नए संशोधनों के अनुसार, जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव न हो. इसे लागू कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है.
केरल हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में 1,10,666 मामलों का निपटारा किया, जिसमें जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने सबसे अधिक 11,140 मामलों को हल किया है.
तेलंगाना एसीबी ने 19 दिसंबर को हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस में भुगतान में हुए कथित गड़बड़ी को लेकर मंत्री रहे रामा राव पर आरोप लगाया है कि रेस के भुगतान का एक हिस्सा बिना मंजूरी के विदेशी मुद्रा में हुआ था, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
महाराष्ट्र के बीड में मारे गए सरंपच के भाई ने बोम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को याचिका दाखिल कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता धनंजय मुंडे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मुंडे का बीड में उस आपराधिक गिरोह के प्रमुख से कनेक्शन हैं.
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला डॉ. मोहनकुमार द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए आया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप थे. मामले में डॉ. मोहनकुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने 25 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया ताकि एक आरोपी की बेटी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया जा सके.
दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील पर दोष मढ़ने की 'अस्वस्थ परिपाटी' को खारिज करते हुए कहा कि वकील को वकालतनामा सौंपने के बाद वादी को मामले पर नजर रखने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता. वादी को वकील के संपर्क में रहने के सबूत दिखाने और यह साबित करने की आवश्यकता है कि उसे गुमराह किया गया.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय प्रशासन ने रविवार को उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया कि मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सरकारी बंगले से एक मंदिर हटा दिया गया है. उच्च न्यायालय प्रशासन ने कहा कि ऐसी निराधार खबरें न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप हैं और इसलिए इन्हें अवमाननापूर्ण प्रकृति का माना जा सकता है.
याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी इस्कॉन के एक पुजारी के साथ गई है और उसे अवैध रूप से बंधक बनाया गया है और शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं.
दिल्ली में महिला सम्मान योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2024 से हो चुकी है, जिसके तहत महिलाओं को हर महिने 1000 रुपये की राशि दी जाएगी.
विधि मंत्रालय की तरफ से जारी जस्टिस जीएस संधावालिया को सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. जस्टिस नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट और महाराष्ट्र सरकार से अभियुक्तों की पेशी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य अभियुक्तों को शारीरिक रूप से या डिजिटल माध्यम से सुनवाई में पेशी की व्यवस्था करेगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ने कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि सेंगर के यहां स्थित आवास पर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल द्वारा 24 घंटे पहरा दिया जाएगा, जो एक समय में दो से अधिक लोगों को मिलने की अनुमति नहीं देगा
घटना 22 दिसंबर को ठाणे जिले के कल्याण कस्बे की एक सत्र अदालत में हुई, जिस दौरान आरोपी ने जज से अनुरोध किया कि उसका मामला किसी अन्य अदालत को सौंपा जाए, लेकिन जब उसका वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, तो उसने चप्पल फेंकी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 132 और 125 के तहत FIR दर्ज की है.
झारखंड की NIA Court ने 2012 के सीपीआई (माओवादी) हथियार और गोला-बारूद जब्ती मामले में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में दोनों आरोपियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-एए)/35 के तहत अधिकतम 15 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा मिली है.
मामले में एससी/एसटी अदालत ने बीजेपी के पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) सहित संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है.
शीर्ष अदालत ने 2016 में नोएडा प्राधिकरण और नोएडा टोल ब्रिज कोर्पोरेशन लिमिटेड (NTBCL) के बीच हुए अनुबंध पर कड़ी निंदा करते हुये फटकार लगाई कि यह टेंडर किसी भी तरह से जनहित के दायरे में नहीं आता है.
