इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को रद्द करने, संसदीय विशेषाधिकार के तहत नेताओं को पैसे लेकर संसद में वोट देने पर मिली छूट को रद्द करना, सुप्रीम कोर्ट मनोज मिश्रा ने कई अहम मामलों में फैसला दिया है या वे उस बेंच का हिस्सा रहें हैं. आइये जानतें हैं जस्टिस मनोज मिश्रा की शैक्षणिक योग्यता...
गुजरात में घटे मोरबी पुल हादसे को पिछले साल 21 नवंबर को ‘बड़ी त्रासदी’ करार देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय से इस मामले में जांच और पुनर्वास तथा पीड़ितों को ‘सम्मानजनक’ मुआवजा दिलाने समेत अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करने को कहा था।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा, ''आप हमारे पास इतने विलंब से क्यों आए हैं
22 मई से 03 जुलाई तक Supreme Court में 6 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश में एक सप्ताह की छूट्टियां कम कर दी गयी है.अवकाश के प्रथम सप्ताह में शनिवार-रविवार को भी वेकेशन बेंचे सुनवाई करेगी.
नवनियुक्त 5 जजों के शपथग्रहण के साथ ही अब देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढकर 32 हो गयी है.सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर 2022 को इन 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केन्द्र को भेजी थी.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को इन 5 नामों के लिए भेजी गई सिफारिश को केन्द्र सरकार ने करीब 52 दिन के बाद मंजूर किया है. सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए इससे पहले की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के प्रति केन्द्र का रूख बेहद अलग रहा है.
गुजरात में घटे मोरबी पुल हादसे को पिछले साल 21 नवंबर को ‘बड़ी त्रासदी’ करार देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय से इस मामले में जांच और पुनर्वास तथा पीड़ितों को ‘सम्मानजनक’ मुआवजा दिलाने समेत अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करने को कहा था।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा, ''आप हमारे पास इतने विलंब से क्यों आए हैं
22 मई से 03 जुलाई तक Supreme Court में 6 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश में एक सप्ताह की छूट्टियां कम कर दी गयी है.अवकाश के प्रथम सप्ताह में शनिवार-रविवार को भी वेकेशन बेंचे सुनवाई करेगी.
नवनियुक्त 5 जजों के शपथग्रहण के साथ ही अब देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढकर 32 हो गयी है.सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर 2022 को इन 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केन्द्र को भेजी थी.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को इन 5 नामों के लिए भेजी गई सिफारिश को केन्द्र सरकार ने करीब 52 दिन के बाद मंजूर किया है. सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए इससे पहले की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के प्रति केन्द्र का रूख बेहद अलग रहा है.
