कमल हासन की थग लाइफ को रिलीज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि फिल्म स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध कथित तौर पर राज्य सरकार के मौखिक निर्देशों और पुलिस हस्तक्षेप के कारण लगाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सादे कपड़ों में तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा सर्विस गन से नागरिक को मारने की घटना को पुलिस के कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना है. साथ ही ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति (सीआरपीसी की धारा 197) की आवश्यकता नहीं है.
FIR रद्द करने की मांग वाली पूर्व जज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच आवश्यक है.
मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी और चार अन्य को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि जमींदार और किरायेदार के बीच विवाद सिविल नेचर का है.
वकील ने साल 2015 में एक महिला जज के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में सुनाई गई 18 महीने की जेल की सजा को चुनौती दी थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला की गुजारा-भत्ता की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया, जिसे हर दो साल पर 5% बढ़ाकर देना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक के खिलाफ आत्महत्या में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, और न ही आत्महत्या के लिए उकसाने या मदद करने का कोई इरादा साबित हुआ.
गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों पर यौन व शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों वाली महिला वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हुए एक हिंदू परिवार पर हमले के छह आरोपियों की जमानत रद्द कर दी.
इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि वे और उनके कई सहयोगी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके हैं कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं ग्रहण करेंगे.
मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों द्वारा पुलिस द्वारा कथित पिटाई और जान से मारने की धमकी के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया.
आज की सुनवाई के दौरान पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को एक राहत भी दी है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर के राहुल गांधी की जमानत रद्द करने के आवेदन को भी रद्द किया है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि असम सरकार की 'पुश बैक' पॉलिसी के जरिए संदिग्ध विदेशियों के गरीब नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं.
विदेशी नागरिकों के डिपोर्टेशन से आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर इस नई याचिका में दावा किया गया कि असम सरकार राष्ट्रीयता सत्यापन किए बिना या कानूनी विकल्प देने के बिना संदिग्ध विदेशियों को हिरासत में ले रही है और निर्वासित कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औद्योगिक भूमि का आवंटन उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता के आधार पर जनहित में होना चाहिए. वहीं, कमला नेहरू ट्रस्ट (KNMT) को जमीन आवंटित करने में जल्दबाजी और तय मानदंडों की अनदेखी की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पीजी की परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने से परीक्षा में पक्षपात हो सकता है और साथ ही इसमें अभ्यर्थियों के लिए समान स्तर का टेस्ट नहीं हो पाएगा.
इन सब झगड़ों की सुलह या मामलों पर सुनवाई फैमिली कोर्ट में होती है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या है फैमिली कोर्ट और कैसे होती है इसमें मामलों पर सुनवाई। तो आइए आपको बताते हैं।
शादी करनी हो, तलाक लेनी हो या बच्चा गोद लेना इन सभी मामलों को फैमिली कोर्ट देखती है लेकिन क्या आपको पता है आजादी के कुछ साल तक फैमिली कोर्ट था ही नहीं, आईए जानते हैं फैमिली कोर्ट जुड़ी से दिलचस्प बातें.
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत हो गए है . देश की सर्वोच्च अदालत यानी की सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष है जिसके चलते जस्टिस नजीर का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम कार्यदिवस था.
सुप्रीम कोर्ट ने सादे कपड़ों में तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा सर्विस गन से नागरिक को मारने की घटना को पुलिस के कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना है. साथ ही ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति (सीआरपीसी की धारा 197) की आवश्यकता नहीं है.
FIR रद्द करने की मांग वाली पूर्व जज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच आवश्यक है.
मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी और चार अन्य को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि जमींदार और किरायेदार के बीच विवाद सिविल नेचर का है.
वकील ने साल 2015 में एक महिला जज के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में सुनाई गई 18 महीने की जेल की सजा को चुनौती दी थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला की गुजारा-भत्ता की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया, जिसे हर दो साल पर 5% बढ़ाकर देना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक के खिलाफ आत्महत्या में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, और न ही आत्महत्या के लिए उकसाने या मदद करने का कोई इरादा साबित हुआ.
गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों पर यौन व शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों वाली महिला वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हुए एक हिंदू परिवार पर हमले के छह आरोपियों की जमानत रद्द कर दी.
इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि वे और उनके कई सहयोगी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके हैं कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं ग्रहण करेंगे.
मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों द्वारा पुलिस द्वारा कथित पिटाई और जान से मारने की धमकी के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया.
आज की सुनवाई के दौरान पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को एक राहत भी दी है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर के राहुल गांधी की जमानत रद्द करने के आवेदन को भी रद्द किया है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि असम सरकार की 'पुश बैक' पॉलिसी के जरिए संदिग्ध विदेशियों के गरीब नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं.
