संभल जामा मस्जिद के इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने यह सवाल था कि 19 नवंबर को निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का ASI को जो आदेश दिया था, वो सही था या नहीं.
ASI ने पहले कहा था कि मस्जिद के अंदर का रंग सही है और रंगरोगन की आवश्यकता नहीं है. इलाहाबाद कोर्ट ने ASI से स्पष्ट हलफनामा दायर करने को कहा है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हम रंगरोगन की इजाज़त सिर्फ इस सूरत में देंगे कि इस पूरे कार्य की वीडियोग्राफी हो और ASI के अधिकारी और कलेक्टर की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी. इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्वतंत्रता के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखता है। अगर किसी मंदिर को स्वतंत्रता से पहले मस्जिद में बदल दिया गया था, तो वह स्वतंत्रता के बाद भी मस्जिद ही रहेगा। हालाँकि, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित ऐतिहासिक इमारतें और स्थल वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आएगी.
संभल जामा मस्जिद कमेटी की ASI सर्वे के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आइटम नंबर 35 के तौर पर सूचीबद्ध किया है.
यूपी संभल कोर्ट में सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है कि आज वकील कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेंगे, आज सिर्फ शाही जाम मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर ही सुनवाई होगी.
ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली संरचना को हिंदू पक्ष लगातार 'शिवलिंग' बता रही है. हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर वहां फव्वारा है तो उसके नीचे फव्वारे का पूरा सिस्टम होना चाहिए. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इस जगह को फाउंटेन बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्षेत्र का सर्वे कराने को लेकर मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है.
उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया था कि इसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था. याचिका में कल्कि अवतार का भी जिक्र किया गया है.
हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही शिवलिंग वाली जगह को संरक्षित रखने का आदेश दे चुका है.
एएसआई के रुख को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह जामा मस्जिद को संरक्षित घोषित करने में हिचकिचा रहा है, लेकिन मस्जिद के प्रशासन की समीक्षा करेगा.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वे कराने का आदेश देने संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपना जवाब दाखिल किया है.
भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित याचिका को सूचीबद्ध पर विचार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है.
वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) को ASI सर्वे रिपोर्ट मिल गई है. सर्वे आने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या मामले में क्या फैसला लेती है.
वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को दोनों (हिंदू और मुस्लिम) पक्षों को देने का आदेश दिया है. दोनों पक्षों को यह रिपोर्ट हार्डकॉपी में दी जाएगी.
अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग व स्कैनिंग कराई जा रही है। आज छठे दिन भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई।
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला सुनाया था कि परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विरोध किया था और सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था; बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
ज्ञानवापी मामले में पिछले दो दिनों से एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसके चलते सर्वेक्षण पर रोक भी लगी हुई है। आज दोपहर 3:30 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर की अदालत में मामले पर सुनवाई जारी रहेगी..
संभल जामा मस्जिद के इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने यह सवाल था कि 19 नवंबर को निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का ASI को जो आदेश दिया था, वो सही था या नहीं.
ASI ने पहले कहा था कि मस्जिद के अंदर का रंग सही है और रंगरोगन की आवश्यकता नहीं है. इलाहाबाद कोर्ट ने ASI से स्पष्ट हलफनामा दायर करने को कहा है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हम रंगरोगन की इजाज़त सिर्फ इस सूरत में देंगे कि इस पूरे कार्य की वीडियोग्राफी हो और ASI के अधिकारी और कलेक्टर की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी. इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.
संभल जामा मस्जिद कमेटी की ASI सर्वे के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आइटम नंबर 35 के तौर पर सूचीबद्ध किया है.
यूपी संभल कोर्ट में सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है कि आज वकील कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेंगे, आज सिर्फ शाही जाम मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर ही सुनवाई होगी.
ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली संरचना को हिंदू पक्ष लगातार 'शिवलिंग' बता रही है. हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर वहां फव्वारा है तो उसके नीचे फव्वारे का पूरा सिस्टम होना चाहिए. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इस जगह को फाउंटेन बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्षेत्र का सर्वे कराने को लेकर मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है.
उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया था कि इसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था. याचिका में कल्कि अवतार का भी जिक्र किया गया है.
हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही शिवलिंग वाली जगह को संरक्षित रखने का आदेश दे चुका है.
एएसआई के रुख को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह जामा मस्जिद को संरक्षित घोषित करने में हिचकिचा रहा है, लेकिन मस्जिद के प्रशासन की समीक्षा करेगा.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वे कराने का आदेश देने संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपना जवाब दाखिल किया है.
भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित याचिका को सूचीबद्ध पर विचार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है.
वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) को ASI सर्वे रिपोर्ट मिल गई है. सर्वे आने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या मामले में क्या फैसला लेती है.
वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को दोनों (हिंदू और मुस्लिम) पक्षों को देने का आदेश दिया है. दोनों पक्षों को यह रिपोर्ट हार्डकॉपी में दी जाएगी.
अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग व स्कैनिंग कराई जा रही है। आज छठे दिन भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई।
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला सुनाया था कि परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विरोध किया था और सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था; बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
ज्ञानवापी मामले में पिछले दो दिनों से एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसके चलते सर्वेक्षण पर रोक भी लगी हुई है। आज दोपहर 3:30 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर की अदालत में मामले पर सुनवाई जारी रहेगी..
मद्रास उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को निर्देश दिया था कि न्यायालय परिसर से 300 साल पुराने संरक्षित मकबरे को हटा दिया जाए। इस निर्देश कि शीर्ष पुरातत्वविदों ने आलोचना करते हुए क्या कहा है, आइए जानते हैं..
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्वतंत्रता के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखता है। अगर किसी मंदिर को स्वतंत्रता से पहले मस्जिद में बदल दिया गया था, तो वह स्वतंत्रता के बाद भी मस्जिद ही रहेगा। हालाँकि, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित ऐतिहासिक इमारतें और स्थल वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आएगी.
