दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जंग एक 'विदेशी वकील' नहीं, बल्कि नागरिक है और उसके पास कानून की मान्यता प्राप्त डिग्री है, जिससे उसे नामांकन का अधिकार है.
जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं.
नालसा में इंटर्नशिप करने के दौरान छात्र, कानूनी दुनिया की व्यवहारिक जानकारी व धरातल पर लोगों के हालातों से चिर-परिचित होंगे. इस दौरान छात्रों को बार काउंसिल में विजिट करने का भी मौका मिलेगा.
एडवोकेट एक्ट 1961 के अनिसार, राज्य बार काउंसिल का कार्य वकीलों के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं उनके हितों को सुरक्षित रखना है. साथ ही वकीलों पर लगे आरोपों पर विचार और उसकी जांच करने सहित एडवोकेट से जुड़े मामलों की देख रेख करना भी बार काउंसिल का ही कार्य है.
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल (UP Bar Council) ने गाजियाबाद कोर्ट परिसर में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कार्य से दूर रहने का फैसला किया है.
दिल्ली बार काउंसिल ने फ्रेशर लॉ ग्रेजुएट व इच्छुक लोगों के लिए बार में एनरोलमेंट की प्रोसेस शुरू कर दी है. एनरोलमेंट प्रक्रिया पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में वकीलों से एनरोलमेंट फी एडवोकेच एक्ट द्वारा तय नियमों के अनुसार ही लेने के निर्देश दिए है.
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसबीसी का नामांकन के समय धारा 24 (1) (एफ) के तहत कानूनी शर्त से अधिक शुल्क और शुल्क लेने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के विरोध में 1 जुलाई को 'काला दिवस' मनाने के राज्य बार काउंसिल के निर्णय को केवल एक अनुरोध के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन काम करने को इच्छुक किसी वकील को काम बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.
याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एडवोकेट के लिए मेडिक्लेम लाभ, स्वास्थ्य कार्ड या स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली नीति विकसित करने की मांग की है.
सीबीआईसी से दो बार जीएसटी भरने की नोटिस मिलने के बाद केरल बार काउंसिल (बीसीके) ने जीएसटी भरने के नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बार काउंसिल में महिला प्रतिनिधित्व की भारी कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि ओल्ड ब्वॉयज क्लब को कायम रखा रहा जा रहा है. सीजेआई ने ये बातें बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच में बार काउंसिल द्वारा आयोजित तीन दिवसीय शताब्दी समारोह के दौरान कहा.
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत सिंह प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने इस पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद केन्द्र और बीसीआई को नोटिस जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता वकील को बीसीआई के 50000 रूपये के जुर्माने से राहत दी है. बीसीआई ने वकील द्वारा अपने साथी वकील पर की गई शिकायत को अस्पष्ट पाया और कार्रवाई के तौर पर यह जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही आपस में भाई-बहन है.
कुछ समय पहले दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के दो समूहों के बीच लड़ाई और उसी के चलते फायरिंग हो गई थी। इस मामले में दिल्ली बार काउंसिल अब तक 15 से ज्यादा वकीलों को निलंबित कर चुकी है...
किसी भी वकील को कानून के तहत किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है, जानें
भारत में वकील को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी क्या शर्ते हैं और कानून के तहत उन्हें क्या कोई विशेषधिकार मिले हैं, जानिए
न्यायमूर्ति मुश्ताक ने कहा कि मुकदमेबाजी कानूनी पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है और किसी की क्षमता और भविष्य की स्थिति उसके विचारों पर निर्भर करती है और वह बदलते समय के प्रति कैसे प्रतिक्रिया जताता है।
बार कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया द्वारा वकीलों के पंजीकरण के लिए बनाए गए उस नियम को कोर्ट ने वैध करार दिया है, जिसमें कहा गया था कि, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवारों के लिए शीर्ष बार निकाय की मान्यता वाले कॉलेज से विधि पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जंग एक 'विदेशी वकील' नहीं, बल्कि नागरिक है और उसके पास कानून की मान्यता प्राप्त डिग्री है, जिससे उसे नामांकन का अधिकार है.
जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं.
नालसा में इंटर्नशिप करने के दौरान छात्र, कानूनी दुनिया की व्यवहारिक जानकारी व धरातल पर लोगों के हालातों से चिर-परिचित होंगे. इस दौरान छात्रों को बार काउंसिल में विजिट करने का भी मौका मिलेगा.
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल (UP Bar Council) ने गाजियाबाद कोर्ट परिसर में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कार्य से दूर रहने का फैसला किया है.
दिल्ली बार काउंसिल ने फ्रेशर लॉ ग्रेजुएट व इच्छुक लोगों के लिए बार में एनरोलमेंट की प्रोसेस शुरू कर दी है. एनरोलमेंट प्रक्रिया पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में वकीलों से एनरोलमेंट फी एडवोकेच एक्ट द्वारा तय नियमों के अनुसार ही लेने के निर्देश दिए है.
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसबीसी का नामांकन के समय धारा 24 (1) (एफ) के तहत कानूनी शर्त से अधिक शुल्क और शुल्क लेने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है.
याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एडवोकेट के लिए मेडिक्लेम लाभ, स्वास्थ्य कार्ड या स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली नीति विकसित करने की मांग की है.
सीबीआईसी से दो बार जीएसटी भरने की नोटिस मिलने के बाद केरल बार काउंसिल (बीसीके) ने जीएसटी भरने के नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बार काउंसिल में महिला प्रतिनिधित्व की भारी कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि ओल्ड ब्वॉयज क्लब को कायम रखा रहा जा रहा है. सीजेआई ने ये बातें बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच में बार काउंसिल द्वारा आयोजित तीन दिवसीय शताब्दी समारोह के दौरान कहा.
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत सिंह प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने इस पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद केन्द्र और बीसीआई को नोटिस जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता वकील को बीसीआई के 50000 रूपये के जुर्माने से राहत दी है. बीसीआई ने वकील द्वारा अपने साथी वकील पर की गई शिकायत को अस्पष्ट पाया और कार्रवाई के तौर पर यह जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही आपस में भाई-बहन है.
कुछ समय पहले दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के दो समूहों के बीच लड़ाई और उसी के चलते फायरिंग हो गई थी। इस मामले में दिल्ली बार काउंसिल अब तक 15 से ज्यादा वकीलों को निलंबित कर चुकी है...
भारत में वकील को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी क्या शर्ते हैं और कानून के तहत उन्हें क्या कोई विशेषधिकार मिले हैं, जानिए
न्यायमूर्ति मुश्ताक ने कहा कि मुकदमेबाजी कानूनी पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है और किसी की क्षमता और भविष्य की स्थिति उसके विचारों पर निर्भर करती है और वह बदलते समय के प्रति कैसे प्रतिक्रिया जताता है।
बार कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया द्वारा वकीलों के पंजीकरण के लिए बनाए गए उस नियम को कोर्ट ने वैध करार दिया है, जिसमें कहा गया था कि, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवारों के लिए शीर्ष बार निकाय की मान्यता वाले कॉलेज से विधि पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पांच महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अभी तक 75 से ज्यादा कैंडिडेट्स के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं.
भारतीय वकील इंग्लैंड में वकालत करते समय नहीं कर सकते हैं ये काम। जानें क्या कहता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का MoU
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने साउथ कोरिया के एक नागरिक की याचिका को अनुमति देते हुए उन्हें भारत में बतौर वकील प्रैक्टिस करने की इजाजत दी है
