन को खारिज कर दिया, जिसमें जिलाधिकारी की पत्नी को अध्यक्ष के बजाय 'संरक्षक' बनाने का प्रयास किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
यूपी संभल कोर्ट में सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है कि आज वकील कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेंगे, आज सिर्फ शाही जाम मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर ही सुनवाई होगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या मामले में संलिप्त दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए हैं या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आचरण पर असंतोष व्यक्त किया और शक्तियों के इस्तेमाल में संवेदनशील होने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के रूप में आप सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संभलने की जरूरत हैं.
यूपी डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, अब पुलिस गैंगस्टर या पीएमएलए मामले के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है और दो महीने के भीतर डीएम इन संपत्तियों को नीलाम कर पीड़ितों में बांटेंगे.
उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया था कि इसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था. याचिका में कल्कि अवतार का भी जिक्र किया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर नीति से हर बार जूनियर शिक्षकों का ही ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि सीनियर शिक्षक अपनी जगह पर बने रहेंगे. अदालत ने यूपी सरकार की ट्रांसफर नीति को आर्टिकल 14 का उल्लंघन, सेवा नियमों के विरूद्ध और मनमाना पाया.
हर राज्य में जैल मैनुअल, फरलो और पैरोल आदि देने से संबंधित नियम अलग-अलग होते हैं. यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन कानून उम्रकैद सहित अन्य सजा काट रहे कैदियों को रिहाई देने को लेकर नियम बनाता है.
