पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो आधार पर तलाक की मांग किया. पहला, उसकी पत्नी स्वतंत्र विचारों वाली है और अपनी मनमर्जी से बाजार एवं अन्य जगहों पर जाती है. दूसरा कि वह लंबे समय से उससे दूर रह रही है. आइये जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला...
पूर्व बीजेपी विधायक नील दमन खत्री और आरोपी जोगिंदर दहिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147 और 353 के तहत दोषी ठहराया गया है, जो दंगा, अवैध सभा और सार्वजनिक सेवकों पर हमले के अपराध से संबंधित हैं.
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांग किया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. इसके बाद, एक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर छात्रों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और उन आपत्तियों का जवाब देने के बाद ही अंतिम आंसर जारी किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली अपील पर आया, जिसमें हाईकोर्ट ने दो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ CBI जांच को खारिज करते हुए कहा कि CBI को जांच के लिए आंध्रप्रदेश सरकार से जांच की मंजूरी लेने की आवश्यकता थी.
बैनामा, भूमि रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रियाएं संपत्ति के लेन-देन में आवश्यक हैं. ये डॉक्यूमेंट्स न केवल कानूनी सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि संपत्ति के स्वामित्व को भी स्पष्ट करती हैं.
एनआईए कोर्ट ने 12 गवाहों के बयान के आधार पर दोषियों को सजा दी, जबकि मुख्य आरोपी सलीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम और अन्य लोगों से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिसमें पंजाब हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ अपील की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु-मैसूर प्रोजेक्ट से जुड़े जमीन अधिग्रहण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं हो, लेकिन यह अब भी एक संवैधानिक अधिकार बना हुआ है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को भी पर्याप्त मुआवजे के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है.
विदाई समारोह के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस सीटी रविकुमार के करियर को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करना एक अद्वितीय उपलब्धि है. जस्टिस रविकुमार ने न केवल यह हासिल किया है, बल्कि अपने कर्तव्यों में भी उत्कृष्टता दिखाई है.
यह मामला जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ की संपत्ति के दावे से संबंधित है. इस मामले की जांच के लिए संभल प्रशासन ने एक तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था, जिसने दस्तावेजों को फर्जी करार दिया.
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनके खिलाफ लगे सभी धाराएं 7 साल से कम की हैं, जिसके ध्यान में रखते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जा सकती है. हाईकोर्ट ने जियाउर्रहमान बर्क के मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि मामले में विवेचना जारी रहेगी.
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172, केस डायरी की आवश्यकता और उपयोग को स्पष्ट करते हैं. नए अपराधिक कानून आने के बाद से यानि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 192 में इस केस डायरी के महत्व का जिक्र आता है.
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्परा को उस याचिका के लिए जमकर फटकार लगाया है, जिसमें संवैधानिक न्यायालय के जजों के परिवार के सदस्यों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने के आरोप लगाए गए.
ओवैसी ने 17 दिसंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर, केंद्र सरकार को वार्शिप एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है. इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) की पीठ ने धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने से संबंधित नए मुकदमों पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से आपत्ति जताते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा मीडिया में इस तरह के बयान दिए जा रहे है, मानों कोर्ट डल्लेवाल का अनशन तुड़वाना चाहता है. हम पहले भी साफ कर चुके है कि हमे डल्लेवाल के अनशन पर आपत्ति नहीं है.
बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका चिटगांव कोर्ट ने खारिज की है. इससे पहले, 11 दिसंबर को एक बांग्लादेशी अदालत ने दास की प्रारंभिक जमानत याचिका को प्रक्रिया में खामी के कारण खारिज किया था.
पदभार ग्रहण करते समय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष ने कहा कि भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने मानवाधिकार में गहरी पैठ रखते हैं, साथ ही इन अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता बेहद जरूरी है.
याचिकाकर्ता ट्रांसवुमन (Transwoman) ने हाईकोर्ट को बताया कि जब वह नाबालिग थी, तब एक मानव तस्कर ने उसका अपहरण कर उसका यौन शोषण किया. इसी दौरान जांच कराने पर उसे HIV संक्रमित (HIV Positive) होने का पता चला. बेहतर इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी था, लेकिन पहचान साबित करने के लिए उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है.
