'DM खुद को जिले का गवर्नर नहीं समझें', इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी (DM)फटकार लगाई है. DM को ये डांट शिक्षा विभाग से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पड़ी है.
Allahabad
'DM जिले के राजस्व प्रमुख हैं, न कि जिले के राज्यपाल', इलाहाबाद HC ने जिलाधिकारी को लगाई फटकार, साथ में ये आदेश भी दिए
इलाहाबाद हाईकोर्ट से DM को डांट शिक्षा विभाग से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पड़ी है.
'कानून बनाने वाले ही अगर नियम तोड़ने लग जाएं, तो ठीक नहीं', Allahabad HC ने एमएलए अब्बास अंसारी को समझाया, लेकिन जमानत नहीं दी
मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को सबूतों को प्रभावित करने में सक्षम एवं फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए राहत देने से मना किया.
सिविल कोर्ट आने से क्यों झिझक रहे हैं लोग?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही सिविल अदालतों के लेट ट्रायल पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, नागरिकों के मन में अदालत के प्रति झुंझलाहट प्रकट करती है.
Video Conferencing से भी दर्ज करें सरकारी कर्मचारियों-गवाहों के बयान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दिए निर्देश में कहा कि अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर के गवाहों/ सरकारी कर्मचारियों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से भी रिकार्ड करें.
आपसी समझौता होने पर भी खत्म नहीं होगा POCSO का मुकदमा, Allahabad High Court की दो टूक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता की सहमति को निराधार बताया है. साथ ही पॉक्सो एक्ट में दोनों पक्षों के बीच समझौते को स्वीकृति देने से इंकार किया है.
'धर्म बदलने के निर्णय को अखबारों के माध्यम से करें सार्वजनिक', Allahabad High Court ने दिया अहम आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को इस बात की जानकारी समाचार-पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है जो धर्म परिवर्तन के फैसले को स्वेच्छिक होने की पुष्टि करेगा.
विवाह के लिए कन्यादान की वैधता को Allahabad High Court ने बताया निराधार!
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि ‘कन्यादान’ एक वैध हिंदू विवाह के लिए एक जरूरी रस्म नहीं है. जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 (हिंदू विवाह के लिए रस्म) का हवाला देने के बाद एक आदेश में यह टिप्पणी की.
यूपी सरकार वकीलों को देगी 1 रूपये का मुआवजा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को रुपये का 1 मुआवजा देने का निर्देश दिया है. यूपी राज्य को ये मुआवजा साल 2004 में पुलिस द्वारा वकीलों के साथ हाथापाई करने के मामले में देना पड़ेगा. आइये जानते हैं पूरा मामला...
Fake Job Agencies को लेकर Allahabad High Court ने जताई चिंता, कहा-मशरूम की तरह उग रहे हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशरूम की तरह फल-फूल रही फेक जॉब एजेंशियों को लेकर चिंता जताई हैं. उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में पैसे लेकर सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करने वाले शख्स को जमानत देने से इंकार किया है.
‘अगर ECIR नहीं है, तो कम से कम व्यक्ति को समन भेजने का आधार तो बताएं’, Allahabad High Court ने ईडी को दिया निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ईडी से कहा. अगर आपके पास ECIR नहीं है, कम से कम जिस व्यक्ति को समन कर रहे हैं, उससे पूछताछ करने के कारणों से अवगत कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंटस तो दें जिससे वह जांच में पूरा सहयोग कर सकें,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट किया रद्द!
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. हाईकोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार (22 मार्च ) के दिन सुनाया.
'सामान्य आदेश पर अधिकारी Firearms नहीं जमा करा सकते हैं', Allahabad High Court ने राज्य को दी सख्त हिदायत
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सामान्य आदेश के आधार पर राज्य में फायर आर्म्स जमा नहीं कराया जा सकता है. हां, अगर अधिकारियों को लगता है कि विशिष्ट सुरक्षा कारणों से फायर आर्म्स जमा कराने की जरूरत है, तो इसके लिए विशिष्ट सूचना जारी कर सकतें है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा की शैक्षणिक योग्यता, यहां जानिए
इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को रद्द करने, संसदीय विशेषाधिकार के तहत नेताओं को पैसे लेकर संसद में वोट देने पर मिली छूट को रद्द करना, सुप्रीम कोर्ट मनोज मिश्रा ने कई अहम मामलों में फैसला दिया है या वे उस बेंच का हिस्सा रहें हैं. आइये जानतें हैं जस्टिस मनोज मिश्रा की शैक्षणिक योग्यता...
Bareilly Riots Case: CM Yogi Adityanath की तारीफ को Allahabad High Court ने रिकार्ड से हटाया, जानिए किन वजहों से दिया ये फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में हुए बरेली दंगे की सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट जज द्वारा की गई यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ को रिकार्ड से हटाने के आदेश दिए हैं.
पिछलें चार सालों से मंदिरों को सलाना राशि नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, सीएम आदित्यनाथ को कार्रवाई करने के दिए निर्देश
सोमवार (19 मार्च 2024) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिरों को मिलने वाली सलाना राशि नहीं देने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी जाहिर की. उच्च न्यायालय ने राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं.
Live In Relationship में रहनेवाले कपल्स पर भी लागू है UP Anti Conversion Law: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहनेवाले कपल्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून, 2021 अलग धर्म में शादी करने के मामलों के साथ-साथ लिव-इन में रहनेवाले कपल्स पर भी लागू होने की बात कहींं.
