संभल जामा मस्जिद मामले की सुनवाई शुरू होते ही ASI ने रखी ये मांग कि अदालत ने सुनवाई टाल दी
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI को संभल मस्जिद कमेटी की याचिका पर जबाव देना है जिसमें निचली अदालत में चल रहे मुकदमे और उसकी वैधता को चुनौती दी गई है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI को संभल मस्जिद कमेटी की याचिका पर जबाव देना है जिसमें निचली अदालत में चल रहे मुकदमे और उसकी वैधता को चुनौती दी गई है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि घरेलू हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम सास को भी अपने बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असफल प्रेम संबंधों से जुड़े मुकदमों की बढ़ती संख्या से चिंता जताते हुए कहा कि असफल प्रेम संबंधों के बाद, भावनात्मक विवादों और निजी मतभेदों को आपराधिक रंग दिया जा रहा है और दंड कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है.
बलिया जिले के नगवा गांव के निवासियों ने Allahabad HC से निर्देश देने का अनुरोध किया था कि NHAI द्वारा निर्मित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर स्थित उनके गांव के लिए एक अंडरपास का निर्माण किया जाए ताकि गांव के लोगों को आवागमन में आसानी हो.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को समाप्त करते हुए कहा कि युवाओं को केवल अपनी इच्छा से शादी करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए अदालतें नहीं बनी हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में उच्च न्यायिक सेवाओं (HJS) से संबंधित छह नए न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के न्यायालय कक्ष में शपथ ली.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के मामले में 13 आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा कि बच्चे की मृत्यु पर माता-पिता को पता होता है, लेकिन चोरी हो जाने पर बच्चे का जीवन उन तस्कर के भरोसे हो जाता है, जो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करेंगे.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नियम 351-A के अनुसार, पेंशन केवल गंभीर कदाचार (grave misconduct) या सरकार को आर्थिक नुकसान (pecuniary loss) पहुंचाने की स्थिति में ही रोकी जा सकती है. अपने अधीन काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों के कारण हुई लापरवाही या कैदियों के भागने जैसे मामलों में यह नियम लागू नहीं होता.
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कोई जमानत देना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों की जाए कि उसने मुसीबत को आमंत्रित किया और यह सब.
Rape Case में आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और आवेदनकर्ता दोनों वयस्क हैं. पीड़िता एम.ए. की छात्रा है, इसलिए वह अपने कार्य की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस तरूण अग्रवाल जजशिप से रिटायर होने के बाद भारतीय प्रतिभूति और अपीलीय बोर्ड मुंबई में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे.
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने विभिन्न बार एसोसिएशनों के साथ लगभग 15 मिनट की बैठक की. इस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले पर अपनी आपत्ति जाहिर की है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के ब्रेस्ट पकड़ना और पजामे की नाड़े को खींचना बलात्कार का प्रयास मानने से इंकार किया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट में सुरेन्द्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनौती दी है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवेंद्र कुमार दीक्षित नामक शख्स पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया है, जो उन्हें एक महीने के भीतर उच्च न्यायालय के सीनियर रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी से पूछे बिना पति द्वारा फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड करना वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन है.
PIL में सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को विवादित बताकर उसे हटाने के आदेश देने का अनुरोध किया गया था. 17 मार्च के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस केस में पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना,और पजामे के नाड़े को तोड़ने के आरोप के चलते ही आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बन जाता.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशंवत वर्मा के ट्रांसफर के प्रस्ताव को लेकर चल रही इन-हाउस जांच प्रक्रिया से कोई सम्बंध नहीं है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से हटा सकती है? या उनकी क्या भूमिका होती है, आइये जानते हैं...
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI को संभल मस्जिद कमेटी की याचिका पर जबाव देना है जिसमें निचली अदालत में चल रहे मुकदमे और उसकी वैधता को चुनौती दी गई है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असफल प्रेम संबंधों से जुड़े मुकदमों की बढ़ती संख्या से चिंता जताते हुए कहा कि असफल प्रेम संबंधों के बाद, भावनात्मक विवादों और निजी मतभेदों को आपराधिक रंग दिया जा रहा है और दंड कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है.
बलिया जिले के नगवा गांव के निवासियों ने Allahabad HC से निर्देश देने का अनुरोध किया था कि NHAI द्वारा निर्मित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर स्थित उनके गांव के लिए एक अंडरपास का निर्माण किया जाए ताकि गांव के लोगों को आवागमन में आसानी हो.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को समाप्त करते हुए कहा कि युवाओं को केवल अपनी इच्छा से शादी करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए अदालतें नहीं बनी हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में उच्च न्यायिक सेवाओं (HJS) से संबंधित छह नए न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के न्यायालय कक्ष में शपथ ली.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के मामले में 13 आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा कि बच्चे की मृत्यु पर माता-पिता को पता होता है, लेकिन चोरी हो जाने पर बच्चे का जीवन उन तस्कर के भरोसे हो जाता है, जो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करेंगे.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नियम 351-A के अनुसार, पेंशन केवल गंभीर कदाचार (grave misconduct) या सरकार को आर्थिक नुकसान (pecuniary loss) पहुंचाने की स्थिति में ही रोकी जा सकती है. अपने अधीन काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों के कारण हुई लापरवाही या कैदियों के भागने जैसे मामलों में यह नियम लागू नहीं होता.
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कोई जमानत देना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों की जाए कि उसने मुसीबत को आमंत्रित किया और यह सब.
Rape Case में आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और आवेदनकर्ता दोनों वयस्क हैं. पीड़िता एम.ए. की छात्रा है, इसलिए वह अपने कार्य की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस तरूण अग्रवाल जजशिप से रिटायर होने के बाद भारतीय प्रतिभूति और अपीलीय बोर्ड मुंबई में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे.
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने विभिन्न बार एसोसिएशनों के साथ लगभग 15 मिनट की बैठक की. इस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले पर अपनी आपत्ति जाहिर की है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के ब्रेस्ट पकड़ना और पजामे की नाड़े को खींचना बलात्कार का प्रयास मानने से इंकार किया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट में सुरेन्द्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनौती दी है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवेंद्र कुमार दीक्षित नामक शख्स पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया है, जो उन्हें एक महीने के भीतर उच्च न्यायालय के सीनियर रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा.
PIL में सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को विवादित बताकर उसे हटाने के आदेश देने का अनुरोध किया गया था. 17 मार्च के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस केस में पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना,और पजामे के नाड़े को तोड़ने के आरोप के चलते ही आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बन जाता.
सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत, जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जज वाली कमेटी का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लिखे चिट्ठी में बार एसोसिएशन ने चिंता जताते हुए कहा है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को भ्रष्ट न्यायाधीशों के लिए 'एक कूड़े का डिब्बा' माना जा रहा है.
मामले में पीड़िता की मां ने दावा किया कि आरोपियों ने घर छोड़ने के बहाने उसकी बेटी के स्तन दबाएं और पजामें की नाड़ी को तोड़ा. शिकायत दर्ज करने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने समन किया, जिसके बाद आरोपियों ने समन के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की.