अग्रिम जमानत अदालत कितने दिनों के लिए देती है?
अग्रिम जमानत की अवधि नियमित जमानत जैसे ही होती है. हालांकि, गवाहों को धमकाने, सबूतों से छेड़छाड़ और जमानती शर्तों को तोड़ने पर आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की जा सकती है.
अग्रिम जमानत की अवधि नियमित जमानत जैसे ही होती है. हालांकि, गवाहों को धमकाने, सबूतों से छेड़छाड़ और जमानती शर्तों को तोड़ने पर आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टरों ने बताया राज्य में सभी डॉक्टर आपातकालीन और आवश्यक कर्तव्य निभा रहे हैं, जिसमें इन-पेशेंट और आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) सेवाएं शामिल हैं.
समय से फीस जमा करने में नाकाम रहने के चलते आईआईटी सीट गंवाने वाले गरीब दलित युवक को SC से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने छात्र को IIT Dhanbad में देने दाखिला देने के आदेश दिया है.
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पति भी अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं. आइये जानते हैं कि वे परिस्थितियां कौन सी है जब पत्नी पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर के सीईओ कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को सात दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता को 30 दिसंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी के अकाउंट में ढ़ाई करोड़ रूपये भी जमा करने को कहा है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा अनुदान देने से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 85 हजार देने से क्या होगा? ऐसा कीजिए दस लाख दे दीजिए.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2) और 15 (3) के तहत चाइल्ड पोर्नग्राफी के अपराध में सजा का प्रावधान करती है. वहीं, सूचना प्रोद्योगिकी (IT Act) की धारा 67 भी इस तरह के कंटेट को रखने-शेयर करने को लेकर सजा का प्रावधान है.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि फोन में चाइल्ड पोर्न को रखना व देखना आईटी एक्ट व पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है(To watch & Store Child Porn in Phone is Crime under IT and POCSO Act).
सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपील का मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी. अदालत के तमाम कोशिशों के बाद ये पता नहीं चल पाया कि याचिका किसने दायर की (Who Filed petition? Supreme Court asked CBI to find out). अपीलकर्ता से जवाब तलब किया गया तो पता कि उसने तो हाईकोर्ट के फैसले को आगे चुनौती देने की इच्छा जाहिर नहीं की थी.
सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी XRP के वीडियोड चलाए जा रहे है. सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड पिछली वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मात्र सुसाइड नोट में ये लिखा देना कि अमुक व्यक्ति उसकी मौत का कारण है, सजा सुनाने के लिए काफी नहीं है. याचिका खारिज करते हुए कहा कि आत्महत्या के लिए किए गए कार्य व आत्महत्या के बीच संबंध जोड़ने के कारण होने चाहिए.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरजेंसी फिल्म के रिलीज से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी राज्य में शासन करनेवाला व्यक्ति अपने ही सदस्य द्वारा बनाई फिल्म को क्यों रोकना चाहेगा?
एक देश-एक विधान मामले में रामनाथ कोविंद समिती रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एक देश-एक चुनाव बिल को शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा.
पीएमएलए मामले की पुर्नविचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. आज की सुनवाई के दौरान मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नौ याचिकाओं में से केवल एक मामले की प्रति उनके पास है, बाकियों की प्रति उनके पास नहीं है.
किशोरों के लिए प्लेटफार्म को सुरक्षित बनाने के लिए इंस्टाग्राम एक नया फीचर ला रही है. इंस्टाग्राम का नया अपडेट18 वर्ष से कम आयु के किशोरों के लिए है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप केस के आरोपी को बरी करते हुए कोई भी लड़की अंजान लड़के के साथ पहली मुलाकात में होटल में नहीं जाएगी.
जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला।राऊज एवेन्यु कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 8 लोगों को बतौर आरोपी पेश होने के लिए समन जारी किया है.
सिद्दकी कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट को जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की, जहां उन्हें हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि फोन में चाइल्ड पोर्न को रखना व देखना आईटी एक्ट व पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है(To watch & Store Child Porn in Phone is Crime under IT and POCSO Act).
सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपील का मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी. अदालत के तमाम कोशिशों के बाद ये पता नहीं चल पाया कि याचिका किसने दायर की (Who Filed petition? Supreme Court asked CBI to find out). अपीलकर्ता से जवाब तलब किया गया तो पता कि उसने तो हाईकोर्ट के फैसले को आगे चुनौती देने की इच्छा जाहिर नहीं की थी.
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एक देश-एक विधान मामले में रामनाथ कोविंद समिती रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एक देश-एक चुनाव बिल को शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा.
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सिद्दकी कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट को जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की, जहां उन्हें हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सिविल मुकदमों को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष ये भी पूछा कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले को डिवीजन बेंच के पास चुनौती क्यों नहीं दी है?
आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कथित दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.
बेंगलुरु की एक अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीप, उसकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दंपत्ति की तलाक की मांग खारिज करते हुए कहा कि हिंदू विवाह कोई अनुबंध (Contract) नहीं है, जिसे दोनों पक्ष सहमति से समाप्त कर लें. अदालत ने यहां तक कहा कि अगर दोनों में से किसी एक पर नपुंसक (Sterile) होने का आरोप है तो उसे अदालत प्रमाण के आधार पर तलाक की इजाजत देगा.
नालसा ने बताया कि 14 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में शाम तक 1,14,56,529 मामलों (एक करोड़ चौदह लाख छप्पन हजार पांच सौ उनतीस) का निपटारा किया जा चुका है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 और 195 के बारे में जो दंगे को परिभाषित, उसमें शामिल में या रोक लगाने आई पुलिस के काम में अवरोध डालने या धमकी देने पर क्या सजा होगी, इस बात को बताती है.
सियालदह कोर्ट ने सीबीआई को एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के ओसी अभिजीत मंडल को 17 सितंबर तक हिरासत में लेने का आदेश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को दस लाख रूपये का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां ये हादसा हुआ था, उस जगह की रख-रखाव की जिम्मेदारी एमसीडी की थी.
सामाजिक कार्यकर्ता व सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम (WBJDF) का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो पिछले महीने कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
दिल्ली कोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में दोषी व्यक्ति को पांच साल जेल की सजा के साथ साढ़े सात लाख रूपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि व्यक्ति ने काम के वश में अपराध किया है,