सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक राज्य की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपी की सजा को इस आधार पर कम किया कि उसने जो चोटें पहुंचाई थीं, वे सह-आरोपी द्वारा पहुंचाई गई चोटों की तुलना में कम गंभीर थीं.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 339 के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना अपराध माना गया है. अगर कोई यदि कोई व्यक्ति जाली आधार कार्ड रखता है और इसका प्रयोग सरकारी योजना में लाभ पाने के लिए करता है, तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार उसे कम-से-कम सात साल जेल की सजा हो सकती है.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के सुसाइड के लिए उकसाने को अपराध घोषित करती है. इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को दस साल जेल की सजा और जुर्माना लगाये जाने का प्रवाधान है.
गुंडा अधिनियम 1970 के अनुसार उस व्यक्ति को गुंडा कहा जा सकता है जिसे भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आदतन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति या तस्करी, जुआ या हथियार अपराधों से संबंधित तीन विशिष्ट कानूनों के तहत दोषी ठहराया गया हो.
अगर आलिया फाखरी हत्या के आरोप में दोषी पाई जाती है, तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.
गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 में सजा का प्रावधान है. इस अधिनियम के तहत दोषी पाए वालों को कम से कम दो साल जेल और पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.
हाईकोर्ट द्वारा मौत की सजा की पुष्टि करने के बाद भी एक दोषी के पास बचाव के अंतिम रास्ते होते है. सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के साथ ही राष्ट्रपति के समक्ष भी दया याचिका का विकल्प रहता है.
पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1) a के अनुसार फर्जी पासपोर्ट बनवाने के दोषी व्यक्ति को कम से एक साल की जेल की सजा, जिसे अपराध की गंभीरता को देखकर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है. वहीं कम से कम जुर्माना 10 हजार रूपये और अधिकतम 50 हजार रूपये लगाने का प्रावधान है.
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 में बलात्कार की घटना में होनेवाली सजा को लेकर बताया गया है. वहीं BNS की धारा 65 नाबालिग से रेप करने के मामले में होनेवाली सजा के बारे में बताया गया है.
हिट एंड रन के मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उसे कितना जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं...
भारतीय न्याय संहिता में क्या प्रावधान है? किन-किन मामलों में 'सामुदायिक सेवा' को सजा के तौर पर दी जाएगी?
नए अपराधिक कानून में सामुदायिक सेवा (Community Service) को सजा के तौर पर शामिल किया गया है.
इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया है. जिसके चलते अब हत्या के मामले को IPC सेक्शन 302 की जगह BNS सेक्शन 102 में दर्ज की जाएगी.
कुछ लोग यह समझते हैं कि अपराध करने वाले व्यक्ति की मदद करके वे बच जाएंगे, क्योंकि अपराध तो दूसरे व्यक्ति ने किया है. तो बता दें कि आईपीसी की धारा 120बी अपराधिक साजिश के मामले से जुड़ी है.
आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग विभिन्न प्रकार की कार्रवाई कर सकता है, जिनमें शामिल हैं. यदि उल्लंघन मामूली है, तो चुनाव आयोग उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या राजनीतिक दल को चेतावनी दे सकता है. यदि उल्लंघन गंभीर है, तो चुनाव आयोग उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है.
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मृत्युदंड की सजा में बदलाव कर पांच लोगों की हत्या के दोषी को बिना छूट की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई है और कर्नाटक प्रिंसिपल जिले और सत्र अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले को 'दुर्लभतम मामला' बताते हुए आरोपी को 42 हजार रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया है..
भारत में मृत्युदंड सिर्फ बेहद गंभीर अपराधों के लिए 'सबसे दुर्लभ मामलों' में दिया जाता है। अगर किसी महिला को मृत्युदंड दिया जा रहा है और वो गर्भवती है तो क्या होता है? कानून इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं..
IPC की धारा 177 और धारा 182 के अंतर्गत अगर कोई किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझ कर झूठी सूचना देगा, तो वह अपराधी माना जाएगा. साथ ही इन धाराओं के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक राज्य की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपी की सजा को इस आधार पर कम किया कि उसने जो चोटें पहुंचाई थीं, वे सह-आरोपी द्वारा पहुंचाई गई चोटों की तुलना में कम गंभीर थीं.
गुंडा अधिनियम 1970 के अनुसार उस व्यक्ति को गुंडा कहा जा सकता है जिसे भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आदतन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति या तस्करी, जुआ या हथियार अपराधों से संबंधित तीन विशिष्ट कानूनों के तहत दोषी ठहराया गया हो.
अगर आलिया फाखरी हत्या के आरोप में दोषी पाई जाती है, तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 में बलात्कार की घटना में होनेवाली सजा को लेकर बताया गया है. वहीं BNS की धारा 65 नाबालिग से रेप करने के मामले में होनेवाली सजा के बारे में बताया गया है.
हिट एंड रन के मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उसे कितना जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं...
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घोटालेबाजों ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर लोगों को गुमराह/प्रभावित करने के लिए टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के लोगो का भी इस्तेमाल किया
सुनवाई के दौरान शर्मा की नौ जनवरी 2023 को मौत हो गई थी और अभियोजन ने उनका मृत्यु प्रमाणपत्र एक विशेष न्यायाधीश के सामने 30 जून को पेश किया
हत्या के इरादे से दोषियों ने दोनो भाईयों को दफ्तर बुला खेला मौत का खेल
पुलिस के नेतृत्व वाले ऑपरेशन ओरोची के एक अधिकारी जैक जैफरीज की माने तो, “इस जांच के परिणामस्वरूप बोर्नमाउथ की सड़कों पर कोकीन और हेरोइन की आपूर्ति करने वाली ‘काउंटी ड्रग लाइन’ बंद हो गई.
अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है तो वह दंड का भागीदार होगा
एक युवक ने अपनी 12 साल की पड़ोसी का, जो तीसरी कक्षा में पढ़ती है, बलात्कार किया' पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। जानें अदालत का फैसला क्या है
अपनी पत्नी के साथ विवाद में खुद अपनी पैरवी कर रहे आरोपी ने दावा किया कि उसे अदालत से न्याय नहीं मिल रहा है.
मामूली विवाद में किसी की हत्या करने की धमकी देना या चोट पहुंचाने की धमकी देना कानून रुप से एक अपराध माना जाता है. जिसके लिए दोषी को कठोर सजा हो सकती है.
जेल में बंद कई कैदी जेल में भी अपराध करने से बाज नहीं आते, जिनके खिलाफ कड़े कानून बनाए गए है.
