उत्तर प्रदेश सरकार के 50 प्राइमरी स्कूल के विलय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश की गई थी लेकिन सरकारी वकीलों ने बहस के लिए बृहस्पतिवार तक का समय मांगा था. अदालत ने सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों को चेतावनी दी कि वह शु्क्रवार को मामले की सुनवाई और आगे नहीं टाले.
साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 25,000 टीचिंग, नॉन-टीचिंग स्टॉफ की नियुक्ति की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. इस बर्खास्तगी के बाद बंगाल सरकार द्वारा ग्रुप सी कर्मचारियों को 25,000 रुपये और ग्रुप डी कर्मचारियों को 20,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जा रहा था.
APAAR ID छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए एक डिजिटल स्टोरेज प्रक्रिया है, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है. निर्देशों के बावजूद, 90 मदरसों सहित कई स्कूल इसका पालन करने में विफल रहे हैं. नतीजतन, बहराइच जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने इन संस्थानों की मान्यता रद्द करने का अनुरोध किया, जबकि शिक्षा विभाग ने इसी कारण से 24 स्कूलों को नोटिस जारी किया.
चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल और जूनियर इंजीनियर को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कि अदालत के संज्ञान लेने से पहले पब्लिक सर्वेंट (Public Servant) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं.
याचिकाकर्ता ने NCRB की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसके अनुसार, साल 2022 में बच्चों से जुड़े 1.62 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए थे. इन घटनाओं को कानूनी शिक्षा व आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से रोकने में सफलता मिलने की बात कही गई है.
डिजिटल रेप में डिजिटल शब्द किसी मोबाइल, इंटरनेट या इलेक्ट्रानिक माध्यमों के लिए नहीं आया है. यहां डिजिटल शब्द का उद्देश्य उंगली से है. किसी महिला या बच्ची के वजाइना में उंगली के प्रवेश को डिजिटल रेप कहा जाता है.
नोएडा के नामी स्कूल में 3 वर्षीय लड़की से जुड़े डिजिटल बलात्कार के मामले में गिरफ्तार क्लास टीचर और सुरक्षा पर्यवेक्षक को अदालत से अगले दिन जमानत मिल है, जिसे लेकर गुस्साए माता-पिता स्कूल में इकट्ठा होकर अपने बच्चों की सुरक्षा पर को लेकर सवाल उठाने रहा है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के ट्रस्टियों को 16 अगस्त से पहले कथित घटना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने पुलिस या स्थानीय प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोगों को पकड़ने मे महारत रखने वाली पुलिस दो ट्रस्टियों को पकड़ने में कैसे नाकाम हो गई...
नकदी के लिए नौकरी भर्ती घोटाले मामले में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और पूर्व विधायक माणिक भट्टाचार्य को जमानत दी है.
Badlapur Minor Sexual Assault की घटना पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराने पर Bombay High Court ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद SIT ने पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज किया है.
Badlapur Minor Sexual Assault स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण की घटना पर Bombay High Court ने Police से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहां पुलिस को संवेदनशील होकर इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस ने नियमों के हर स्तर पर ढिलई दिखाई है. पुलिस ने की शिकायत के 11 गघंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की और इतने दिन बीत जाने पर भी दूसरे पीड़िता का बयान नहीं दर्ज किया है.
जब कोई व्यक्ति जानबूझ कर किसी महिला या पुरूष पर तेजाब फेंकता है तो उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 326ए के तहत मुकदमा दायर किया जाता हैं.
नेपाल दौरे पर गए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए कहा कि जब मैं पांचवी कक्षा में था, तब टीचर ने एक छोटी सी गलती पर बेंत से पिटाई की थी.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 24000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के साथ-साथ न्यायालय ने इन शिक्षकों को मिले वेतन को लौटाने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें कि साल 2016 में पश्चिम बंगास स्कूल सर्विस कमीशन ने प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल के लिए इन शिक्षकों की बहाली की थी.
कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव को ‘स्कूलों में नौकरी के बदले पैसे’ मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी देने को लेकर रिपोर्ट की मांग की थी. रिपोर्ट की जगह अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई है.
