जानें EVM और VVPAT में क्या अंतर होता है?
एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका उपयोग मतदान के लिए किया जाता है. वहीं, VVPAT, EVM के साथ इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है.
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क्या अरविंद केजरीवाल को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत?
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी 10 मई के दिन आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी और चर्चा है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मिल सकती है.
President पद की रेस में शामिल होंगे सीनियर एडवोकेट Kapil Sibbal, करीब दो दशक के बाद लडे़ंगे SCBA का चुनाव
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षित होने के बाद अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल प्रेसिडेंट पद के लिए अपनी दावेदारी देने की घोषणा की है.
'पीएम मोदी के Hate Speech पर चुप है चुनाव आयोग', TN कांग्रेस ने मद्रास HC से की कार्रवाई की मांग
तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.
चुनाव आयोग ने सिंबल लोडिंग प्रोटोकॉल किया लागू
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सिंबल लोडिंग प्रोटोकॉल को लागू किया है.
EVM-VVPAT वोट वेरिफिकेशन से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज, जानिए फैसले में Supreme Court ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT क्रॉस वेरिफिकेशन और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज की है. याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए
MCD के मेयर चुनाव में पड़ी खलल, AAP ने LG को क्यों ठहराया कुसूरवार
LG कार्यालय ने चुनाव टालने की प्रतिबद्धता को लेकर कहा, कि पीठासीन अधिकारी के नाम पर मुहर लगाने के लिए CMO को चिट्ठी भेजी थी. CMO की तरफ से उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है. इसलिए चुनाव को टालना पड़ा है.
EVM-VVPAT: 'माइक्रोकंट्रोलर कहां इंस्टॉल होता है?', वोट वेरिफिकेशन मामले में SC ने चुनाव आयोग से पूछे कई सवाल
सुप्रीम कोर्ट EVM-VVPAT के क्रॉस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को लेकर चुनाव आयोग से पांच बिंदुओं पर जवाब की मांग की है. सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत सीटों पर मतदानों के क्रॉस वेरिफिकेशन कराने की मांग पर सुनवाई कर रहा है.
Lawyer vs Lawyer: बीजेपी नेत्री बांसुरी स्वराज को टक्कर देंगे 'आप ' के सोमनाथ भारती, New Delhi सीट पर है आमना-सामना
Lawyer vs Lawyer का यह मुकाबला 'नई दिल्ली' लोकसभा सीट के लिए होना है. इस बार नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से अधिवक्ता बांसुरी स्वराज तो आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं.
राजनीतिक पार्टियों द्वारा मैनिफेस्टो के वादें नहीं निभाने पर क्या कहता है कानून?
अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
जांच एजेंसियों की कारवाई पर लगाए रोक, चुनाव आयोग ने विपक्ष को दिया जबाव
I.N.D.I.A. गठबंधन सहित कई विपक्ष के नेता आचार संहिता लागू होने के बाद से जांच एजेंसियों की कारवाई पर रोक लगाने की मांग चुनाव आयोग से की है.
क्या होता है घोषणा पत्र? जिसमें पार्टियां करते हैं बड़े-बड़े वादे
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां मेनिफेस्टो जारी कर रही है जिसमें चुनाव जीतने के लिए तमाम बड़े दावे होते हैं. जानिए क्या होती है घोषणा पत्र, जिसके आधार पर पार्टियां चुनाव जीतने का दम-खम दिखाती हैं.
EVM से टेम्परिंग या छेड़छाड़ करने पर क्या होगी सजा? Supreme Court ने चुनाव आयोग से मांगा जबाव
मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
EVM VVPAT Row:'हमें हकीकत मालूम है', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर दी प्रतिक्रिया
ADR की ओर से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने यह मांग की, या तो सभी सीटों पर EVM से हुए मतदान को VVPAT से मिलान कराई जाए या बैलेट पेपर से चुनाव को कराने के निर्देश दिए जाए.
लोकसभा चुनाव 2024: कांग्रेस ने सीपीआई (एम) पर लगाया Voter Fraud का आरोप, Kerala High Court पहुंचा मामला
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी पर आरोप लगाया कि वे वडकारा संसदीय क्षेत्र में वोटर फ्रॉड करने में लगी है.
राजनीतिक पार्टियों द्वारा मेनिफेस्टो के वादें नहीं निभाने पर क्या कहता है कानून?
अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट से मांगी जमानत
दिल्ली शराब नीति घोटाले में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की मांग की है. अंतरिम जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.
हलफनामा भरने में बरतें सावधानी, जानिए क्या है तरीका?
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एफिडेविट देना होता है, जिसे फार्म 26 भी कहते हैं. उम्मीदवार फार्म 26 में रिश्ते, संपत्ति, देनदारियों एवं शैक्षणिक योग्यता जैसी बातों की जानकारी देते है. साथ ही अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसे भी बताना होता है.