विदेशी नागरिकों के डिपोर्टेशन से आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर इस नई याचिका में दावा किया गया कि असम सरकार राष्ट्रीयता सत्यापन किए बिना या कानूनी विकल्प देने के बिना संदिग्ध विदेशियों को हिरासत में ले रही है और निर्वासित कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औद्योगिक भूमि का आवंटन उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता के आधार पर जनहित में होना चाहिए. वहीं, कमला नेहरू ट्रस्ट (KNMT) को जमीन आवंटित करने में जल्दबाजी और तय मानदंडों की अनदेखी की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पीजी की परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने से परीक्षा में पक्षपात हो सकता है और साथ ही इसमें अभ्यर्थियों के लिए समान स्तर का टेस्ट नहीं हो पाएगा.
तीन जजों नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या के बराबर है.
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुशिक्षित महिला केवल अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती. अदालत ने भरण-पोषण राशि को ₹8,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है.
महिला की कथित गिरफ़्तारी में शामिल पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय कार्यवाही को रद्द करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिलाओं की गिरफ़्तारी के समय के बारे में सीआरपीसी की धारा 46(4) और बीएनएसएस अधिनियम की धारा 43(5) निर्देशात्मक हैं, अनिवार्य नहीं.
उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अपने दमाद और उसके माता-पिता को गलत तरीके से फंसाने वाले 'शख्स'को 800 दिन की जेल की सजा और 2,54,352.35 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के शरीर के साथ यौन क्रिया करने (Necrophillia)के लिए बलात्कार के आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि नेक्रोफीलिया को भारतीय दंड कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा के आरोपी के परिवार के सदस्यों को केवल इसलिए आरोपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता की सहायता नहीं की. कोर्ट ने कहा कि परिवार के सदस्यों की चुप्पी या मदद न करना स्वयं में एक अपराध नहीं है जब तक कि उनके खिलाफ विशेष आरोप न लगाए जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महिला को दूसरे पति से भरण-पोषण भत्ता पाने का अधिकार दिया है, भले ही उसने कानूनन तौर पर पहले पति से तलाक ना लिया हो. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के, भरण-पोषण के फैसले को बहाल किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत दायर कोई भी अपील केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जानी चाहिए कि यह 90 दिनों की सीमा अवधि समाप्त होने के बाद दायर की गई थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में पति के दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल साझा घर में रहने वाले लोगों को ही प्रतिवादी माना जा सकता है. अदालत ने घरेलू हिंसा के विशिष्ट आरोपों का हवाला देते हुए पति और सास के खिलाफ मामले को बरकरार रखा और 60 दिनों के भीतर मुकदमा समाप्त करने का निर्देश दिया.
असल में यह मामला बच्चे की कस्टडी से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने पिता (आरोपी) को बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने के निर्देश दिया, जिसे नहीं मानने के चलते आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू किया गया था.
लोक सेवक ने व्यक्ति के खिलाफ भद्दी गालियां व अपमानजनक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिसे रद्द कराने की मांग को लेकर आरोपी-अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आइये जानते हैं कि फिर क्या हुआ...
मामला सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपत्ति की इंश्योरेंस राशि से जुड़ा है, जिसे लेकर बेटियों ने एक करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस की राशि को एक करोड़ रूपये से कम करते हुए था कि इस मामले में परिजनों को न्यूनतम वित्तीय हानि हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक करोड़ के मुआवजा राशि बहाल करते हुए कहा कि भले ही बेटियों की पैरेंट्स का व्यवसाय मिला है, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए अनुभव व व्यहार की कमी के चलते हुए नुकसान उठाना पड़ा होगा.
Maulvi Syed Shah Kazmi vs UP: मौलवी, जिस पर एक मानसिक रूप से असक्षम बच्चे का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने (Illegeal Religion Conversion) का आरोप लगा है, और उसे ना ही ट्रायल कोर्ट से और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिली. आइये जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पास ये जमानत याचिका पहुंची तो क्या हुआ...
संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने पिता, उनके दूसरी पत्नी और दो बेटों मुकदमा दर्ज कराया था. पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है. इस आधार पर पिता ने पहली पत्नी की बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की... आइये जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ...
याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन को समाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें अगर कोई भी लड़का या लड़की इस संबंध में संलिप्त होकर अपने दायित्व से बचते हैं.
तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...
ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के मामले पर जस्टिस पंकज मित्तल ने साथी जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह से अलग विचार रखते हुए कहा कि चुनाव प्रचार कोई मूल अधिकार नहीं है या संवैधानिक अधिकार नहीं है. अगर प्रचार करना कोई मूल या संवैधानिक अधिकार नहीं है. इस नाते कोर्ट का ये विशेषाधिकार बनता है कि चुनाव प्रचार के लिए वो ज़मानत दे या नहीं दे.
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में कब किसी घटना को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' कहा जाएगा, इसे लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. साथ ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही अदालत किसी दोषी को फांसी की सजा दे सकती है.
याचिकाकर्ता (पति) ने लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई किया था. सेलेक्ट होने पर वेरिफिकेशन के दौरान उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 498ए क्रूरता का मामला पाया गया. राज्य सरकार ने दर्ज मुकदमे के आधार पर उसकी नियक्ती कैंसिल कर दी, जिसे व्यक्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