18 मार्च, 2024 के दिन स्कूल की ओर से 32 बच्चे पीएम मोदी का रोड शो देखने गए थे. जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने कोयम्बटूर सिटी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. स्कूल प्रधानाध्यापिका के FIR रद्द करने की मांग मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से जबाव की मांग की है...
उत्तर प्रदेश सरकार के 50 प्राइमरी स्कूल के विलय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश की गई थी लेकिन सरकारी वकीलों ने बहस के लिए बृहस्पतिवार तक का समय मांगा था. अदालत ने सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों को चेतावनी दी कि वह शु्क्रवार को मामले की सुनवाई और आगे नहीं टाले.
साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 25,000 टीचिंग, नॉन-टीचिंग स्टॉफ की नियुक्ति की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. इस बर्खास्तगी के बाद बंगाल सरकार द्वारा ग्रुप सी कर्मचारियों को 25,000 रुपये और ग्रुप डी कर्मचारियों को 20,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जा रहा था.
चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल और जूनियर इंजीनियर को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कि अदालत के संज्ञान लेने से पहले पब्लिक सर्वेंट (Public Servant) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं.
नोएडा के नामी स्कूल में 3 वर्षीय लड़की से जुड़े डिजिटल बलात्कार के मामले में गिरफ्तार क्लास टीचर और सुरक्षा पर्यवेक्षक को अदालत से अगले दिन जमानत मिल है, जिसे लेकर गुस्साए माता-पिता स्कूल में इकट्ठा होकर अपने बच्चों की सुरक्षा पर को लेकर सवाल उठाने रहा है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के ट्रस्टियों को 16 अगस्त से पहले कथित घटना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने पुलिस या स्थानीय प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोगों को पकड़ने मे महारत रखने वाली पुलिस दो ट्रस्टियों को पकड़ने में कैसे नाकाम हो गई...
नकदी के लिए नौकरी भर्ती घोटाले मामले में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और पूर्व विधायक माणिक भट्टाचार्य को जमानत दी है.
Badlapur Minor Sexual Assault की घटना पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराने पर Bombay High Court ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद SIT ने पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज किया है.
Badlapur Minor Sexual Assault स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण की घटना पर Bombay High Court ने Police से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहां पुलिस को संवेदनशील होकर इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस ने नियमों के हर स्तर पर ढिलई दिखाई है. पुलिस ने की शिकायत के 11 गघंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की और इतने दिन बीत जाने पर भी दूसरे पीड़िता का बयान नहीं दर्ज किया है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 24000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के साथ-साथ न्यायालय ने इन शिक्षकों को मिले वेतन को लौटाने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें कि साल 2016 में पश्चिम बंगास स्कूल सर्विस कमीशन ने प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल के लिए इन शिक्षकों की बहाली की थी.
कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव को ‘स्कूलों में नौकरी के बदले पैसे’ मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी देने को लेकर रिपोर्ट की मांग की थी. रिपोर्ट की जगह अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई है.
18 मार्च, 2024 के दिन स्कूल की ओर से 32 बच्चे पीएम मोदी का रोड शो देखने गए थे. जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने कोयम्बटूर सिटी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. स्कूल प्रधानाध्यापिका के FIR रद्द करने की मांग मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से जबाव की मांग की है...
मंगलुरू में परीक्षा देने जा रही तीन छात्राओं के चेहरे पर एसिड फेंका गया. पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं अपराधी को किस कानून के तहत सजा मिलेगी और सजा क्या है..
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी की मांग वाली 25 याचिकाओं को अधूरा पाते हुए खारिज कर दिया.
केरल हाईकोर्ट ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका को एससी/एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने माना कि प्रधानाध्यापिका द्वारा दलित छात्र के बाल काटने वाली घटना में कोई अपराधिक दृष्टकोण नहीं है.
पश्चिम बंगाल में 'स्कूल में नौकरी के बदले पैसे' मामले में सीबीआई द्वारा बनाए गए आरोपियों के खिलाफ कारवाई करने को लेकर अनुमति देने से राज्य सरकार ने अनिच्छा जताई है.
जज ने कहा कि किसी बच्चे को आधार कार्ड रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और अगर वे अपना आधार प्रस्तुत करके पहचान स्थापित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें किसी भी सब्सिडी या लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है.
