बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर SC में तीखी बहस, कहा- 'मुद्दा आपसी विश्वास की कमी’ से उपजा, जानें क्या कुछ हुआ
बिहार वोटर रिवीजन लिस्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार को लेकर ऐसी बातें मत कीजिए. आज भी सबसे अधिक IAS बिहार से आते हैं.
Election Commission
राशन कार्ड को नहीं मान्य करने तक तो ठीक लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर फिर से करें विचार.. सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से आठ अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
किसी संस्था के संवैधानिक दायित्व पर रोक नहीं लगा सकते... बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, चुनाव आयोग से किया ये अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (SIR) जारी रखने की अनुमति देते हुए जोर दिया कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दस्तावेज के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार करने को कहा.
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; RJD, TMC सहित इन लोगों ने दायर की याचिका, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनकी अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है और गुरुवार को अगली सुनवाई तय की है.
चुनाव आयुक्तों की चयन कमेटी में से CJI को हटाने का मामला, अब16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
बता दें कि केन्द्र सरकार ने कानून बनाकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को समाप्त कर दिया था.
'कितने दोषी नेताओं को छह साल पूरे होने से पहले चुनाव लड़ने की छूट दी', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन मामलों की जानकारी मांगी है जहां नेताओं की आपराधिक मामलों में दोषी होने के बाद चुनावी सूची से अयोग्यता को हटाया या कम किया गया है.
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में से CJI को हटाने का मामला, सॉलिसिटर जनरल की गुजारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर सुनवाई को स्थगित किया, क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में संविधान पीठ के समक्ष उपस्थित होना था.
कौन हैं आईएएस ज्ञानेश कुमार? जो बने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, 2026 तक पद पर रहेंगे
कानून मंत्रालय ने राजीव कुमार की जगह ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त करने की घोषणा की है. 1988 केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी, 2029 तक बिहार और राज्य विधानसभा चुनावों सहित आगामी चुनावों की देखरेख करेंगे.
EVM का डेटा ना मिटाएं- ना ही नया डेटा डालें... सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि वो इलेक्शन कमीशन को EVM की बर्न्ट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए निर्देश दे.
क्या सजायाफ्ता नेता वापस संसद में वापस लौट सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराए गए नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा.
तो इन धाराओं में Kejriwal के खिलाफ मुकदमा चलाएगी Election Commission
चुनाव आयोग ने कहा कि केजरीवाल का यमुना के 'पानी में जहर' वाले बयान बीएनएस की धारा 196, 197, 353 और जनप्रतिनिधिन अधिनियम की धारा 123(4) का उल्लंघन है.
कांग्रेस ने चुनाव नियमों में संशोधन के खिलाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कर दी ये मांग
कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नियम, 1961 में किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आम नागरिकों कों चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड तक पहुंचने के अधिकारों को सीमित किया गया है.
'हमारी चिंता वोटर्स को कोई परेशानी ना हो, पोलिंग बूथ पर 1500 की भीड़ कैसे नियंत्रित करेंगे', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि वोटरों को परेशानी न हो
इलेक्शन कमीशन का बूथ पर वोटर्स की निर्धारित संख्या को बढ़ाने का फैसला मनमाना, चुनौती याचिका पर SC कल करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि निर्वाचन आयोग चाहता है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल से मतपत्रों की तुलना में इसमें कम समय लगता है
चुनाव की तारीख कब बदली जा सकती है? जानें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसे लेकर क्या प्रावधान है
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
क्या कानूनन जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई लड़ सकते हैं चुनाव?
जनीतिक पार्टी 'उत्तर भारतीय विकास सेना' ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का न्योता दिया है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमानुसार, जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वहीं जेल में बंद व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है.
