कंज्यूमर फोरम के सदस्यों के वेतन का तत्काल भुगतान करें, नही तो... सुप्रीम कोर्ट की केन्द्र सरकार को दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उपभोक्ता संरक्षण मॉडल नियम, 2020 में भी संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उपभोक्ता संरक्षण मॉडल नियम, 2020 में भी संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि ऋण (Loan) लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया गया है तो उधारकर्ता शख्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'उपभोक्ता' (Consumer) नहीं माना गया है.
उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता को मोबाइल फोन की खरीद मूल्य ₹6,700/- की वापसी, ₹5,000/- का मुआवजा और ₹5,000/- का मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है.
उपभोक्ता प्राधिकरण ने पाया कि विजन आईएएस ने सफल उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरें प्रमुखता से प्रदर्शित की, लेकिन उन उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों की जानकारी का खुलासा नहीं किया.
रूम बुक करने के बाद कस्टमर को कमरा नहीं देने पर कंज्यूमर कोर्ट ने OYO की इस गलती को सेवा में कमी पाया और मुआवजे की राशि भरने को कहा है, अदालत ने OYO को साफ तौर पर कहा कि अगर वे भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उन्हें 5% ब्याज भी देना पड़ेगा.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) ने भारती एयरटेल लिमिटेड पर लगे पांच लाख के जुर्माने को बरकरार रखा है. कंपनी पर ग्राहक की शिकायतें एवं पैसे की भुगतान के वाबजूद उसकी सेवाएं बंद कर उसे लीगल नोटिस भेजने का आरोप था.
कंज्यूमर कोर्ट ने केरल मैट्रिमोनी को ₹25,000 का मुआवजा और ₹3,000 मुकदमा लागत शिकायतकर्ता को देने का भी आदेश दिया है. केरल मैट्रमोनी शिकायतकर्ता को उपयुक्त वर दिलाने में के वादे में असफल रहा था.
Biscuit: केरल की त्रिशुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया पर 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC और लॉ अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी मामले की सुनवाई करते समय ज्यूडिशयरी के पदानुक्रम को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए साथ ही उनके फैसलों का सम्मान भी करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर रखते हुए कहा कि कानून के तहत वकीलों के साथ व्यवसायियों के बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वकीलों को अपने प्रदर्शन के लिए क्लाइंट को मुआवजा नहीं देना होगा.
यात्री ने उपभोक्ता अदालत को बताया कि सफर के दौरान समान की चोरी होने से उसे करीब 1.45 लाख रूपये का नुकसान हुआ. सुनवाई के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे को 1.45 लाख रूपये का मुआवजा देने के निर्देश दिया है.
कंज्यूमर कोर्ट ने एक खराब लैपटॉप के रिफंड देने में करीब डेढ़ साल का वक्त लगाने पर ग्राहक को 45000 रूपये देने का आदेश दिया है. साथ ही कंपनी को रिटर्न किए गए प्रोडक्ट को वापस लेने के समय ग्राहक को कन्फर्मेशन रिसीप्ट देने के आदेश भी दिए.
असली समान की जगह कॉपी भेजने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने अमेजन कंपनी पर 25 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, शिकायतकर्ता को 2 लाख रूपये देने के निर्देश दिए हैं.
एक यात्री के चेक इन के समय बुकिंग कैंसिल करने की शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट ने मेक माई ट्रिप को यात्रा के दौरान आए अतिरिक्त खर्च की भरपाई करने का आदेश दिया है.
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार प्रिस्टिन केयर ने बीटएक्सपी की फंडिंग से जुड़ी बातचीत को लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
गाड़ियों की कंपनी फोर्ड इंडिया लिमिटेड को उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए इस एक गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के चलते गाड़ी के मालिक को लाखों रुपये का मुआवजा देना पड़ रहा है। यह मुआवजा क्या है, गाड़ी कौन सी है और उसमें क्या दिक्कत थी, जानिए...
SC ने हाल ही में ट्रेन में चोरी के मामले में Consumer Court के एक फैसले को रद्द किया
ऐसी परिस्थितियों में खरीदी गई वस्तु या सेवा से संतुष्ट न होने की स्थिति में उपभोक्ताओं के सामने ज्यादा मुश्किलें होती हैं।
कई बार ऐसा होता है कि कुछ दुकानदार ग्राहकों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं. फिर ग्राहक परेशान होते हैं कि अब क्या करें।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उपभोक्ता संरक्षण मॉडल नियम, 2020 में भी संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि ऋण (Loan) लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया गया है तो उधारकर्ता शख्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'उपभोक्ता' (Consumer) नहीं माना गया है.
उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता को मोबाइल फोन की खरीद मूल्य ₹6,700/- की वापसी, ₹5,000/- का मुआवजा और ₹5,000/- का मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है.
उपभोक्ता प्राधिकरण ने पाया कि विजन आईएएस ने सफल उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरें प्रमुखता से प्रदर्शित की, लेकिन उन उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों की जानकारी का खुलासा नहीं किया.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) ने भारती एयरटेल लिमिटेड पर लगे पांच लाख के जुर्माने को बरकरार रखा है. कंपनी पर ग्राहक की शिकायतें एवं पैसे की भुगतान के वाबजूद उसकी सेवाएं बंद कर उसे लीगल नोटिस भेजने का आरोप था.
कंज्यूमर कोर्ट ने केरल मैट्रिमोनी को ₹25,000 का मुआवजा और ₹3,000 मुकदमा लागत शिकायतकर्ता को देने का भी आदेश दिया है. केरल मैट्रमोनी शिकायतकर्ता को उपयुक्त वर दिलाने में के वादे में असफल रहा था.
Biscuit: केरल की त्रिशुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया पर 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC और लॉ अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी मामले की सुनवाई करते समय ज्यूडिशयरी के पदानुक्रम को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए साथ ही उनके फैसलों का सम्मान भी करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर रखते हुए कहा कि कानून के तहत वकीलों के साथ व्यवसायियों के बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वकीलों को अपने प्रदर्शन के लिए क्लाइंट को मुआवजा नहीं देना होगा.
यात्री ने उपभोक्ता अदालत को बताया कि सफर के दौरान समान की चोरी होने से उसे करीब 1.45 लाख रूपये का नुकसान हुआ. सुनवाई के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे को 1.45 लाख रूपये का मुआवजा देने के निर्देश दिया है.
कंज्यूमर कोर्ट ने एक खराब लैपटॉप के रिफंड देने में करीब डेढ़ साल का वक्त लगाने पर ग्राहक को 45000 रूपये देने का आदेश दिया है. साथ ही कंपनी को रिटर्न किए गए प्रोडक्ट को वापस लेने के समय ग्राहक को कन्फर्मेशन रिसीप्ट देने के आदेश भी दिए.
असली समान की जगह कॉपी भेजने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने अमेजन कंपनी पर 25 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, शिकायतकर्ता को 2 लाख रूपये देने के निर्देश दिए हैं.
एक यात्री के चेक इन के समय बुकिंग कैंसिल करने की शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट ने मेक माई ट्रिप को यात्रा के दौरान आए अतिरिक्त खर्च की भरपाई करने का आदेश दिया है.
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार प्रिस्टिन केयर ने बीटएक्सपी की फंडिंग से जुड़ी बातचीत को लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
गाड़ियों की कंपनी फोर्ड इंडिया लिमिटेड को उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए इस एक गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के चलते गाड़ी के मालिक को लाखों रुपये का मुआवजा देना पड़ रहा है। यह मुआवजा क्या है, गाड़ी कौन सी है और उसमें क्या दिक्कत थी, जानिए...
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