CEC Act, 2023: चुनाव आयुक्तों के चयन की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, नए कानून में CJI नहीं है चयन समिति के सदस्य
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने वाली समिति से सीजेआई को बाहर रखनेवाले कानून को चुनौती दी गई है. ये कानून CEC Act, 2023 है, जिसे चुनौती दी गई है.
Supreme Court से मिली फटकार के बाद SBI ने चुनाव आयोग को सौंपी Electoral Bonds से जुड़ी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) की जानकारी सौंप दी है
देश में एक साथ चुनाव होने को लेकर Law Commission अगले हफ्ते देगी रिपोर्ट, संविधान संशोधन से करने के दिए केन्द्र को सुझाव
देश भर में एक साथ चुनाव लेकर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव कराने में एकरूपता लाने को लेकर संविधान में संशोधन करने की बात कहीं है.
Electoral Bonds: डोनर्स की जानकारी देने के लिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 30 जून तक की मोहलत
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स से जु़डी जानकारी देने की डेजलाइन 30 जून, 2024 तक बढ़ाने की मांग की है.
Electoral Bond: अब से देना पड़ेगा राजनैतिक चंदे का हिसाब, Supreme Court ने खारिज की ये योजना
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज करते हुए चुनाव आयोग और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है.
Who Is Real NCP: Sharad Pawar ने चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती, खटखटाया Supreme Court का दरवाजा
शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार गुट को ईसी द्वारा एनसीपी पार्टी का नाम, सिंबल और झंड़ा देने पर आपत्ति जताते हुए कैविएट दायर की है.
Maharastra Panchayat Election: रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने वालों के लिए Supreme Court का निर्देश, कहा- जमा करें जाति वैधता प्रमाण पत्र, नहीं तो अयोग्य होगा निर्वाचन
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पंचायत सदस्य चुनाव में जीते प्रत्याशी के जाति वैधता सर्टिफिकेट जमा नहीं करने से गई उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की. जानें क्या है मामला...
Supreme Court ने Chandigarh Mayor Election में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका को बताया 'लोकतंत्र की हत्या', जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने AAP पार्षद की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर के आचरण पर सवाल उठाया है और इसे 'लोकतंत्र की हत्या' बताया है. जानिए मामला क्या था और सुनवाई के दौरान क्या हुआ...
Mukhtar Ansari के बेटे Umar Ansari को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें क्या था मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आचार-संहिता उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी से राहत दी है. उमर अंसारी के खिलाफ यह मामला यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान दर्ज हुआ था.
Facebook पर बढ़ते Hateful Content हटाने के खिलाफ Rohingya Refugee पहुंचे Delhi High Court, जानें क्या कहा
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.
'One Nation One Election' से देश को होगा फायदा? जानिए लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा
साल 2018 में भी 'One Nation One Election' लेकर बहस हुई थी तब भारत के विधि आयोग ने अपनी मसौदा सिफारिश में सुझाव दिया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना देश में होने वाले लगातार चुनाव को रोकने का एक समाधान है.
Supreme Court ने खारिज की Election Commissioner के रूप में Arun Goyal की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति की फाइल का अवलोकन किया था, लेकिन कुछ टिप्पणियां करने के बावजूद इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था।
विपक्ष द्वारा INDIA नाम के प्रयोग के खिलाफ दायर याचिका पर Delhi HC ने 26 राजनैतिक दलों और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
कुछ दिनों पहले विपक्ष की कई पार्टियों ने मिलकर एक अलाइएंस तैयार की जिसका नाम 'INDIA' रखा गया। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है कि विपक्ष अपनी पार्टी के लिए इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस मामले में आज अदालत ने कई विपक्षी दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है...
Karnataka High Court ने चुनावी गड़बड़ी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री HD Deve Gowda के बेटे Revanna को जारी किया समन
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार चुनावी गड़बड़ी़ को लेकर न्यायमूर्ति ज्योति मुलिमानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पराजित उम्मीदवार देवराजे गौड़ा की याचिका पर गौर करते हुए समन जारी किया।
Chief Election Commissioner की नियुक्ति कैसे होती हैं? जानिये क्या है भारतीय संविधान में प्राविधान
भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग (Election Commission of India) भारतीय संविधान के तहत संसद और राज्यों के विधान सभा और विधान मंडल तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण भी संभालता है।
WB Panchayat Poll Violence: कलकत्ता HC ने राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर जताई नाराजगी
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट असंतोषजनक और अधूरी है।
Calcutta High Court ने बंगाल ग्रामीण चुनावों को शून्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाएँ खारिज की
अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रार्थना को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
WB Panchayat Poll Violence: अधीर रंजन चौधरी ने Calcutta HC में याचिका दायर कर की पीड़ितों हेतु मुआवजे की मांग
8 जून को मतदान की तारीखों की घोषणा के बाद से चुनाव संबंधी हिंसा में 39 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 जुलाई को मतदान के दिन 20 लोग हिंसा के शिकार हुए।
