सुप्रीम कोर्ट ने सादे कपड़ों में तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा सर्विस गन से नागरिक को मारने की घटना को पुलिस के कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना है. साथ ही ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति (सीआरपीसी की धारा 197) की आवश्यकता नहीं है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बम रखने की धमकी से मेल से भेजी गई थी, जिसे लेकर अदालत की कार्यवाही को रोक दिया गया था.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा कि देश के जवान सीमा पर तैनात हैं और ऐसे समय में वकीलों का काम से दूर रहना दुर्भाग्यपूर्ण है.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद में केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा रहा है, तब देश के राज्यों को आपस में ऐसा नहीं करना चाहिए.
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब पर आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि पंजाब सरकार ने पुलिस के माध्यम से नांगल बांध और लोहांड नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों का संचालन और विनियमन जबरन अपने हाथों में ले लिया है और हरियाणा का पानी रोक लिया है.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि माता-पिता को अपने बच्चे के अपहरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि दोनों समान प्राकृतिक अभिभावक हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने SAD Leader विक्रम सिंह मजीठिया को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा देकर यह वादा करने को कहा कि वे इस मामले में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे.
इस फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि कानून को धन या हैसियत के प्रति अंधा होना चाहिए और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अमीर और गरीब के बीच असमानता देखी जाती है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नसबंदी ऑपरेशन की विफलता के लिए दंपति को दी गई मुआवजे के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि डॉक्टर ने हजारों ऐसे ऑपरेशन किए थे और नसबंदी की विफलता की संभावना बहुत कम होती है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध पर यह कार्रवाई करते हुए बेल्जियम के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया है. मेहुल चोकसी पर उन पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 13,850 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.
जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब पुलिस ने बठिंडा से असम के सिलचर सेन्ट्रल जेल में ट्रांसफर किया है. आरोपी के खिलाफ यह कार्रवाई नशीले पदार्थों और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बनाए गए PITNDPS अधिनियम, 1988 के तहत की गई है. आइये जानते हैं कि इस कानून के मुख्य प्रावधान...
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन और अन्य रिटायरमेंट ड्यूज के भुगतान में देरी पर गहरी निराशा व्यक्त की और राज्य और उच्च न्यायालय पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
पंजाब पुलिस ने गोडैडी और विभिन्न इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आरोपी के IP Address और मोबाइल नंबरों की जानकारी जुटाकर पंजाब सरकार की फेक माइनिंग वेबसाइट चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बेटे की याचिका पर चिंता व्यक्त की, जिसमें उसने अपनी 77 वर्षीय माँ को ₹5,000 का भरण-पोषण देने के आदेश को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा कि 77 वर्षीय महिला के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उसके बेटे द्वारा याचिका दायर करने का कोई आधार नहीं था.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नियम 21(8) को 1 अप्रैल 2014 से पहले के लेनदेन पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय तक पंजाब वैट अधिनियम, 2005 में कोई सक्षम प्रावधान नहीं था. अदालत के फैसले से व्यापारियों को उन सामानों के लिए आईटीसी का लाभ मिलेगा जो उन्होंने उच्च कर दर पर खरीदे थे, क्योंकि नियम 21(8) का पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं है.
अदालत ने कहा कि महिला ना तो विधवा है ना ही तलाकशुदा है, लेकिन उसने अपने पति से अलग रहने का फैसला लिया है, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के बिना गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा कि, इस बदलते वैवाहिक परिस्थितियों में महिला अपने पति की सहमति के बिना गर्भ समाप्त कर सकती है.
