ED के पूर्व ऑफिसर ललित बजाड़ ने शिकायतकर्ता को अंतहीन कानूनी कार्यवाही में उलझाकर उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया था. इस मामले में सीबीआई अदालत, बेंगलुरु ने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित बजाड़ को दोषी माना.
सुप्रीम कोर्ट से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने ललित मोदी की इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने FEMA उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने का भुगतान बीसीसीआई द्वारा करने की मांग की थी.
मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टैसमैक) भ्रष्टाचार मामले में फिल्म निर्माता आकाश भास्करन के जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लौटाने को कहा है.
ED द्वारा TASMAC के परिसर में की गई छापेमारी को तमिलनाडु सरकार और TASMAC ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान क्यों न लिया जाए.
तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि एक राजनीतिक दल के सत्ता में आने पर, प्रतिद्वंद्वी दल उसके खिलाफ कई आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अदालत ऐसे आरोपों की जांच करने की स्थिति में नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका से आपत्ति जताते हुए कहा कि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ही लागू होता है, न कि सरकारी एजेंसियों द्वारा अपने ही पक्ष में.
केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले एक दशक में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए, जिनमें से केवल दो में ही दोषसिद्धि हुई.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने MUDA साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम और शहरी विकास मंत्री बीएस सुरेश को ईडी द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया.
पीएमएलए कोर्ट ने माना कि किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार का है, और इसमें अदालत की ओर से दखल नहीं दिया जाएगा.
ED ने बंगाल PDS मामले में अब तक पांच supplementary चार्ज शीट दाखिल की हैं. इस चार्जशीट में ED ने पूर्व राज्य खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रिय मालिक के CA संतंतु भट्टाचार्य का नाम लिया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में 13 साल पुराने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के कथित मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट, अगस्त 2014 में एक विशेष अदालत द्वारा मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर राकेश जैन को भेजे गए समन के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को कानून का दुरूपयोग पाते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि इस समय जांच एजेंसियों को एक मजबूत संदेश भेजने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को परेशान न किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता छगन भुजबल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज करते हुए कि उन्हें 2018 में जमानत मिल गई थी और वर्तमान समय में उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अभियोजकों को अदालत के अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, साथ ही कानूनी कार्यवाही में अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने विवेक को बनाए रखना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को लेकर 'परेशान करने वाली चीजें' बताते हुए कहा कि यह निंदनीय है. आप किसी व्यक्ति को आधी रात में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?
नियमत: कुर्की का ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को चार्जशीट की कॉपीा नहीं सौंपी जाती है.
दुबई पुलिस ने सौरभ को हिरासत में लिया है और अब वह दुबई से कहीं और भाग नहीं सकता है. अब भारत को उससे खिलाफ जरूरी दस्तावेज भेजने होंगे.
ED के पूर्व ऑफिसर ललित बजाड़ ने शिकायतकर्ता को अंतहीन कानूनी कार्यवाही में उलझाकर उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया था. इस मामले में सीबीआई अदालत, बेंगलुरु ने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित बजाड़ को दोषी माना.
सुप्रीम कोर्ट से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने ललित मोदी की इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने FEMA उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने का भुगतान बीसीसीआई द्वारा करने की मांग की थी.
मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टैसमैक) भ्रष्टाचार मामले में फिल्म निर्माता आकाश भास्करन के जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लौटाने को कहा है.
ED द्वारा TASMAC के परिसर में की गई छापेमारी को तमिलनाडु सरकार और TASMAC ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान क्यों न लिया जाए.
तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि एक राजनीतिक दल के सत्ता में आने पर, प्रतिद्वंद्वी दल उसके खिलाफ कई आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अदालत ऐसे आरोपों की जांच करने की स्थिति में नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका से आपत्ति जताते हुए कहा कि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ही लागू होता है, न कि सरकारी एजेंसियों द्वारा अपने ही पक्ष में.
केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले एक दशक में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए, जिनमें से केवल दो में ही दोषसिद्धि हुई.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने MUDA साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम और शहरी विकास मंत्री बीएस सुरेश को ईडी द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया.
पीएमएलए कोर्ट ने माना कि किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार का है, और इसमें अदालत की ओर से दखल नहीं दिया जाएगा.
ED ने बंगाल PDS मामले में अब तक पांच supplementary चार्ज शीट दाखिल की हैं. इस चार्जशीट में ED ने पूर्व राज्य खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रिय मालिक के CA संतंतु भट्टाचार्य का नाम लिया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में 13 साल पुराने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के कथित मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट, अगस्त 2014 में एक विशेष अदालत द्वारा मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर राकेश जैन को भेजे गए समन के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को कानून का दुरूपयोग पाते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि इस समय जांच एजेंसियों को एक मजबूत संदेश भेजने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को परेशान न किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता छगन भुजबल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज करते हुए कि उन्हें 2018 में जमानत मिल गई थी और वर्तमान समय में उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अभियोजकों को अदालत के अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, साथ ही कानूनी कार्यवाही में अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने विवेक को बनाए रखना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को लेकर 'परेशान करने वाली चीजें' बताते हुए कहा कि यह निंदनीय है. आप किसी व्यक्ति को आधी रात में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?
नियमत: कुर्की का ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को चार्जशीट की कॉपीा नहीं सौंपी जाती है.
दुबई पुलिस ने सौरभ को हिरासत में लिया है और अब वह दुबई से कहीं और भाग नहीं सकता है. अब भारत को उससे खिलाफ जरूरी दस्तावेज भेजने होंगे.
