इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका प्रस्ताव लोकसभा में पढ़ा गया. यह कार्रवाई मार्च 2025 में उनके आवास से जले हुए नोट मिलने के मामले से जुड़ा है.
जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट और उन्हें पद से हटाने की पूर्व CJI की सिफारिश को चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल किया कि जब इस मामले में कमेटी गठित की जा रही थी तब उन्होंने इसे चुनौती क्यों नहीं दी थी?
जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई करने पर सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि मेरे लिए यह ठीक नहीं होगा कि इस मसले पर सुनवाई करूं. जल्द ही इस सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे, यानि CJI ऐसी बेंच का गठन करेगे जिसमे वो ख़ुद न हो.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने पूर्व सीजेआई के महाभियोग की सिफारिश के फैसले को चुनौती दी है. इस ओर संसद भी 21 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है.
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिली नकदी की जांच कर रही तीन जजों की समिति ने उनकी बेटी दिव्या वर्मा के बयान पर सवाल उठाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की. वहीं, सीजेआई ने पहले ही इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज चुके हैं.
चीफ संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा से मिले जबाव भेजकर इन-हाउस कमिटी की स्थिति से अवगत कराया.
मुंबई के रहने वाले 4 याचिकाकर्ताओं ने अर्जी दाखिल कहा है कि जज के घर पर इतनी बड़ी मात्रा में पैसा मिलनाआपराधिक मामला है. इसके लिए 3 जजों की जांच कमिटी बनाने की बजाय पुलिस समेत दूसरी एजेंसियों को जांच के लिए कहना चाहिए.
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने विभिन्न बार एसोसिएशनों के साथ लगभग 15 मिनट की बैठक की. इस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले पर अपनी आपत्ति जाहिर की है.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच समिति (In-House Committee) के समक्ष पेश होने से पहले कानूनी सलाह के लिए वकीलों की एक टीम से मुलाकात की.
वकील साहब जब तक अपना गुस्सा संभालते तब तक देरी इतनी हो चुकी थी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना (Contempt of Court) का मुकदमा शुरू करने का फैसला किया है.
सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा नियुक्त की गई इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया, और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह स्वतंत्रता के बाद पहली बार है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी सामग्री सार्वजनिक रूप से साझा की है. सीजेआई के इस फैसले से ज्यूडिशियरी में जनता के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा
कॉलेजियम ने दो बैठक करने के बाद जस्टिस वर्मा को वापस से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश केन्द्र से की है. जस्टिस यशवंत वर्मा के अधिकारिक आवास से कैश मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने अधिकारिक आवास में कैश मिलने के मामले में सीजेआई की ओर से पुछे गए सवाल का जबाव दिया है. उन्होंने कहा कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय वह दिल्ली में नहीं थे.
पैसे मिलने की घटना को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि आगजनी की जगह एक स्टोर रूम था, जिसका उपयोग अक्सर फर्नीचर, बॉटल्स, और अन्य सामान को डंप करने लिए किया जाता था. यह कमरा मुख्य निवास से अलग है और इसे सभी के लिए खोला गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेरी ओर से अब तक की गई शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर , CPWD से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं बनती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका प्रस्ताव लोकसभा में पढ़ा गया. यह कार्रवाई मार्च 2025 में उनके आवास से जले हुए नोट मिलने के मामले से जुड़ा है.
जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट और उन्हें पद से हटाने की पूर्व CJI की सिफारिश को चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल किया कि जब इस मामले में कमेटी गठित की जा रही थी तब उन्होंने इसे चुनौती क्यों नहीं दी थी?
जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई करने पर सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि मेरे लिए यह ठीक नहीं होगा कि इस मसले पर सुनवाई करूं. जल्द ही इस सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे, यानि CJI ऐसी बेंच का गठन करेगे जिसमे वो ख़ुद न हो.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने पूर्व सीजेआई के महाभियोग की सिफारिश के फैसले को चुनौती दी है. इस ओर संसद भी 21 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है.
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिली नकदी की जांच कर रही तीन जजों की समिति ने उनकी बेटी दिव्या वर्मा के बयान पर सवाल उठाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की. वहीं, सीजेआई ने पहले ही इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज चुके हैं.
चीफ संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा से मिले जबाव भेजकर इन-हाउस कमिटी की स्थिति से अवगत कराया.
मुंबई के रहने वाले 4 याचिकाकर्ताओं ने अर्जी दाखिल कहा है कि जज के घर पर इतनी बड़ी मात्रा में पैसा मिलनाआपराधिक मामला है. इसके लिए 3 जजों की जांच कमिटी बनाने की बजाय पुलिस समेत दूसरी एजेंसियों को जांच के लिए कहना चाहिए.
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने विभिन्न बार एसोसिएशनों के साथ लगभग 15 मिनट की बैठक की. इस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले पर अपनी आपत्ति जाहिर की है.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच समिति (In-House Committee) के समक्ष पेश होने से पहले कानूनी सलाह के लिए वकीलों की एक टीम से मुलाकात की.
वकील साहब जब तक अपना गुस्सा संभालते तब तक देरी इतनी हो चुकी थी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना (Contempt of Court) का मुकदमा शुरू करने का फैसला किया है.
सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा नियुक्त की गई इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया, और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह स्वतंत्रता के बाद पहली बार है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी सामग्री सार्वजनिक रूप से साझा की है. सीजेआई के इस फैसले से ज्यूडिशियरी में जनता के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा
कॉलेजियम ने दो बैठक करने के बाद जस्टिस वर्मा को वापस से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश केन्द्र से की है. जस्टिस यशवंत वर्मा के अधिकारिक आवास से कैश मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है.
पैसे मिलने की घटना को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि आगजनी की जगह एक स्टोर रूम था, जिसका उपयोग अक्सर फर्नीचर, बॉटल्स, और अन्य सामान को डंप करने लिए किया जाता था. यह कमरा मुख्य निवास से अलग है और इसे सभी के लिए खोला गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेरी ओर से अब तक की गई शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर , CPWD से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं बनती है.
दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस एसएन ढ़ींगरा ने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए था और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो महाभियोग एकमात्र विकल्प होगा.