जल्दबाजी में हुई Love Marriages में बढ़ रहे हैं Divorce के मामले, Allahabad High Court की अहम टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बदलते समय के साथ हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने की बात उठाते हुए रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाली कॉपी कानून मंत्रालय को भेजें.
'Live In Relationship अक्सर टाइमपास होते हैं...' इलाहाबाद HC ने कपल को पुलिस प्रोटेक्शन देने से किया मना
अदालत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट की टिप्पणी का कोई गलत मतलब न निकाला जाए. इसके साथ ही Police प्रोटेक्शन देने की मांग वाली कपल की याचिका खारिज कर दी.
ICC Cricket World Cup 2023: टिकटों की अधिक कीमत को लेकर इलाहाबाद HC में PIL दायर, याचिकाकर्ता ने रखी ये मांग
याचिका पर 12 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है.
Hindu Marriage Act के तहत शादी के लिए सात फेरे लेना आवश्यक, इलाहाबाद HC की टिप्पणी
Divorce Case: सप्तपदी एक अनुष्ठान है जहां हिंदू विवाह समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन एक साथ पवित्र अग्नि (हवन) के चारों ओर सात फेरे लेते हैं.
लिव-इन में रहने वाले दूर के हिंदू-मुस्लिम चचेरे भाई-बहन को हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से किया मना, ये रही वजह
अधिनियम की धारा 8 में धर्म परिवर्तन से पहले घोषणा करने का प्रावधान है. वहीं धारा 9 में धर्म परिवर्तन के बाद घोषणा का प्रावधान है.
Supreme Court Collegium ने 23 High Court न्यायाधीशों के ट्रांसफर की अनुशंसा की
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, गुजरात, पटना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है...
Rape Case में पीड़िता के बयान के 'साक्ष्य मूल्य' को Allahabad HC ने आपराधिक मामले में घायल गवाह के समान माना
अपीलकर्ता ने कहा कि उनपर दबाव बनाने के इरादे से यह मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि वह दिग्विजय वर्मा नामक एक व्यक्ति तथा उसके बेटे के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले में गवाह थे।
Allahabad High Court ने ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की
अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग व स्कैनिंग कराई जा रही है। आज छठे दिन भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
Allahabad High Court ने कहा कि वकील कोई व्यापार, व्यवसाय या 'व्यावसायिक गतिविधि' नहीं करते
अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें कि न्यायालय ने कहा, एक वकील का पेशा एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और इसलिए, बिजली की खपत के लिए वाणिज्यिक दरों के अधीन नहीं होना चाहिए।
District Level Caste Scrutiny Committee के पास नहीं है किसी जाति को Scheduled Caste घोषित करने का अधिकार: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
Gyanvapi Case: Supreme Court ने दखल देने से किया इनकार, कहा- जारी रहेगा ASI Survey
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई।
Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष ने Allahabad High Court के फैसले के खिलाफ Supreme Court में दायर की याचिका
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला सुनाया था कि परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विरोध किया था और सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था; बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
यौन शोषण के 'असली' मामले बन चुके हैं अपवाद, मर्दों के खिलाफ Biased है कानून: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है कि पिछले कुछ समय में यौन शोषण के 'वास्तविक' मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है, यह एक अपवाद उर्फ एक्सेप्शन बन गए हैं; कानून मर्दों के खिलाफ बहुत बायस्ड है...
Gyanvapi Case: Allahabad HC ने 3 अगस्त तक लगाई ASI Survey पर रोक, उसी दिन आएगा फैसला
ज्ञानवापी मामले में पिछले दो दिनों से एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसके चलते सर्वेक्षण पर रोक भी लगी हुई है। आज दोपहर 3:30 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर की अदालत में मामले पर सुनवाई जारी रहेगी..
Gyanvapi Case: Allahabad HC ने परिसर के ASI Survey पर 27 जुलाई तक के लिए लगाई रोक, कल दोपहर में फिर होगी सुनवाई
ज्ञानवापी मामले में SC के कहने के बाद मुस्लिम पक्ष में वाराणसी कोर्ट के ASI सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है.
Gyanvapi मस्जिद सर्वेक्षण मामले में कल भी जारी रहेगी Allahabad HC में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई आज दोपहर से शुरू हुई और कल भी यह जारी रहेगी। जहां आज की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने की, कल सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतांकर दिवाकर करेंगे..
Gyanvapi Case: वाराणसी कोर्ट द्वारा ASI सर्वेक्षण के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट याचिका दायर
ज्ञानवापी में मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने परिसर में शुरू हुए एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई, 2023 तक रोक लगा दिया है। अब, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका दायर की है..
वकील जजों के सामने भीख मांगने के बजाए अपनी योग्यता के आधार पर बहस करें: Justice DK Singh
जस्टिस सिंह की माने तो वकील होना एक बड़ी बात है. दुकाने चलती रहती हैं बंद होती रहती हैं. अगर कोई बहुत बड़ी कार खरीदता है तो चिंता न करें
Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid Case में सुप्रीम कोर्ट तीन हफ्ते बाद करेगा सुनवाई
कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई है। जहां जस्टिस एक के कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुझाव दिया है कि मामले का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिया जाना चाहिए वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी...
