जस्टिस यशवंत वर्मा को पूछताछ के लिए जांच कमेटी ने बुलाया, हाजिर होने से पहले उन्होंने....
जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच समिति (In-House Committee) के समक्ष पेश होने से पहले कानूनी सलाह के लिए वकीलों की एक टीम से मुलाकात की.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच समिति (In-House Committee) के समक्ष पेश होने से पहले कानूनी सलाह के लिए वकीलों की एक टीम से मुलाकात की.
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
सरकार ने यह भी कहा कि वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 इनकम टैक्स अधिकारी को जांच और जब्ती कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में रखे गए लेखों या अन्य दस्तावेजों की जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत करती है.
वकील साहब जब तक अपना गुस्सा संभालते तब तक देरी इतनी हो चुकी थी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना (Contempt of Court) का मुकदमा शुरू करने का फैसला किया है.
सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा नियुक्त की गई इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया, और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह स्वतंत्रता के बाद पहली बार है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी सामग्री सार्वजनिक रूप से साझा की है. सीजेआई के इस फैसले से ज्यूडिशियरी में जनता के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा
कॉलेजियम ने दो बैठक करने के बाद जस्टिस वर्मा को वापस से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश केन्द्र से की है. जस्टिस यशवंत वर्मा के अधिकारिक आवास से कैश मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है.
मणिपुर दौरे को लेकर जस्टिस बीआर गवई ने कहा, "राहत शिविरों में लोग अच्छे मूड में हैं, और वे सभी सामान्य और शांति महौल में लौटना चाहते हैं. मैंने दोनों समूहों से बात की, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका एक समाधान निकलेगा.
अपने संबोधन के दौरान ओडिसा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर ने यह भी कहा कि भारत में ज्यूडिशियरी अक्सर पत्रकारों को राहत देने में असंगत बरती हैं और कोर्ट द्वारा जारी किए गए Gag Order और निषेधाज्ञाएं (Injunction) वैध रिपोर्टिंग को बाधित करती हैं.
पैसे मिलने की घटना को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि आगजनी की जगह एक स्टोर रूम था, जिसका उपयोग अक्सर फर्नीचर, बॉटल्स, और अन्य सामान को डंप करने लिए किया जाता था. यह कमरा मुख्य निवास से अलग है और इसे सभी के लिए खोला गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेरी ओर से अब तक की गई शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर , CPWD से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं बनती है.
दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस एसएन ढ़ींगरा ने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए था और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो महाभियोग एकमात्र विकल्प होगा.
सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत, जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जज वाली कमेटी का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लिखे चिट्ठी में बार एसोसिएशन ने चिंता जताते हुए कहा है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को भ्रष्ट न्यायाधीशों के लिए 'एक कूड़े का डिब्बा' माना जा रहा है.
सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को अचानक भेजी गई इस सिफारिश की वजह दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसे फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मचारियों ने पिछले दिनों उनके घर पर आग लगने की घटना के दौरान बरामद किया था.
केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले एक दशक में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए, जिनमें से केवल दो में ही दोषसिद्धि हुई.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची को संवैधानिक कोर्ट में प्रैक्टिस करने कैा 13 वर्षों का अनुभव है, उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है.
ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग: वूमेन हू मेड इट टाइटल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह भी कहा कि देश के अग्रणी लॉ स्कूल और यनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर जूनियर रैंक पर काम करने वाली महिला ग्रेजुएटों की संख्या उनके पुरुष सहकर्मियों के लगभग बराबर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्कप्लेस पर या बाद के दिनों उच्च पदों पर उनका समान प्रतिनिधित्व होगा.