कंज्यूमर फोरम के सदस्यों के वेतन का तत्काल भुगतान करें, नही तो... सुप्रीम कोर्ट की केन्द्र सरकार को दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उपभोक्ता संरक्षण मॉडल नियम, 2020 में भी संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहा है.
Supreme Court
क्या दिव्यांग कैदियों को जेल में मिल रही है उचित सुविधाएं? SC ने केन्द्र से बताने को कहा
इस याचिका में प्रोफेसर जी एन साईबाबा और कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के मामलों का जिक्र किया गया है, जो इस बात का प्रमाण हैं कि दिव्यांग कैदियों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.
लंबी-लंबी तारीख देने से बचे... जमानत मामलों के निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से किया अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई की तारीखें लंबी दें. सुनवाई के दौरान अदालत ने और भी कुछ कहा...
Sanatan Dharma Row: अब और FIR नहीं होगी... ASG के आपत्ति जताने पर भी उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सनातन धर्म को खत्म करने संबंधी टिप्पणी को लेकर स्टालिन के खिलाफ उसकी अनुमति के बिना कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए.
1 करोड़ मुआवजा देने को हुए तैयार हुए पिता तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बेटे को दे दी राहत, उसकी कार की टक्कर से दो लोगों की हुई थी मौत
सुप्रीम कोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में एक आरोपी को अंतरिम जमानत दी. आरोपी के पिता ने दुर्घटना में अपने माता-पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए ₹1 करोड़ मुआवजे की देने को तैयार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी.
'अगर किसी CM ने कहा होता कि इस्लाम खत्म करना है तो सोचिए क्या हो गया होता! सुप्रीम कोर्ट में ASG ने 'सनातन धर्म उन्मूलन' वाले बयान से जताई आपत्ति
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टालिन ने बयान दिया कि कोरोना, मच्छर की तरह सनातन धर्म को खत्म करना ज़रूरी है. जरा सोचिए, अगर किसी दूसरे राज्य के सीएम ने ऐसा बयान दिया होता कि इस्लाम को खत्म करना है तो क्या होता.
'बिना दोष साबित हुए लंबे समय तक Preventative Detention में नहीं रख सकते', NDPS Act मामले सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड सरकार का फैसला पलटा
निवारक हिरासत में किसी संदिग्ध व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए ही रखा जा सकता है, जब तक कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया गया हो और ना ही दोषसिद्ध हुआ हो.
'अदालत को ऐसे गुमराह नहीं कर सकते', सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को Contempt Notice जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को राज्य में तीन दशक पुरानी पेंशन लाभ योजना को लागू करने में विफल रहने पर अवमानना नोटिस जारी किया है,
व्यवसायिक उद्देश्य से Loan लेनेवाला व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'कंज्यूमर' नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि ऋण (Loan) लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया गया है तो उधारकर्ता शख्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'उपभोक्ता' (Consumer) नहीं माना गया है.
'कितने दोषी नेताओं को छह साल पूरे होने से पहले चुनाव लड़ने की छूट दी', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन मामलों की जानकारी मांगी है जहां नेताओं की आपराधिक मामलों में दोषी होने के बाद चुनावी सूची से अयोग्यता को हटाया या कम किया गया है.
'SIT के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करें', अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया को SC की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया से साफ कहा है कि यदि एआईटी को आवश्यक हुआ तो वे 18 मार्च को भी पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे.
रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने Show करने की इजाजत दी, लेकिन नाम लिए बिना 'समय रैना' को नसीहत
India's Got Latent: सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अंडरटेकिंग देने को कहा कि वो अपने शो में नैतिकता का स्तर बनाये रखेगा ताकि सभी उम्र के लोग उस शो को देख सके.
अब दृष्टि बाधित उम्मीदवार भी ज्यूडिशियरी सर्विस में हो सकेंगे शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित करने वाले नियम को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम 7 के तहत 3 साल प्रैक्टिस का अनुभव या पहली बार में 70% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता दिव्यांग उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी.
सरकार बदलते ही राजधानी में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन होगा लागू, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-केन्द्र ने विवाद सुलझाया
बीजेपी ने AAP सरकार द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की बात कही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जता दी है.
बेअंत हत्याकांड : मृत्युदंड को उम्रकैद में तब्दील करने की राजोआना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चार नवंबर को होगी सुनवाई
राजोआना ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दया याचिका पर फैसला लेने में यह असाधारण और अत्यधिक देरी उन कारणों से हुई, जो उसके नियंत्रण से परे हैं और जिनके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, ऐसे में यह (संविधान के) अनुच्छेद-21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है
सिद्धरमैया की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, राज्यपाल की अभियोजन मंजूरी को चुनौती देने से जुड़ा है मामला
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी.
अप्राकृतिक यौन अपराधों की सूची से समलैंगिकता और कुकर्म को हटाया, NMC ने जारी किया संशोधित दिशानिर्देश
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने नए चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में अप्राकृतिक यौन अपराधों की सूची से कुकर्म और महिला समलैंगिकता (लेस्बियनिज्म) को हटा दिया है.
दस सालों में दस लोगों पर किया दुष्कर्म का केस, महिला की करतूत से हाईकोर्ट भी रह गया हैरान, पुलिस को दिया ये आदेश
कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला है जिसमें एक महिला ने पिछले दस साल में दस लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है.अदालत ने हैरानी जताते हुए इसे धोखाधड़ी की एक दशक पुरानी गाथा कहा और पुलिस महानिदेशक को महिला की तस्वीर सभी पुलिस स्टेशन में भेजने के निर्देश दिए.