दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि घरेलू हिंसा कानून पहली या दूसरी शादी में अंतर नहीं करता. अगर पति ने स्वेच्छा से विवाह किया है और महिला और उसके बच्चों को स्वीकार किया है, तो वह अपने वैधानिक दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला की गुजारा-भत्ता की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया, जिसे हर दो साल पर 5% बढ़ाकर देना होगा.
Alimony & Maintainence का यह मामला भी ऐसा ही है, जिसमें पति ने गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए हाई पेइंग सैलरी को छोड़कर लो इनकम नौकरी ज्वाइन कर लिया ताकि उसे अपनी पत्नी-बेटी को गुजारा-भत्ता नहीं देना पड़े.
पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, अगर उसके पूर्व पति ने उसे पर्याप्त सहायता नहीं दी है.
केरल हाई कोर्ट ने गुजारा-भत्ता से जुड़े मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी अपने पति से बिना उचित कारण के अलग रहती है, तो उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं है.
हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13बी (i) के अनुसार, कपल को आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए कम से कम साल भर तक अलग रहना जरूरी है. इसके अलावे आपसी सहमति से तलाक याचिका एक साथ न रहने की असमर्थता, और विवाह को समाप्त करने पर आपसी सहमति ना होने पर भी दायर की जाती है.
ओड़िसा हाई कोर्ट ने पति की दलील को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे पति जो योग्यता रखते हैं और फिर भी बेरोजगारी का बहाना बनाते हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए.
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य घोषित किया गया है, तो उस विवाह के एक पक्ष को स्थायी भरण-पोषण या एलिमनी की मांग करने का अधिकार है.
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुशिक्षित महिला केवल अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती. अदालत ने भरण-पोषण राशि को ₹8,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महिला को दूसरे पति से भरण-पोषण भत्ता पाने का अधिकार दिया है, भले ही उसने कानूनन तौर पर पहले पति से तलाक ना लिया हो. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के, भरण-पोषण के फैसले को बहाल किया है.
तलाक के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था कि क्या पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश के बाद पत्नी को भरण-पोषण देने से मुक्त हो जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में पति दुबई में एक बैंक के CEO के रूप में काम कर रहा है और उसका वेतन लगभग 10 से 12 लाख रुपये प्रति माह है. वही पत्नी बेरोजगार है. इसलिए एक मुश्त राशि के रूप में 5 करोड़ की राशि उचित रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पत्नी को उस लाइफस्टाइल का अधिकार है जो उसे पति के घर में मिले हैं. आदेश में आगे कहा कि गुजारा भत्ता देने का मतलब यह नहीं है कि केवल जीवन यापन के लिए खर्चे दिए और महिला को बेसिक चीजों के लिए भटकना पड़े. शीर्ष अदालत ने पति को 1.75 लाख रूपये का गुजारा भत्ता भी देने को कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति का दूसरी महिला को घर में रखना और उससे बच्चा होना पत्नी के साथ घरेलु हिंसा है. साथ ही ऐसी स्थिति में पत्नी का अपना वैवाहिक घर छोड़ना उसे गुजारा भत्ता से वंचिक करने का आधार हीं हो सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 75 वर्षीय कपल को गुजारा भत्ता के लिए अदालत में आने से हैरानी जताते हुए कहा कि लगता है कलयुग आ गया है (Allahabad High Court Comments Kalyug has come).
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पति-पत्नी दोनों को गुजारा भत्ता पाने का हक है. वहीं कुछ परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है जब पत्नी को पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं होगा.
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पति भी अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं. आइये जानते हैं कि वे परिस्थितियां कौन सी है जब पत्नी पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है.
पत्नी को दो करोड़ रूपये देने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट गुजारा भत्ता तय में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विवेकाधिकार की शक्ति और रजनेश बनाम नेहा एवं अन्य मामले का जिक्र किया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि घरेलू हिंसा कानून पहली या दूसरी शादी में अंतर नहीं करता. अगर पति ने स्वेच्छा से विवाह किया है और महिला और उसके बच्चों को स्वीकार किया है, तो वह अपने वैधानिक दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला की गुजारा-भत्ता की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया, जिसे हर दो साल पर 5% बढ़ाकर देना होगा.
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य घोषित किया गया है, तो उस विवाह के एक पक्ष को स्थायी भरण-पोषण या एलिमनी की मांग करने का अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में पति दुबई में एक बैंक के CEO के रूप में काम कर रहा है और उसका वेतन लगभग 10 से 12 लाख रुपये प्रति माह है. वही पत्नी बेरोजगार है. इसलिए एक मुश्त राशि के रूप में 5 करोड़ की राशि उचित रहेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति का दूसरी महिला को घर में रखना और उससे बच्चा होना पत्नी के साथ घरेलु हिंसा है. साथ ही ऐसी स्थिति में पत्नी का अपना वैवाहिक घर छोड़ना उसे गुजारा भत्ता से वंचिक करने का आधार हीं हो सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 75 वर्षीय कपल को गुजारा भत्ता के लिए अदालत में आने से हैरानी जताते हुए कहा कि लगता है कलयुग आ गया है (Allahabad High Court Comments Kalyug has come).
सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने को लेकर कहा कि भरण-पोषण या स्थायी गुजारा भत्ता दंडात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि पत्नी के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष तौर पर सभी धर्मों पर लागू होगी जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तुलना साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए फैसले से की जा रही है. कुछ तो इसे शाह बानो 2.0 भी कह रहे हैं.
एक याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यदि शुरू में एक पत्नी ने गुजारा भत्ता नहीं मांगा है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिस्थितियों के बदलने के बाद वो इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकती...
तलाक को हमारा समाज बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखता है इसलिए जब भी कोई महिला तलाक के बारे में सोचती है तो सबसे पहले वो यही सोचती है कि समाज क्या कहेगा लेकिन महिलाएं इन सबसे ऊपर उठ रही हैं क्योंकि महिलाएं अब जागरूक हो रही है अपने अधिकारों के प्रति.
Alimony & Maintainence का यह मामला भी ऐसा ही है, जिसमें पति ने गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए हाई पेइंग सैलरी को छोड़कर लो इनकम नौकरी ज्वाइन कर लिया ताकि उसे अपनी पत्नी-बेटी को गुजारा-भत्ता नहीं देना पड़े.
पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, अगर उसके पूर्व पति ने उसे पर्याप्त सहायता नहीं दी है.
केरल हाई कोर्ट ने गुजारा-भत्ता से जुड़े मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी अपने पति से बिना उचित कारण के अलग रहती है, तो उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं है.
ओड़िसा हाई कोर्ट ने पति की दलील को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे पति जो योग्यता रखते हैं और फिर भी बेरोजगारी का बहाना बनाते हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए.
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुशिक्षित महिला केवल अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती. अदालत ने भरण-पोषण राशि को ₹8,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महिला को दूसरे पति से भरण-पोषण भत्ता पाने का अधिकार दिया है, भले ही उसने कानूनन तौर पर पहले पति से तलाक ना लिया हो. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के, भरण-पोषण के फैसले को बहाल किया है.
तलाक के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था कि क्या पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश के बाद पत्नी को भरण-पोषण देने से मुक्त हो जाता है.
