नियोक्ता (Employer) को गर्भवती कामकाजी महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को महिला को मेटरनिटी लीव नहीं देने पर फटकार लगाई है.
एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका उपयोग मतदान के लिए किया जाता है. वहीं, VVPAT, EVM के साथ इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है.
फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के दौरान दिल्ली कोर्ट ने बीजेपी नेता व सांसद बृज भूषण सिंह के खिलाफ 5 मामलों में आईपीसी की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए हैं. बृज भूषण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगा है.
I.N.D.I.A. गठबंधन सहित कई विपक्ष के नेता आचार संहिता लागू होने के बाद से जांच एजेंसियों की कारवाई पर रोक लगाने की मांग चुनाव आयोग से की है.
INDIA एक्रोनिम पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है. कांग्रेस ने मांग के लिए बताए गए कारणों से आपत्ति जताते हुए याचिका खारिज करने के साथ-साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की मांग भी की है.
दिल्ली उच्च न्यायालय में 26 विपक्षी पार्टियों द्वारा INDIA एक्रोनिम प्रयोग करने के खिलाफ दायर याचिका में 10 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी. अदालत की ओर से विपक्षी को पार्टियों को आखिरी बार जबाव देने का मौका दिया गया है. विपक्ष अब तक आठवीं नोटिस की अनदेखी कर चुके हैं.
गुरूवार (20 मार्च 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र द्वारा जारी फैक्ट-चेक यूनिट नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को इसी मामले में अंतिम फैसला देने से पहले मौलिक अधिकार के नजरिए से इस विषय को देखने को निर्देश दिए हैं. बता दें कि 15 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग विभिन्न प्रकार की कार्रवाई कर सकता है, जिनमें शामिल हैं. यदि उल्लंघन मामूली है, तो चुनाव आयोग उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या राजनीतिक दल को चेतावनी दे सकता है. यदि उल्लंघन गंभीर है, तो चुनाव आयोग उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है.
लोकसभा 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) 18 मार्च 2024 को चुनाव आयोग द्वारा घोषित की गई है. आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार पर लागू होती है.
गुरूवार की देर शाम चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी किया है. आइये जानते हैं विस्तार से किस पार्टी ने कितना चंदा इनकैश किया, किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड खरीदा..
भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है.संविधान के भाग-15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें देश भर में चुनाव कराने के लिये एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है.
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स से जु़डी जानकारी देने की डेजलाइन 30 जून, 2024 तक बढ़ाने की मांग की है.
WFI द्वारा एशियन ओलंपिक क्विलिफायर और वर्ल्ड औलंपिक क्वालिफायर के लिए होनेवाले ट्रायल को बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनैती दी है.
भारत सरकार अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने के लिए आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू करने जा रही है. जानिए BNS और IPC में क्या अंतर है और इस नए कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं..
चुनाव कराने में RO की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं. ये कैंडिंडेट के नामांकन से लेकर से उनकी जीत की घोषणा करने तक की भूमिका तय करते हैं.
केरल हाईकोर्ट ने कोर्ट के Whatsapp India के प्रतिनिधि को अदालत में उपस्थित होने के आदेश पर रोक लगाया है. जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ हुआ...
प्रत्येक राज्य के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा पंजीकरण के लिए आधिकारिक रुप से ऑनलाइन एव ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्था है. जाने कैसे करें आवेदन
अगर आप भी बच्चा गोद लेना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप पहले गोद लेने से पहले जुड़े नियम और शर्तों को जाने.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई के दौरान My Lord, Your Lordship जैसे संबोधनों से आपत्ति जताया. आखिर इन संबोधनों में परेशानी क्या है? आइये आपको ये दिलचस्प किस्सा विस्तार से बताते हैं...
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के प्रियंबल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने को लेकर रिट याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित 44-वर्षीय महिला की सरोगेसी से मां बनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर कहा देश में शादी जैसे संस्थान को बचाने की जरूरत है. जानें ये पूरा मामला...
कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और अभ्यास करने और अपने अभ्यास के तरीके में हस्तक्षेप किए बिना अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता वकील को बीसीआई के 50000 रूपये के जुर्माने से राहत दी है. बीसीआई ने वकील द्वारा अपने साथी वकील पर की गई शिकायत को अस्पष्ट पाया और कार्रवाई के तौर पर यह जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही आपस में भाई-बहन है.
सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रासफर से जुड़ी याचिका पर दोनों पक्षों के जाति का जिक्र देखा. इस पर कार्रवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट और उनके अधीनस्थ कोर्ट को यह आदेश दिया कि मुकदमों/याचिका/ कार्रवाही के दौरान वादी या प्रतिवादी के जाति/धर्म के उल्लेख पर जल्द से जल्द रोक लगाए.
जस्टिस पी बी वराले ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनें. उन्हें सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाया. अब, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या पुन: 34 हो गई.
Bigamy News: आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह दंडनीय है और जुर्माने के साथ अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है.
Court ने कहा कि शिक्षा का अधिकार RTE Act और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार केवल 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही उपलब्ध है.
साल 2018 में भी 'One Nation One Election' लेकर बहस हुई थी तब भारत के विधि आयोग ने अपनी मसौदा सिफारिश में सुझाव दिया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना देश में होने वाले लगातार चुनाव को रोकने का एक समाधान है.
मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, गुजरात, पटना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है...
राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति आदि जैसी संवैधानिक इकाई द्वारा सिफारिश प्रदान करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा की है, यह सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए परामर्श किए गए व्यक्ति के विवेक पर नहीं बल्कि आंतरिक परामर्श पर निर्भर करता है।
बिलकिस बानो के दोषियों को पिछले साल गुजरात सरकार के आदेश पर जेल से रिहा कार दिया गया था जिसके खिलाफ बिलकिस बानो ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की; कई अन्य लोगों ने भी रेमिशन के खिलाफ याचिकाएं दायर की। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यह याचिका एक 'आपराधिक' नहीं 'प्रशासनिक कानून' का मामला है...
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई का आज पांचवा दिन है; उच्चतम न्यायालय में कल तक क्या अहम बातें कही गईं और आज सुनवाई के दौरान क्या हो रहा है, आइए सबकुछ जानते हैं...
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ कई महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और मामला भी दर्ज किया है जिसकी सुनवाई फिलहाल दिल्ली की एक अदालत में चल रही है। पेशी के समय ब्रिज भूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर वो किसी महिला को गले लगा रहे हैं और इसमें उनकी कोई यौन मंशा नहीं है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा...
उच्चतम न्यायालय में विजिटर्स को ऑनलाइन पास लेने के लिए सुबह-सुबह अब लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, देश के मुख्य न्यायाधीश ने ऑनलाइन पासेज का ऐलान कर दिया है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक प्लैन की मांग की है जिसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जामताड़ा, देवघर आर साहिबगंज से हो रहे साइबर फ्रॉड को किस तरह रोका जा सकेगा। इस रिपोर्ट को कोर्ट ने एक महीने के अंदर मांगा है जिससे आगे राज्य सरकार को जरूरी दिशानिर्देश दिए जा सकें...
