छह महीने में छह लोगों को फांसी, नाबालिग लड़कियों के रेप-मर्डर मामले में Bengal Court का साफ संदेश
पश्चिम बंगाल की अदालतों ने पिछले छह महीनों में नाबालिग लड़कियों से बलात्कार और हत्या के मामलों में छह दोषियों को मौत की सजा सुनाई है.
Courts
CLAT 2025 के रिजल्ट संबंधी सभी याचिकाओं को Delhi HC में ट्रांसफर करने का निर्देश, SC का अन्य उच्च न्यायालयों से अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि जहां भी क्वैट परीक्षा 2025 के रिजल्ट के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर Delhi HC को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
पहले हाई कोर्ट को ही फैसला करने दीजिए, UAPA संशोधनों को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए अधिनियम 2019 के संशोधनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और राहत के लिए याचिकाकर्ताओं उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश दिया है.
कर्नाटक चुनावी बॉण्ड मामले में BJP नेता को बड़ी राहत, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जांच की अनुमति नहीं दी
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े आरोपों के संबंध में कर्नाटक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रहेगी. अदालत ने पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
सोशल मीडिया पर 20 सेकंड के वीडियो से बनती है राय, अदालतों के फैसले लेने की प्रक्रिया कहीं अधिक गंभीर: पूर्व CJI DY Chandrachud
एक निजी समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए संवैधानिक न्यायालय जिम्मेदार हैं, जिसमें विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है.
District Courts में सक्रिय दलालों का संगठित गिरोह, पुलिस से भी सांठगांठ, बढ़ते Fake Marriage Registration के मामलों पर HC की चिंता
फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के खेल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया है.
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका! PM Modi की शैक्षणिक योग्यता मामले में जारी समन को रद्द करने से किया इंकार
PM Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जैसा कि पहले संजय सिंह की याचिका में किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट का You Tube चैनल हैक, दिखा रहा अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी XRP का वीडियोज
सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी XRP के वीडियोड चलाए जा रहे है. सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड पिछली वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट आज मानहानि मामले को खारिज करने की शशि थरूर की याचिका पर करेगी सुनवाई, पीएम मोदी की तुलना 'शिवलिंग पर बैठे बिच्छू' करने को लेकर हुआ मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दायर की गई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित तौर पर की गई टिप्पणी शिवलिंग पर बैठे बिच्छूको लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले को खारिज करने से दिल्ली उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ याचिका दायर की है.
जिला अदालतों में वर्चुअल हियरिंग की मांग को लेकर दायर की PIL, याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि ई-कोर्ट मिशन के चरण- III के तहत वर्चुअल कोर्ट की परियोजना पर काम किया जा रहा है. ये न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी लाने की चल रही परियोजनाएं हैं.
जनसंख्या की अनुपात में जजों की संख्या बेहद कम: SCBA प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को देश में जजों की संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत में जनसंख्या और जजों की संख्या का अनुपात बेहद कम है.
SC-ST Act मामलों के सुनवाई की हो वीडियो रिकार्डिंग, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि SC/ST Act से संबंधित मामलों की न्यायिक सुनवाई सहित सभी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल की पीठ ने 31 पन्नों के दिए आदेश में इसका जिक्र किया है.
सिविल कोर्ट आने से क्यों झिझक रहे हैं लोग?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही सिविल अदालतों के लेट ट्रायल पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, नागरिकों के मन में अदालत के प्रति झुंझलाहट प्रकट करती है.
Framing of Charges, जानिए आरोप कैसे तय होती है?
आमतौर पर F.I.R. होने को ही लोग आरोप मान लेते हैं. लेकिन क्रमिनल प्रोसीजर कोड(CrPC) के अनुसार कोर्ट ही आरोपों को तय करती है.Framing of Charges का हिंदी में अर्थ आरोप को तय करना होता है. आरोप तय करने का अर्थ किसी विशिष्ट आरोप को तय करना होता है.
