प्रस्तावक, हर कोई बन सकता है. प्रस्तावक बनने के लिए सबसे अहम बात होती है, जिस क्षेत्र के लिए वे किसी उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बनते हैं, उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उनका नाम होना.
एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका उपयोग मतदान के लिए किया जाता है. वहीं, VVPAT, EVM के साथ इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है.
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी 10 मई के दिन आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी और चर्चा है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मिल सकती है.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षित होने के बाद अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल प्रेसिडेंट पद के लिए अपनी दावेदारी देने की घोषणा की है.
तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सिंबल लोडिंग प्रोटोकॉल को लागू किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT क्रॉस वेरिफिकेशन और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज की है. याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए
LG कार्यालय ने चुनाव टालने की प्रतिबद्धता को लेकर कहा, कि पीठासीन अधिकारी के नाम पर मुहर लगाने के लिए CMO को चिट्ठी भेजी थी. CMO की तरफ से उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है. इसलिए चुनाव को टालना पड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट EVM-VVPAT के क्रॉस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को लेकर चुनाव आयोग से पांच बिंदुओं पर जवाब की मांग की है. सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत सीटों पर मतदानों के क्रॉस वेरिफिकेशन कराने की मांग पर सुनवाई कर रहा है.
Lawyer vs Lawyer का यह मुकाबला 'नई दिल्ली' लोकसभा सीट के लिए होना है. इस बार नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से अधिवक्ता बांसुरी स्वराज तो आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं.
अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
I.N.D.I.A. गठबंधन सहित कई विपक्ष के नेता आचार संहिता लागू होने के बाद से जांच एजेंसियों की कारवाई पर रोक लगाने की मांग चुनाव आयोग से की है.
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां मेनिफेस्टो जारी कर रही है जिसमें चुनाव जीतने के लिए तमाम बड़े दावे होते हैं. जानिए क्या होती है घोषणा पत्र, जिसके आधार पर पार्टियां चुनाव जीतने का दम-खम दिखाती हैं.
मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
ADR की ओर से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने यह मांग की, या तो सभी सीटों पर EVM से हुए मतदान को VVPAT से मिलान कराई जाए या बैलेट पेपर से चुनाव को कराने के निर्देश दिए जाए.
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी पर आरोप लगाया कि वे वडकारा संसदीय क्षेत्र में वोटर फ्रॉड करने में लगी है.
अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
दिल्ली शराब नीति घोटाले में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की मांग की है. अंतरिम जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.
दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार (13 मार्च) के दिन जेएनयू छात्र संघ चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में लिंगदोह समिति के नियमों की उल्लंघन को आधार बनाते हुए जेएनयू छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की मांग है.
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने वाली समिति से सीजेआई को बाहर रखनेवाले कानून को चुनौती दी गई है. ये कानून CEC Act, 2023 है, जिसे चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) की जानकारी सौंप दी है
देश भर में एक साथ चुनाव लेकर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव कराने में एकरूपता लाने को लेकर संविधान में संशोधन करने की बात कहीं है.
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स से जु़डी जानकारी देने की डेजलाइन 30 जून, 2024 तक बढ़ाने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज करते हुए चुनाव आयोग और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है.
शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार गुट को ईसी द्वारा एनसीपी पार्टी का नाम, सिंबल और झंड़ा देने पर आपत्ति जताते हुए कैविएट दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पंचायत सदस्य चुनाव में जीते प्रत्याशी के जाति वैधता सर्टिफिकेट जमा नहीं करने से गई उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की. जानें क्या है मामला...
सुप्रीम कोर्ट ने AAP पार्षद की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर के आचरण पर सवाल उठाया है और इसे 'लोकतंत्र की हत्या' बताया है. जानिए मामला क्या था और सुनवाई के दौरान क्या हुआ...
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आचार-संहिता उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी से राहत दी है. उमर अंसारी के खिलाफ यह मामला यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान दर्ज हुआ था.
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.
साल 2018 में भी 'One Nation One Election' लेकर बहस हुई थी तब भारत के विधि आयोग ने अपनी मसौदा सिफारिश में सुझाव दिया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना देश में होने वाले लगातार चुनाव को रोकने का एक समाधान है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति की फाइल का अवलोकन किया था, लेकिन कुछ टिप्पणियां करने के बावजूद इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था।
कुछ दिनों पहले विपक्ष की कई पार्टियों ने मिलकर एक अलाइएंस तैयार की जिसका नाम 'INDIA' रखा गया। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है कि विपक्ष अपनी पार्टी के लिए इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस मामले में आज अदालत ने कई विपक्षी दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है...
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार चुनावी गड़बड़ी़ को लेकर न्यायमूर्ति ज्योति मुलिमानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पराजित उम्मीदवार देवराजे गौड़ा की याचिका पर गौर करते हुए समन जारी किया।
भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग (Election Commission of India) भारतीय संविधान के तहत संसद और राज्यों के विधान सभा और विधान मंडल तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण भी संभालता है।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट असंतोषजनक और अधूरी है।
अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रार्थना को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
