सुप्रीम कोर्ट ने महिला द्वारा किए गए Sexual Harassment at Workplace मामले को खारिज करते हुए कहा कि इस्तीफे और टर्मिनेशन के मामले सिविल प्रकृति के हैं. शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक कार्यवाही केवल कंपनी और आवेदकों पर दबाव डालने के लिए शुरू की गई है, जिससे वह अनुचित मौद्रिक लाभ प्राप्त कर सके.
Chandigarh Mayor Election में इंडीपेंडेंट ऑब्जर्बर नियुक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे केवल प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति चिंतित है. उन्होंने मेयर कुलदीप कुमार द्वारा हाथ उठाने के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया की मांग को खारिज कर दिया है.
उपभोक्ता प्राधिकरण ने पाया कि विजन आईएएस ने सफल उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरें प्रमुखता से प्रदर्शित की, लेकिन उन उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों की जानकारी का खुलासा नहीं किया.
जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी हलफनामा में दावा किया कि कन्वर्टेड ईसाई को वहां दफनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन भी करता है. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने जस्टिस नागरत्ना से अलग फैसला सुनाया है.
बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 27, 28, 30, 31 जनवरी और 4 फरवरी को अवकाश घोषित करने की मांग है.
देश के कई राज्यों में FIIT JEE कोचिंग अचानक से बंद कर दिए गए. कोचिंग संचालक फरार है, यूपी में जिला शिक्षा अधिकारी इन मामलों पर संज्ञान ले रहे है. वहीं पुलिस ने कोचिंग संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी व विश्वासघात सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है.
न्यायपालिका क्षेत्र से पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर का नाम पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की सूची में, वहीं पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन का नाम आया है.
पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में आरोपी है और भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था. भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा के पास यह अंतिम कानूनी मौका था. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अब उसकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है.
संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने पिता, उनके दूसरी पत्नी और दो बेटों मुकदमा दर्ज कराया था. पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है. इस आधार पर पिता ने पहली पत्नी की बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की... आइये जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ...
वसई विरार नगर निगम के दो वेस्ट डिस्पोजल प्लॉंट के लिए फंड अलॉट करने के मामले में जब जस्टिस अभय एस ओका ने राज्य का हलफनामा पढ़ा तो उनका जबाव शर्तों पर आधारित पाया. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि राज्य द्वारा परियोजना की मंजूरी अन्य परियोजनाओं के रद्द होने पर निर्भर है. उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से हलफनामा देने को कहा है.
याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन को समाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें अगर कोई भी लड़का या लड़की इस संबंध में संलिप्त होकर अपने दायित्व से बचते हैं.
याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन को समाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें अगर कोई भी लड़का या लड़की इस संबंध में संलिप्त होकर अपने दायित्व से बचते हैं.
मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सेक्शन 138 के तहत चेक बाउंस मामले में फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को दोषी पाते हुए शिकायतकर्ता को राम गोपाल की तरफ से 3.72 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.
लाउडस्पीकर पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक लोकतांत्रिक राज्य में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति, समूह या कोई संगठन कहे कि वह देश के कानून का पालन नहीं करेगा और कानून लागू करने वाले अधिकारी मूकदर्शक बने रहेंगे.
तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...
तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...
ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के मामले पर जस्टिस पंकज मित्तल ने साथी जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह से अलग विचार रखते हुए कहा कि चुनाव प्रचार कोई मूल अधिकार नहीं है या संवैधानिक अधिकार नहीं है. अगर प्रचार करना कोई मूल या संवैधानिक अधिकार नहीं है. इस नाते कोर्ट का ये विशेषाधिकार बनता है कि चुनाव प्रचार के लिए वो ज़मानत दे या नहीं दे.
सुप्रीम कोर्ट ताहिर हुसैन की याचिका पर लगातार तीसरे दिन की सुनवाई कर रही है. ताहिर को अंतरिम जमानत देने को लेकर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अमानुल्लाह की राय अभी तक अलग अलग नज़र आ रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई महिला, किसी को कहती है कि यदि वह अपने प्रेमी से शादी नहीं कर सकती तो उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, तो यह भी उकसाने के स्तर पर नहीं आता. साथ ही अदालत ने महिला के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए स्पष्ट सबूतों में कमी पाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने में देरी करने वाले राज्यों को छह हफ्ते का समय दिया है, अगर ऐसा करने में असफल रहने पर राज्यों पर जुर्माना लगाने की बात कहीं है.
