आरोपी को जमानत देते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि एक विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि उसे शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, यदि दोनों पक्षों को विद्यमान वैवाहिक संबंध की जानकारी थी.
Bengal Law student gang rape: कलकत्ता के एक जिला कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा है. वहीं, पुलिस ने बताया कि घटना 25 जून की शाम को कॉलेज के गार्ड रूम में हुई और पीड़िता को तीन घंटे से अधिक समय तक प्रताड़ित किया गया.
अर्बाशन से जुड़े इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके जीवन के मार्ग को चुनने के अधिकार का हनन करना होगा.
FIR रद्द करने की मांग वाली पूर्व जज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच आवश्यक है.
25 वर्षीय छात्र के खिलाफ बलात्कार केमामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका संबंध आरोपी के साथ आपसी सहमति से बना.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक' यौन संबंध बनाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द कर दिया.
एजाज खान पर एक महिला अभिनेत्री ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है.
गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कि एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन) संभव है और इसे उसके माता-पिता से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वे जोखिम को समझते हैं.
साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच की सप्ताह में दो बार समीक्षा और हर तिमाही में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के स्तनों को छूने का प्रयास केवल 'गंभीर यौन हमला' का आरोप ही सिद्ध करता है, 'बलात्कार का प्रयास' नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कोई जमानत देना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों की जाए कि उसने मुसीबत को आमंत्रित किया और यह सब.
Rape Case में आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और आवेदनकर्ता दोनों वयस्क हैं. पीड़िता एम.ए. की छात्रा है, इसलिए वह अपने कार्य की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी.
पॉक्सो कोर्ट ने ईसाई पास्टर बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
मामले में पीड़िता की मां ने दावा किया कि आरोपियों ने घर छोड़ने के बहाने उसकी बेटी के स्तन दबाएं और पजामें की नाड़ी को तोड़ा. शिकायत दर्ज करने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने समन किया, जिसके बाद आरोपियों ने समन के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की.
गर्भपात के लिए पीड़िता के माता-पिता की सहमति आवश्यक थी, और राजस्थान हाई कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि माता-पिता ने यह सहमति उच्च जोखिम को देखते हुए लिया है.
बलात्कार के इस मामले में महिला ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर कथित आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी का झूठा वादा और राजनीतिक करियर बनाने में मदद करने का आश्वासन देकर चार साल तक यौन शोषण किया.
महिला ने अलग-अलग थानों में आठ पुरूषों के खिलाफ Rape Case का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका पता चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों को रद्द करने का आदेश दिया है.
आरोपी को जमानत देते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि एक विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि उसे शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, यदि दोनों पक्षों को विद्यमान वैवाहिक संबंध की जानकारी थी.
Bengal Law student gang rape: कलकत्ता के एक जिला कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा है. वहीं, पुलिस ने बताया कि घटना 25 जून की शाम को कॉलेज के गार्ड रूम में हुई और पीड़िता को तीन घंटे से अधिक समय तक प्रताड़ित किया गया.
अर्बाशन से जुड़े इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके जीवन के मार्ग को चुनने के अधिकार का हनन करना होगा.
FIR रद्द करने की मांग वाली पूर्व जज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच आवश्यक है.
25 वर्षीय छात्र के खिलाफ बलात्कार केमामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका संबंध आरोपी के साथ आपसी सहमति से बना.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक' यौन संबंध बनाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द कर दिया.
एजाज खान पर एक महिला अभिनेत्री ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है.
गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कि एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन) संभव है और इसे उसके माता-पिता से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वे जोखिम को समझते हैं.
साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच की सप्ताह में दो बार समीक्षा और हर तिमाही में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के स्तनों को छूने का प्रयास केवल 'गंभीर यौन हमला' का आरोप ही सिद्ध करता है, 'बलात्कार का प्रयास' नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कोई जमानत देना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों की जाए कि उसने मुसीबत को आमंत्रित किया और यह सब.
Rape Case में आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और आवेदनकर्ता दोनों वयस्क हैं. पीड़िता एम.ए. की छात्रा है, इसलिए वह अपने कार्य की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी.
पॉक्सो कोर्ट ने ईसाई पास्टर बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
मामले में पीड़िता की मां ने दावा किया कि आरोपियों ने घर छोड़ने के बहाने उसकी बेटी के स्तन दबाएं और पजामें की नाड़ी को तोड़ा. शिकायत दर्ज करने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने समन किया, जिसके बाद आरोपियों ने समन के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की.
गर्भपात के लिए पीड़िता के माता-पिता की सहमति आवश्यक थी, और राजस्थान हाई कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि माता-पिता ने यह सहमति उच्च जोखिम को देखते हुए लिया है.
बलात्कार के इस मामले में महिला ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर कथित आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी का झूठा वादा और राजनीतिक करियर बनाने में मदद करने का आश्वासन देकर चार साल तक यौन शोषण किया.
पश्चिम बंगाल की अदालतों ने पिछले छह महीनों में नाबालिग लड़कियों से बलात्कार और हत्या के मामलों में छह दोषियों को मौत की सजा सुनाई है.
Rape With Minor: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी की दस साल जेल की सजा को सही ठहराते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही सवाल उठाया कि एक 13 वर्षीय लड़की ऐसी कहानी क्यों बनाएगी?
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
महिला ने अलग-अलग थानों में आठ पुरूषों के खिलाफ Rape Case का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका पता चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों को रद्द करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के शरीर के साथ यौन क्रिया करने (Necrophillia)के लिए बलात्कार के आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि नेक्रोफीलिया को भारतीय दंड कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में यह परीक्षण निर्धारित किया गया था कि कब किसी महिला से यौन संबंध की सहमति पाने के लिए झूठा वादा किया था.
