सुप्रीम कोर्ट ने धारा 217 को विस्तारित करते हुए कहा कि यह नियम लोक सेवकों को कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी बनाती है, ताकि किसी शख्स को अनुचित लाभ न मिले.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पृथ्वीराजन मामले के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का मामला साबित करने के लिए ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(1)(बी), 353(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आइये जानते हैं कि ये धाराएं किन अपराध से जुड़ी है.
ओरी के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की गई है, जो किसी लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा को कानून का उल्लंघन मानती है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती के खिलाफ FIR रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि मनुस्मृति फाड़कर याची जो किया है संज्ञेय अपराध का मामला है.
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. उन पर पुलिस के कामकाज में बाधा डालने, नुकसान पहुंचाने व धमकी देने के तहत भी आरोप लगे हैं.
बीते 2 जनवरी से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने कहा कि गांधी मैदान धरन देने के लिए प्रतिबंधित स्थल है, नोटिस को नहीं मानने के बाद पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं कि प्रतिबंधित स्थल पर धरना या अवैध तरीके से धरना देने पर भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है...
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 339 के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना अपराध माना गया है. अगर कोई यदि कोई व्यक्ति जाली आधार कार्ड रखता है और इसका प्रयोग सरकारी योजना में लाभ पाने के लिए करता है, तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार उसे कम-से-कम सात साल जेल की सजा हो सकती है.
एसिड, POCSO और रेप पीड़ितों की मुफ्त इलाज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अगर कोई चिकित्सा संस्थान रेप पीड़ितों को इलाज देने से इंकार करती है, तो उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 200 के तहत जो किसी भी मेडिकल संस्थान, सार्वजनिक या निजी अस्पताल किसी व्यक्ति को इलाज से इंकार करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.
बिन बताए या चोरी छिपे किसी के घर में किसी व्यक्ति का जाना अपराध है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 (1) घर के सदस्यों से छिपकर घर में जाने को लुर्किंग हाउस-ट्रेसपास बताती है,
संभल हिंसा मामले में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहैल इकबाल समेत 800 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि दंगा भड़काने के मामले में भारतीय नागरिक संहिता (BNS) क्या कहती है..
BNS Section 172 के अनुसार, जो कोई, जीवित या मृत व्यक्ति के नाम पर दोबारा से वोट करता है, चुनाव में धोखाधड़ी (Personation at election) का अपराध करता है. BNS Section 174 के अनुसार, ऐसे व्यक्ति कम से कम एक साल जेल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है.
BNS Section 303 के अनुसार, बिना इजाजत किसी दूसरे के समान को हिलाना, जगह से अलग करना चोरी के अपराध को सिद्ध करता है.
मैरिटल रेप को अपराध बनाने की मांग करनेवाले याचिकाकर्ताओं से CJI DY Chandrachud ने पूछा कि पति-पत्नी के बीच बिना इजाजत के संबंध बनाने को अपराध घोषित करने विवाह संस्था अस्थिर होगी. इस पर आप क्या कहना है
आईपीसी की जगह आए BNS की धारा 63 'बलात्कार' को परिभाषित करती है. वहीं, ये धारा मैरिटल रेप को अपवाद मानती है.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 355 के अनुसार, जो व्यक्ति नशे की हालत में सार्वजनिक जगहों पर पहुंचकर हंगामा करना अपराध की श्रेणी में है.
Bhartiya Nyay Sanhita 2023 की धारा 11 में एकांत कारावास की सजा का जिक्र है.धारा 12 एकांत कारावास की सजा के लिमिटेशन की बात करती हैं. वहीं धारा 13 दोबारा से अपराध करने पर सजा को बढ़ाकर देने का प्रावधान है.
Bhartiya Nyay Sanhita 2023 की धारा 11 में एकांत कारावास की सजा का जिक्र है.धारा 12 एकांत कारावास की सजा के लिमिटेशन की बात करती हैं. वहीं धारा 13 दोबारा से अपराध करने पर सजा को बढ़ाकर देने का प्रावधान है.
भारतीय न्याय संहिता में संभोग या यौन संबंध (Sexual Intercourse) से जुड़े अपराधों की सजा की व्याख्या करती है. बीएनएस की धारा 67 में पीड़िता को नुकसान पहुंचाने तो वहीं बीएनएस की धारा 68 किसी तरह की प्राप्त अथॉरिटी या पद के सहारे किसी महिला को यौन संबंध बनाने के कृत्यों को अपराध घोषित करती है, जिसमें कम-से-कम पांच साल जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है.
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 में बलात्कार की घटना में होनेवाली सजा को लेकर बताया गया है. वहीं BNS की धारा 65 नाबालिग से रेप करने के मामले में होनेवाली सजा के बारे में बताया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
बीते 2 जनवरी से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने कहा कि गांधी मैदान धरन देने के लिए प्रतिबंधित स्थल है, नोटिस को नहीं मानने के बाद पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं कि प्रतिबंधित स्थल पर धरना या अवैध तरीके से धरना देने पर भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है...