CLAT 2025 के परिणाम संबंधी याचिकाओं को ट्रांसफर करने के मामले पर सुनवाई करते हुए CJI संजीव खन्ना ने कहा कि बेंच मामले को किसी विशेष हाईकोर्ट में मामले को भेजने के लिए इच्छुक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसी तरह की एक याचिका को सुनने से मना किया था. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के विचार से सहमति जताते हुए पूछा कि क्या याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट में भेजी जा सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सादे कपड़ों में तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा सर्विस गन से नागरिक को मारने की घटना को पुलिस के कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना है. साथ ही ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति (सीआरपीसी की धारा 197) की आवश्यकता नहीं है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बम रखने की धमकी से मेल से भेजी गई थी, जिसे लेकर अदालत की कार्यवाही को रोक दिया गया था.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा कि देश के जवान सीमा पर तैनात हैं और ऐसे समय में वकीलों का काम से दूर रहना दुर्भाग्यपूर्ण है.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद में केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा रहा है, तब देश के राज्यों को आपस में ऐसा नहीं करना चाहिए.
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब पर आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि पंजाब सरकार ने पुलिस के माध्यम से नांगल बांध और लोहांड नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों का संचालन और विनियमन जबरन अपने हाथों में ले लिया है और हरियाणा का पानी रोक लिया है.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि माता-पिता को अपने बच्चे के अपहरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि दोनों समान प्राकृतिक अभिभावक हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने SAD Leader विक्रम सिंह मजीठिया को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा देकर यह वादा करने को कहा कि वे इस मामले में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे.
इस फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि कानून को धन या हैसियत के प्रति अंधा होना चाहिए और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अमीर और गरीब के बीच असमानता देखी जाती है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नसबंदी ऑपरेशन की विफलता के लिए दंपति को दी गई मुआवजे के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि डॉक्टर ने हजारों ऐसे ऑपरेशन किए थे और नसबंदी की विफलता की संभावना बहुत कम होती है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध पर यह कार्रवाई करते हुए बेल्जियम के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया है. मेहुल चोकसी पर उन पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 13,850 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन और अन्य रिटायरमेंट ड्यूज के भुगतान में देरी पर गहरी निराशा व्यक्त की और राज्य और उच्च न्यायालय पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
पंजाब पुलिस ने गोडैडी और विभिन्न इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आरोपी के IP Address और मोबाइल नंबरों की जानकारी जुटाकर पंजाब सरकार की फेक माइनिंग वेबसाइट चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नियम 21(8) को 1 अप्रैल 2014 से पहले के लेनदेन पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय तक पंजाब वैट अधिनियम, 2005 में कोई सक्षम प्रावधान नहीं था. अदालत के फैसले से व्यापारियों को उन सामानों के लिए आईटीसी का लाभ मिलेगा जो उन्होंने उच्च कर दर पर खरीदे थे, क्योंकि नियम 21(8) का पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं है.
CLAT 2025 के परिणाम संबंधी याचिकाओं को ट्रांसफर करने के मामले पर सुनवाई करते हुए CJI संजीव खन्ना ने कहा कि बेंच मामले को किसी विशेष हाईकोर्ट में मामले को भेजने के लिए इच्छुक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसी तरह की एक याचिका को सुनने से मना किया था. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के विचार से सहमति जताते हुए पूछा कि क्या याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट में भेजी जा सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के और वक्त दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई 2 जनवरी के लिए टाल दी है. कोर्ट ने पंजाब राज्य के चीफ सेकेट्री और डीजीपी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उस दिन सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहा है.
पंजाब सरकार ने दावा किया कि उनके पास इंसानों ने किलेबंदी कर रखा है, जिससे वे उनके पास पहुंच भी नहीं पा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने के सिलसिले में पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 13,000 पंचायत पदों में से 3,000 निर्विरोध उम्मीदवारों के चुने जाने पर चिंता व्यक्त की और इसे बहुत अजीब बताया है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बेटे की याचिका पर चिंता व्यक्त की, जिसमें उसने अपनी 77 वर्षीय माँ को ₹5,000 का भरण-पोषण देने के आदेश को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा कि 77 वर्षीय महिला के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उसके बेटे द्वारा याचिका दायर करने का कोई आधार नहीं था.