कोर्ट से जुड़े मामलों में जाति या धर्म पूछने की प्रथा समाप्त हो, जानें Supreme Court ने ऐसा क्यों कहा
सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रासफर से जुड़ी याचिका पर दोनों पक्षों के जाति का जिक्र देखा. इस पर कार्रवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट और उनके अधीनस्थ कोर्ट को यह आदेश दिया कि मुकदमों/याचिका/ कार्रवाही के दौरान वादी या प्रतिवादी के जाति/धर्म के उल्लेख पर जल्द से जल्द रोक लगाए.
क्या Family Courts सुन सकते हैं Domestic Violence Act के तहत दर्ज मूल याचिकाएं? Kerala High Court करेगा परीक्षण
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अगर कोई मूल याचिका यानी ओरिजिनल पिटिशन दायर की जाती है तो क्या उसकी सुनवाई फैमिली कोर्ट्स द्वारा की जा सकती है? इस सवाल पर केरल उच्च न्यायालय जल्द परीक्षण करने वाली है...
आपराधिक मामलों में Reference और Revision का क्या महत्त्व है, जानिए
सीआरपीसी में रिविजन शब्द कि व्याख्या नहीं कि गई है । हालांकि, सीआरपीसी की धारा 397 के अनुसार, उच्च न्यायालय या किसी भी सत्र न्यायाधीश को किसी भी कार्यवाही के अभिलेख ( record) की जांच करने और खुद को संतुष्ट करने का अधिकार दिया गया है।
इस साल राजस्थान को मिला 29 नए न्यायालयों की सौगात, राज्य विधानसभा में दी गई जानकारी
2023-24 के बजट में विभिन्न स्तर के 69 नए न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की गई है जिनमें से 29 न्यायालय खोले जा चुके हैं
क्या है Family Court? जानें किन मामलों की यहां होती है सुनवाई
इन सब झगड़ों की सुलह या मामलों पर सुनवाई फैमिली कोर्ट में होती है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या है फैमिली कोर्ट और कैसे होती है इसमें मामलों पर सुनवाई। तो आइए आपको बताते हैं।
Family Court की भारतीय समाज में भूमिका
शादी करनी हो, तलाक लेनी हो या बच्चा गोद लेना इन सभी मामलों को फैमिली कोर्ट देखती है लेकिन क्या आपको पता है आजादी के कुछ साल तक फैमिली कोर्ट था ही नहीं, आईए जानते हैं फैमिली कोर्ट जुड़ी से दिलचस्प बातें.
छह महीने में छह लोगों को फांसी, नाबालिग लड़कियों के रेप-मर्डर मामले में Bengal Court का साफ संदेश
पश्चिम बंगाल की अदालतों ने पिछले छह महीनों में नाबालिग लड़कियों से बलात्कार और हत्या के मामलों में छह दोषियों को मौत की सजा सुनाई है.
CLAT 2025 के रिजल्ट संबंधी सभी याचिकाओं को Delhi HC में ट्रांसफर करने का निर्देश, SC का अन्य उच्च न्यायालयों से अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि जहां भी क्वैट परीक्षा 2025 के रिजल्ट के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर Delhi HC को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
पहले हाई कोर्ट को ही फैसला करने दीजिए, UAPA संशोधनों को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए अधिनियम 2019 के संशोधनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और राहत के लिए याचिकाकर्ताओं उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश दिया है.
कर्नाटक चुनावी बॉण्ड मामले में BJP नेता को बड़ी राहत, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जांच की अनुमति नहीं दी
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े आरोपों के संबंध में कर्नाटक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रहेगी. अदालत ने पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
सोशल मीडिया पर 20 सेकंड के वीडियो से बनती है राय, अदालतों के फैसले लेने की प्रक्रिया कहीं अधिक गंभीर: पूर्व CJI DY Chandrachud
एक निजी समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए संवैधानिक न्यायालय जिम्मेदार हैं, जिसमें विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है.
District Courts में सक्रिय दलालों का संगठित गिरोह, पुलिस से भी सांठगांठ, बढ़ते Fake Marriage Registration के मामलों पर HC की चिंता
फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के खेल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया है.
