सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में NEET-PG 2025 की प्रवेश अधिसूचना को रद्द करने और प्रत्येक श्रेणी में 1% सीटें आरक्षित करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में आरक्षण व्यवस्था रेलगाड़ी की तरह हो गई है जहाँ पहले से सवार लोग औरों को आने नहीं देना चाहते.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य द्वारा शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए एक ही समुदाय को दो अलग-अलग आरक्षण श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता.
Tanvi Goel बनाम Shrey Goel मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि NEET PG में नामांकन के लिए योग्यता और विशेषज्ञता ज्यादा मायने रखती है. शीर्ष अदालत ने कहा कि NEET UG में आवास स्थान (Domicile) के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है. बता दें कि इस फैसले का नीट पीजी में नामांकन ले चुके छात्रों पर कोई असर नहीं होगा.
गुजरात हाई कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 4% आरक्षण की नीति बनाने की मांग के मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.
नारी वंदन योजना के तहत विधान सभा और संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट को रिजर्व करने का फैसला लिया गया है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा था कि यह केवल धर्म पर आधारित है, जो असंवैधानिक है. अदालत ने 2012 के आरक्षण कानून को भी अवैध पाते हुए 77 मुस्लिम समुदायों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया था. बंगाल सरकार ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट एक गैर-दलित महिला और दलित पुरूष की तलाक की मांग को स्वीकार करते हुए उनके विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे को अनुसूचित जाति के टैग देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी की महिला की अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की. उसने नौकरी में अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए याचिका दायर की थी.
डीयू छात्र संघ चुनाव में महिला आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. याचिका में दावा किया कि लैंगिक समानता व छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कुछ सीटों को छात्राओं के लिए आरक्षित करने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले को बिहार सरकार की याचिका के साथ संलग्न करने को कहा है. तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण की मांग की है
UPSC के नोटिफिकेशन ने LateralEntry के जरिए 45 मंत्रालयों में भर्ती निकाली है, जिसे लेकर नेता विपक्ष व कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने ट्वीट कर चिंता जताई कि ऐसा करके सरकार ओबीसी, एससी व एसटी के आरक्षण को दरकिनार कर रही हैं, और राहुल गांधी के बाद बसपा सुप्रीमो Mayawati ने भी इसे संविधान का उल्लंघन बताया है
जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों की सूची राष्ट्रपति की स्वीकृति से बनाई जाती है. जस्टिस की इस अस्वीकृति की लोगों में चर्चा है. ऐसे में जस्टिस बेला त्रिवेदी की शैक्षणिक योग्यता, वे किस संस्थान से पढ़ी है आदि हम आपको बताने जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों के अंदर सब कैटेगरी के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अपने साल 2004 के ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले को पलट दिया है जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर सब कैटेगरी बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी.
सोमवार यानि की आज सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की 65% आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगान से इंकार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी भर्ती की परीक्षा में 5 अंक देने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. आइये जानते हैं अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा....
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षित होने के बाद अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल प्रेसिडेंट पद के लिए अपनी दावेदारी देने की घोषणा की है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में NEET-PG 2025 की प्रवेश अधिसूचना को रद्द करने और प्रत्येक श्रेणी में 1% सीटें आरक्षित करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में आरक्षण व्यवस्था रेलगाड़ी की तरह हो गई है जहाँ पहले से सवार लोग औरों को आने नहीं देना चाहते.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य द्वारा शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए एक ही समुदाय को दो अलग-अलग आरक्षण श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता.
Tanvi Goel बनाम Shrey Goel मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि NEET PG में नामांकन के लिए योग्यता और विशेषज्ञता ज्यादा मायने रखती है. शीर्ष अदालत ने कहा कि NEET UG में आवास स्थान (Domicile) के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है. बता दें कि इस फैसले का नीट पीजी में नामांकन ले चुके छात्रों पर कोई असर नहीं होगा.
गुजरात हाई कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 4% आरक्षण की नीति बनाने की मांग के मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.
नारी वंदन योजना के तहत विधान सभा और संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट को रिजर्व करने का फैसला लिया गया है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा था कि यह केवल धर्म पर आधारित है, जो असंवैधानिक है. अदालत ने 2012 के आरक्षण कानून को भी अवैध पाते हुए 77 मुस्लिम समुदायों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया था. बंगाल सरकार ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट एक गैर-दलित महिला और दलित पुरूष की तलाक की मांग को स्वीकार करते हुए उनके विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे को अनुसूचित जाति के टैग देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी की महिला की अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की. उसने नौकरी में अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए याचिका दायर की थी.
डीयू छात्र संघ चुनाव में महिला आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. याचिका में दावा किया कि लैंगिक समानता व छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कुछ सीटों को छात्राओं के लिए आरक्षित करने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले को बिहार सरकार की याचिका के साथ संलग्न करने को कहा है. तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण की मांग की है
UPSC के नोटिफिकेशन ने LateralEntry के जरिए 45 मंत्रालयों में भर्ती निकाली है, जिसे लेकर नेता विपक्ष व कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने ट्वीट कर चिंता जताई कि ऐसा करके सरकार ओबीसी, एससी व एसटी के आरक्षण को दरकिनार कर रही हैं, और राहुल गांधी के बाद बसपा सुप्रीमो Mayawati ने भी इसे संविधान का उल्लंघन बताया है
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों के अंदर सब कैटेगरी के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अपने साल 2004 के ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले को पलट दिया है जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर सब कैटेगरी बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी.
सोमवार यानि की आज सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की 65% आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगान से इंकार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी भर्ती की परीक्षा में 5 अंक देने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. आइये जानते हैं अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा....
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षित होने के बाद अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल प्रेसिडेंट पद के लिए अपनी दावेदारी देने की घोषणा की है.
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में एक-तिहाई सीट को आरक्षित करने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला चुनाव होने से ठीक पहले आया है.
