इंजीनियर राशिद की Custody Parole की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA से मांगा जबाव
इंजीनियर राशिद ने यह याचिका बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल (Custody Parole) की मांग कर रहे हैं.
इंजीनियर राशिद ने यह याचिका बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल (Custody Parole) की मांग कर रहे हैं.
बजट सेशन में भाग लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों के साथ दो दिन की कस्टडी पैरोल दी है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने के लिए आप नेता ताहिर हुसैन और शिफा उर रहमान को कस्टडी पैरोल मिली है. बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब चुनाव लड़ने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई हो, इससे पहले मुख्तार अंसारी को भी चुनाव लड़ने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी.
बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM उम्मीदावर ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी थी, अब उसी पैरोल के आधार आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए ओखला से AIMIM उम्मीदवार शिफा उर रहमान को Karkardooma Court से कस्टडी पैरोल मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को Delhi Assembly Election के लिए कस्टडी पैरोल देते हुए कहा कि उसे कस्टड़ी पैरोल के दरम्यान हर दिन ताहिर को करीब 2 लाख का सुरक्षा का खर्च वहन करना होगा, साथ ही वो अपने करावल नगर स्थित घर नहीं जाएगा और अपने खिलाफ पेंडिंग मुकदमों को लेकर ताहिर कोई बयान नहीं देगा.
सुप्रीम कोर्ट में, पहले दो जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया था, जिसके चलते मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया. तीन जजों की बेंच ने दिल्ली पुलिस से ताहिर हुसैन को तीन फरवरी तक कस्टडी पैरोल देने को लेकर जबाव की मांग की है.
यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम जेल जाने के बाद पहली बार सिरसा जाएंगे. उन्हें 12वीं बार पैरोल मिली है. ऐसे में उत्सुकता होना लाजिमी है कि पैरोल कब दी जाती है, कौन देता है, पैरोल पाने का पूरा प्रोसेस क्या है, आइये जानते हैं इस स्टोरी में...
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन खिलाफ 11 FIR दर्ज की गई हैं और वह अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले और यूएपीए मामले में हिरासत में है. अदालत ने आदेश दिया कि आरोपों की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ताहिर हुसैन को नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ‘कस्टडी पैरोल’ दी.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पिछले ग्यारह साल से जेल में बंद और उसे किसी तरह की राहत नहीं दी गई है. इसलिए व्यक्ति ने राहत पाने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला साबित किया है.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
जमानत आरोपी को, पैरौल और फरलो जेल में बंद सजायाफ्ता व्यक्ति को दी जाती है.
गुजरात हाईकोर्ट ने बिल्किस बानो केस के ग्यारह में से एक दोषी को 5 दिनों की पैरोल दिया है. जाने याचिका के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा....
पैरोल आमतौर पर अच्छे व्यवहार के बदले में एक सजा की समाप्ति से पहले एक कैदी की अस्थायी या स्थायी रिहाई को कहा जाता है.
पैरोल किसी कैदी की शर्तों का पालन करने के साथ-साथ समाज में वापस लौटने और परिवार और दोस्तों के साथ मेलजोल का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतिबंधों का पालन करने की शर्तों पर समय से पहले सशर्त अस्थायी रिहाई है।
Karnataka High Court के Justice M Nagaprasanna ने मामले को विशेष परिस्थितियों का बताते हुए जेल अधिकारियों को दोषी आनंद को विवाह के लिए 5 अप्रैल से 20 अप्रैल की अवधि के लिए रिहा करने का आदेश दिया.
TADA के तहत दोषी ठहराए गए और अमरावती केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हसन मेहंदी शेख ने पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था. जेल प्रशासन और सरकार ने यह कहते हुए शेख के आवेदन को ख़ारिज कर दिया की वह महाराष्ट्र जेल के नियमों के अनुसार पैरोल पाने के लिए 'पात्र' नहीं है.
पैरोल क्या है, पैरोल आमतौर पर किनके लिए होता है, क्या इसमें अच्छे व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य, इससे जुड़ी सभी तमाम जानकारी आपको यहां मिलेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगाते हुए कैदी राहुल को भी नोटिस जारी करते हुए पुछा हैं क्यों ना उन्हे मिली पैरोल को रद्द किया जाए.
इंजीनियर राशिद ने यह याचिका बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल (Custody Parole) की मांग कर रहे हैं.
बजट सेशन में भाग लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों के साथ दो दिन की कस्टडी पैरोल दी है.
बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM उम्मीदावर ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी थी, अब उसी पैरोल के आधार आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए ओखला से AIMIM उम्मीदवार शिफा उर रहमान को Karkardooma Court से कस्टडी पैरोल मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को Delhi Assembly Election के लिए कस्टडी पैरोल देते हुए कहा कि उसे कस्टड़ी पैरोल के दरम्यान हर दिन ताहिर को करीब 2 लाख का सुरक्षा का खर्च वहन करना होगा, साथ ही वो अपने करावल नगर स्थित घर नहीं जाएगा और अपने खिलाफ पेंडिंग मुकदमों को लेकर ताहिर कोई बयान नहीं देगा.
सुप्रीम कोर्ट में, पहले दो जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया था, जिसके चलते मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया. तीन जजों की बेंच ने दिल्ली पुलिस से ताहिर हुसैन को तीन फरवरी तक कस्टडी पैरोल देने को लेकर जबाव की मांग की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन खिलाफ 11 FIR दर्ज की गई हैं और वह अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले और यूएपीए मामले में हिरासत में है. अदालत ने आदेश दिया कि आरोपों की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ताहिर हुसैन को नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ‘कस्टडी पैरोल’ दी.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पिछले ग्यारह साल से जेल में बंद और उसे किसी तरह की राहत नहीं दी गई है. इसलिए व्यक्ति ने राहत पाने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला साबित किया है.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
गुजरात हाईकोर्ट ने बिल्किस बानो केस के ग्यारह में से एक दोषी को 5 दिनों की पैरोल दिया है. जाने याचिका के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा....
पैरोल किसी कैदी की शर्तों का पालन करने के साथ-साथ समाज में वापस लौटने और परिवार और दोस्तों के साथ मेलजोल का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतिबंधों का पालन करने की शर्तों पर समय से पहले सशर्त अस्थायी रिहाई है।
Karnataka High Court के Justice M Nagaprasanna ने मामले को विशेष परिस्थितियों का बताते हुए जेल अधिकारियों को दोषी आनंद को विवाह के लिए 5 अप्रैल से 20 अप्रैल की अवधि के लिए रिहा करने का आदेश दिया.
TADA के तहत दोषी ठहराए गए और अमरावती केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हसन मेहंदी शेख ने पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था. जेल प्रशासन और सरकार ने यह कहते हुए शेख के आवेदन को ख़ारिज कर दिया की वह महाराष्ट्र जेल के नियमों के अनुसार पैरोल पाने के लिए 'पात्र' नहीं है.
पैरोल क्या है, पैरोल आमतौर पर किनके लिए होता है, क्या इसमें अच्छे व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य, इससे जुड़ी सभी तमाम जानकारी आपको यहां मिलेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगाते हुए कैदी राहुल को भी नोटिस जारी करते हुए पुछा हैं क्यों ना उन्हे मिली पैरोल को रद्द किया जाए.