चुनावों में मुफ्त रेवड़ियों के वादे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, Freebie के खिलाफ केन्द्र, निर्वाचन आयोग से की जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सौगातों का वादा करने के चलन के खिलाफ याचिकाकर्ता का कहना है कि मुफ्त की रेवड़ियों का वादा करना लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के लिए खतरा है
एग्जिट पोल पर पाबंदी की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा-चुनाव आयोग को ही फैसला करने दीजिए
एग्जिट पोल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि ये कार्यक्षेत्र चुनाव आयोग का है, इस पर उन्हें ही फैसला लेने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम चुनाव आयोग तो चला नहीं रहे है. अदालत ने ये भी कहा कि ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रही है.
बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर SC में तीखी बहस, कहा- 'मुद्दा आपसी विश्वास की कमी’ से उपजा, जानें क्या कुछ हुआ
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राशन कार्ड को नहीं मान्य करने तक तो ठीक लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर फिर से करें विचार.. सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से आठ अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (SIR) जारी रखने की अनुमति देते हुए जोर दिया कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दस्तावेज के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार करने को कहा.
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'कितने दोषी नेताओं को छह साल पूरे होने से पहले चुनाव लड़ने की छूट दी', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन मामलों की जानकारी मांगी है जहां नेताओं की आपराधिक मामलों में दोषी होने के बाद चुनावी सूची से अयोग्यता को हटाया या कम किया गया है.
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में से CJI को हटाने का मामला, सॉलिसिटर जनरल की गुजारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर सुनवाई को स्थगित किया, क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में संविधान पीठ के समक्ष उपस्थित होना था.
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कानून मंत्रालय ने राजीव कुमार की जगह ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त करने की घोषणा की है. 1988 केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी, 2029 तक बिहार और राज्य विधानसभा चुनावों सहित आगामी चुनावों की देखरेख करेंगे.
EVM का डेटा ना मिटाएं- ना ही नया डेटा डालें... सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश
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क्या सजायाफ्ता नेता वापस संसद में वापस लौट सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जबाव
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कांग्रेस ने चुनाव नियमों में संशोधन के खिलाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कर दी ये मांग
कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नियम, 1961 में किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आम नागरिकों कों चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड तक पहुंचने के अधिकारों को सीमित किया गया है.
'हमारी चिंता वोटर्स को कोई परेशानी ना हो, पोलिंग बूथ पर 1500 की भीड़ कैसे नियंत्रित करेंगे', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि निर्वाचन आयोग चाहता है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल से मतपत्रों की तुलना में इसमें कम समय लगता है
चुनावों में मुफ्त रेवड़ियों के वादे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, Freebie के खिलाफ केन्द्र, निर्वाचन आयोग से की जवाब तलब
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एग्जिट पोल पर पाबंदी की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा-चुनाव आयोग को ही फैसला करने दीजिए
एग्जिट पोल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि ये कार्यक्षेत्र चुनाव आयोग का है, इस पर उन्हें ही फैसला लेने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम चुनाव आयोग तो चला नहीं रहे है. अदालत ने ये भी कहा कि ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रही है.
चुनावी उम्मीदवारों की सूची में NOTA कैसे शामिल हुआ? जानिए EVM में इसे लाने का कानूनी किस्सा
NOTA को रिकार्ड वोट पड़ना अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है, पाठकों के मन में NOTA के कानूनी पक्ष को जानने को लेकर भी उत्सुकता बढ़ रही है, तो आइये जानते है कि NOTA उम्मीदवारों की सूची में कैसे शामिल हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने NOTA को लेकर क्या कहा है? तो आइये जानते हैं, नोटा की कहानी क्या है?
वोटर टर्न आउट डेटा जारी करने से चुनाव आयोग को फिलहाल मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर सुनवाई को चुनाव के बाद टाल दिया
जारी चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने को लेकर चुनाव आयोग को किसी तरह का निर्देश देने से इंकार किया है
कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन हर बूथ का वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने से भ्रम फैलेगा, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
चुनाव आयोग ने वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा (Affidavit) के माध्यम से अपने पक्ष को रखा है.
चुनाव की तारीख कब बदली जा सकती है? जानें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसे लेकर क्या प्रावधान है
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