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका! PM Modi की शैक्षणिक योग्यता मामले में जारी समन को रद्द करने से किया इंकार
PM Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जैसा कि पहले संजय सिंह की याचिका में किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट का You Tube चैनल हैक, दिखा रहा अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी XRP का वीडियोज
सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी XRP के वीडियोड चलाए जा रहे है. सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड पिछली वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट आज मानहानि मामले को खारिज करने की शशि थरूर की याचिका पर करेगी सुनवाई, पीएम मोदी की तुलना 'शिवलिंग पर बैठे बिच्छू' करने को लेकर हुआ मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दायर की गई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित तौर पर की गई टिप्पणी शिवलिंग पर बैठे बिच्छूको लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले को खारिज करने से दिल्ली उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ याचिका दायर की है.
जिला अदालतों में वर्चुअल हियरिंग की मांग को लेकर दायर की PIL, याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि ई-कोर्ट मिशन के चरण- III के तहत वर्चुअल कोर्ट की परियोजना पर काम किया जा रहा है. ये न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी लाने की चल रही परियोजनाएं हैं.
जनसंख्या की अनुपात में जजों की संख्या बेहद कम: SCBA प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को देश में जजों की संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत में जनसंख्या और जजों की संख्या का अनुपात बेहद कम है.
कोर्ट से जुड़े मामलों में जाति या धर्म पूछने की प्रथा समाप्त हो, जानें Supreme Court ने ऐसा क्यों कहा
सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रासफर से जुड़ी याचिका पर दोनों पक्षों के जाति का जिक्र देखा. इस पर कार्रवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट और उनके अधीनस्थ कोर्ट को यह आदेश दिया कि मुकदमों/याचिका/ कार्रवाही के दौरान वादी या प्रतिवादी के जाति/धर्म के उल्लेख पर जल्द से जल्द रोक लगाए.
क्या Family Courts सुन सकते हैं Domestic Violence Act के तहत दर्ज मूल याचिकाएं? Kerala High Court करेगा परीक्षण
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अगर कोई मूल याचिका यानी ओरिजिनल पिटिशन दायर की जाती है तो क्या उसकी सुनवाई फैमिली कोर्ट्स द्वारा की जा सकती है? इस सवाल पर केरल उच्च न्यायालय जल्द परीक्षण करने वाली है...
आपराधिक मामलों में Reference और Revision का क्या महत्त्व है, जानिए
सीआरपीसी में रिविजन शब्द कि व्याख्या नहीं कि गई है । हालांकि, सीआरपीसी की धारा 397 के अनुसार, उच्च न्यायालय या किसी भी सत्र न्यायाधीश को किसी भी कार्यवाही के अभिलेख ( record) की जांच करने और खुद को संतुष्ट करने का अधिकार दिया गया है।
इस साल राजस्थान को मिला 29 नए न्यायालयों की सौगात, राज्य विधानसभा में दी गई जानकारी
2023-24 के बजट में विभिन्न स्तर के 69 नए न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की गई है जिनमें से 29 न्यायालय खोले जा चुके हैं
महिला जज के साथ वकीलों ने किया दुर्व्यवहार! Allahabad High Court ने दिया ये निर्देश
एक महिला जज के साथ कुछ वकीलों ने दुर्व्यवहार किया था जिसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अब इस मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ निर्देश दिए हैं...
अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से हिंदी करने का कोई प्रस्ताव नहीं: Law Minister अर्जुनराम मेघवाल
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के तहत एक सदस्य ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार का अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी करने का प्रस्ताव है
Calcutta High Court ने शहर में तीन और PMLA अदालतें खोलने की अनुमति दी
कलकत्ता में कई मनी लौंड्रिंग के मामलों के चलते उच्च न्यायालय ने हाल ही में तीन नए पीएमएलए अदालतों की अनुमति दे दी है। इस बारे में डिटेल में जानिए...
