दिल्ली हाईकोर्ट में पदासीन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करने के बाद चर्चा में है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में जो कारण दिए हैं, वे आम लोगों में न्याय की समझ एवं उसके प्रति विश्वास की भावना को मजबूत करती है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कानूनन वैध है. न्यायालय कानून के नियमों से बंधे हैं, ना कि देश के राजनीतिक हालातों से. आइये याचिका खारिज करने के दौरान उच्च न्यायालय ने क्या-क्या कहा है...
बुधवार (03 अप्रैल, 2024) के दिन कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया के सामने एक 51 वर्षीय व्यक्ति ने रेजर से अपना गला काट कर आत्महत्या करने की. घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है.
लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड्स ने अपने 1996 संस्करण में यह प्रविष्टि दर्ज की है कि “पिता-पुत्री एक ही अदालत में जज हैं. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के कैरियर के बारे में..
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीआर गवई न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में अपनी दलित पहचान, न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व मिलने एवं सीजेआई के कार्य से जुड़ी बातें बताई. जस्टिस से सम्मेलन में समानता, समावेशी नीतियों को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसका जबाव जस्टिस ने दिया. आइये जानते हैं क्या है मामला....
वरिष्ठ जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई (बी आर गवई) वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे है. वे सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर, 2025 तक कार्यरत रहेंगे. आइये जानतें हैं कि इनके कैरियर के बारे में...
न्यायमूर्ति जमशेद बुर्जोर पारदीवाला ने 09-05-2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है. वे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करते नजर आते हैं. आइये जानते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता...
इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को रद्द करने, संसदीय विशेषाधिकार के तहत नेताओं को पैसे लेकर संसद में वोट देने पर मिली छूट को रद्द करना, सुप्रीम कोर्ट मनोज मिश्रा ने कई अहम मामलों में फैसला दिया है या वे उस बेंच का हिस्सा रहें हैं. आइये जानतें हैं जस्टिस मनोज मिश्रा की शैक्षणिक योग्यता...
संपत्ति से जुड़े विवाद में पहले ही सु्प्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद दोबारा से केस शुरू करने पर हाईकोर्ट ने जज पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन को किसी भी रूप में इजाजत नहीं दी जाएगी. जज ने वकील को दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमिटी में एक लाख रूपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा पत्नी, दो बच्चे और साली की हत्या करने को ‘हत्या के दुर्लभ मामलें में से एक’ पाते हुए सेशन कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा को मंजूरी दी है.
दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के सात विधायकों को स्पीकर द्वारा सस्पेंड करने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होने की बात कही. लेकिन चुनाव लड़ने की बात को टाल गए.
न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने हाल ही में आजतक पर ₹75,000 का जुर्माना लगाया है.NBDSA ने मीडिया चैनल पर टुकड़े-टुकड़े गैंग, खलिस्तानी जाइब और अमेरिकी प्रेसिडेंट के भाषण को निष्पक्ष तरीके से नहीं रखने पर ये जुर्माना लगा है.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एएम खानविलकर को देश का नए लोकपाल बनाए गए है. आइये जानते उनसे जुड़ी कुछ खास बातें…
राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए बीकानेर नगर निगम को पीड़ित के परिवार को 3 लाख मुआवजा देने के निर्देश दिए. मामला एक आवारा सांड से हुई महिला की हत्या का था.
मद्रास हाइकोर्ट (Madras High Court) ने हाल ही में एक एडवोकेट को भूख हड़ताल पर जाने की इजाजत दी. जानें क्या मामला...
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई के दौरान My Lord, Your Lordship जैसे संबोधनों से आपत्ति जताया. आखिर इन संबोधनों में परेशानी क्या है? आइये आपको ये दिलचस्प किस्सा विस्तार से बताते हैं...
पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमिटी ने अपने 133वीं रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंच की स्थापना की सिफारिश को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. जानें क्या है पूरा मामला....
न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को पीड़िता की मां द्वारा मामले की अतिरिक्त जांच के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्ति के बाद तेलंगाना को जो नए चीफ जस्टिस मिले हैं, उनका कार्यकाल एक दिन का है। आइए इनके बारे में और जानते हैं...
देश के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायाधीश एस वी भट्टी को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज शपथ दिलाई है।
उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ ट्वीट करने की वजह से आरएसएस के एस गुरुमूर्ती के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज हो गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस गौरांग कंठ की पीठ ने अब इस मामले को खत्म कर दिया है...
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने कुछ सिविल सेवा अभ्यर्थियों द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें परीक्षा के लिए यूपीएससी द्वारा 10 जुलाई, 2023 को जारी "विस्तृत आवेदन पत्र-1" पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई, 2023 को जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एस वी भट्टी का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए रेकमेंड किया था। कुछ समय पहले ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियुक्ति पर मंजूरी दी है।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट असंतोषजनक और अधूरी है।
अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रार्थना को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
क्या अपात्र मध्यस्थ किसी दूसरे व्यक्ति को मध्यस्थ नामित कर सकता है? इस कानूनी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई हेतु नई तारीख तय की है। अदालत ने कहा है कि यह तारीख मध्यस्थता कानून की प्रगति हेतु सरकार द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति को ध्यान में रखकर चुनी गई है...
न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश के वी विश्वनाथन की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति हेतु सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तारीफ की है...
मणिपुर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने हेतु निर्देश देने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि उन्होंने पिछले 72 सालों में कभी सेना को निर्देश जारी नहीं किया है, अब भी वो ऐसा नहीं करेंगे...
2021 में झारखंड के जस्टिस उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर केस में अब झारखंड उच्च न्यायालय में एक नया अपडेट सामने आया है. अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है...
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील दीक्षा द्विवेदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे की दलीलों पर गौर किया और उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए आगे की सुनवाई के वास्ते उनकी याचिका को सूचीबद्ध किया।
एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि अग्रिम जमानत बेशक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में भूमिका निभाती है लेकिन इसकी अनुमति हर मामले में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है।
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें एनडीएमसी को मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाने से रोकने का अनुरोध किया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि वैधानिक शर्तों के पूरा होने पर स्वदेशी संपत्तियों को अधिग्रहण से कोई छूट प्राप्त नहीं है।
'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' के मामलों में याचिकाकर्ताओं और गवाहों को प्रतिशोध से संरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने इसे रद्द कर दिया है...
अदालत ने कहा कि अगर किसी रिश्ते में खटास आ जाती है और कोई व्यक्ति अपने साथी से शादी नहीं करने का फैसला करता है, तो पहले हुई शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं माना जाना चाहिए।
तमिल नाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत के लिए उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी जिसपर हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने खंडित फैसला सुनाया था। अब इस केस में न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन कब सुनवाई करेंगे और इस मामले में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं...
