CBI को मिलेगी Shahjahan Sheikh की कस्टडी, Calcutta High Court ने दिये ये आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई देने के आदेश दिये हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई देने के आदेश दिये हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से मना करते हुए आरोपी से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाने की बात कहीं है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई, ईडी द्वारा संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करने की मांग को मंजूरी दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य से ईडी के समन पर रोक लगाने को लेकर रिट याचिका दायर करने के फैसले पर जबाव मांगा हैं. ED ने मनी लॉड्रिंग मामले में राज्य के पांच जिलाधिकारियों को समन भेजा है.
महुआ मोइत्रा ने ईडी के खिलाफ, जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है और उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत मिली हैं.
आप विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सुरेन द्वारा गिरफ़्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ED के गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. वहीं, कोर्ट ने इस मामले को संबंधित हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA से जुड़े एक केस की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED द्वारा जब्त की गई संपत्ति को लौटाने को लेकर निर्देश दिए. जानिए क्या पूरा मामला....
5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में रेड के दौरान ईडी अधिकारियों पर टीएमसी के एक नेता और पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था। इस मामले में मास्टरमाइंड शेख शाहजहां ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाए जाने की अनुमति मांगी है।
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद हैं और उनके और उनकी पत्नी द्वारा जमानत हेतु याचिकाएं दायर की गई है। उच्च न्यायालय से जमानत न मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है; बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है...
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक 'लुकआउट सर्क्युलर' जारी किया था। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने अब इस सर्क्युलर को वापस लेने का आदेश दिया है.
संजय कुमार मिश्रा को उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर, 2023 तक ईडी निदेशक के पद पर रहने की अनुमति दे दी है। अदालत ने केंद्र के सामने कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के विरुद्ध फैसला सुनाया था और एक नए निदेशक को नियुक्त करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। बता दें कि केंद्र इस मामले को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में लेकर आया है और अर्जेंट लिस्टिंग के तहत इसमें कल सुनवाई होगी..
डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी और उनके बेटे से धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों से लंबी पूछताछ की और उनके घरों पर छापेमारी भी की; एमके स्टैलिन ने के पोनमुडी का समर्थन किया है...
उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगे हैं...
पश्चिम बंगाल में कोयले की चोरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बगल के कानून मंत्री मलय घटक को समन भेजा है और उन्हें दिल्ली के ईडी ऑफिस में बुलाया गया है। बता दें कि अब तक कानून मंत्री को ग्यारह से बारह समन जा चुके हैं लेकिन वो एक भी बार पेश नहीं हुए हैं...
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए जाने वाले तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है; अदालत ने कहा है कि ये सेवा विस्तार उनके 2021 के एक जजमेंट का उल्लंघन करता है।
ईडी द्वारा अधिकारी के मुंबई स्थित परिसरों और कुछ अन्य जगहों पर मंगलवार को छापेमारी की गई
ईडी ने कोर्ट में कहा कि CrPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत गिरफ्तारी के आधार को लिखित में घटाया जा सके
14 जून को इस मामले में ED ने गुरुग्राम के रियल्टी समूह एम3एम के दो निदेशकों और ‘प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों’ बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार करने के ठीक एक दिन बाद यह गिरफ्तारी की है।
न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील को सूचित किया कि यह वैध नहीं है क्योंकि न्यायिक हिरासत पहले ही दी जा चुकी है। साथ ही, अदालत ने मंत्री की हिरासत की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका भी खारिज कर दी।
उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के खिलाफ कथित ‘नौकरी के बदले नकदी’ घोटाले में पुलिस और ईडी को जांच की अनुमति दी थी, जिसके कुछ महीने बाद यह कार्रवाई की गई।
दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए, कुछ समय पहले गिरफ्तार किये गए PFI के सदस्य को 10 दिन की ED की रिमांड पर भेज दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मालिक ने साहुल हमीद नाम के पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया संगठन से जुड़े व्यक्ति को 18 जून तक हिरासत में भेजा है.
रांची में हुए बहुचर्चित सेना जमीन घोटाले में कोलकाता के दो बड़े उद्योगपति दिलीप घोष और अमित अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है. सेना जमीन घोटाला मामले में दोनों की रांची के PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग) कोर्ट में पेशी की गई थी.
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी थी.
शराब घोटाले के मामले में दायर याचिका में छत्तीसगढ सरकार ने याचिका में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध करते हुए Supreme Court में एक अर्जी दायर की है. याचिका में आरोप लगाया है कि ED मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपीयों के विवरण और तस्वीरें सभी हवाई अड्डों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर भेज दिया है.
Delhi High Court ने गुरुवार को आप नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. रद्द किए जा चुके आबकारी नीति मामले में फंसे सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत के लिए तीन अप्रैल को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
62 वर्षीय संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था. बाद में 13 नवंबर 2020 के एक आदेश सक केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को संशोधित किया और उनके दो साल के कार्यकाल को बदलकर तीन साल कर दिया गया था.
पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया.
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 मई को तय की है. मनीष सिसोदिया ने अने पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है.
पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया. CBI अदालत के विशेष जज एम के नागपाल ने सिसोदिया को 1 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए.
Supreme Court ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगली सुनवाई तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में बनर्जी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे.
सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप लगा है. जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.