जस्टिस भारत पी देशपांडे ने अपनी विदाई समारोह पर लिविंग विल पर साइन किया है. बता दें कि लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है , जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति संवाद करने की क्षमता खो देता है तो उसे किस तरह की चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए.
प्रश्न काल के दौरान आप एमपी राघव चड्ढा ने मांग रखते हुए कहा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए यानि कि उनकी नियुक्ति विधायिका या किसी पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट एक गैर-दलित महिला और दलित पुरूष की तलाक की मांग को स्वीकार करते हुए उनके विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे को अनुसूचित जाति के टैग देने को कहा है.
पीजे धर्मराज के रिटायर होने के बाद UGC and AICTE ने रिटायरमेंट आयु में संशोधन किया था, जिसे अपीलकर्ता ने अपने मामले में लागू करने की मांग की.
याचिका में राज्य सरकार की 18 सितंबर और 3 नवंबर 2017 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके अनुसार मां ललिता देवी शक्तिपीठ, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन आदि मेले को सरकारी मेला घोषित किया गया है.
एस्मा कानून के तहत आवश्यक सेवाओं को प्रभावित करने वाली किसी भी हड़ताल पर सरकार रोक लगा सकती है, जिन सेवाओं का सुचारू रूप से चलते रहना सामुदायिक कल्याण के लिए बेहद आवश्यक है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस पर महिला को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि उसे जो यातना और पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है.
बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से सवाल किया कि कंस्ट्रक्शन कार्य बंद होने के कारण राज्य के रजिस्टर्ड श्रमिकों को लेबर सेस से मदद की पूरी राशि क्यों नहीं दी गई है.
पिछली सुनवाई के दौरान डॉक्टर मुरुगन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा था कि उनका इरादा किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने का नहीं था, जिसके बाद डीएमके के ट्रस्ट मुरासोली ने दायर मानहानि के मुकदमे को जारी रखने की अनिच्छा जताई.
चारा घोटाले की सुनवाई करनेवाले जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने साल 2009 में जज के सुपर-टाइम सैलरी स्केल को साल भर के लिए टाल दिया था.
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पद (Supreme Court Judge) की शपथ दिलाई.
इससे पहले शीर्ष अदालत ने सितंबर 2023 में मुरुगन के खिलाफ चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और उनकी याचिका पर मुरासोली ट्रस्ट से जवाब तलब किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन ने अपने विदाई समारोह में बताया कि वे अपने परिवार में कानूनी पेशे में आने वाले पहले व्यक्ति हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनके लिए घर रहा है, जहां उन्हें उद्देश्य और अपनापन मिला और जब वे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो यह उनके जीवन में हमेशा एक विशेष स्थान रखेगा.
दूसरों आरोपियों को जमानत मिलने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री से कहा कि आप दूसरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते. हां, आप जांच में देरी और अभियोजन पक्ष की भूमिका पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मामले की गुण-दोष पर नहीं.
जबरन वसूली के मामले में पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी को अब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है तथा उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए.
बैंकिंग संशोधन विधेयक, 2024 में बैंक कस्टमर से लेकर बैंक के बोर्ड और कार्यकारी कमेटी में भी बदलाव होंगे. इस विधेयक के कानून बनने के बाद सहकारी बैंक के डाइयरेक्टर, राज्य के सहकारी बैंक का डायरेक्टर भी बन सकेंगे. वहीं ग्राहक अब अपने अकाउंट में चार नॉमिनी को जोड़ सकेंगे
नायक इंद्रजीत सिंह के मौत के कारण को पहले 'युद्ध हानि' (Battle Casualties) के रूप में दर्ज किया गया था, जिसे बाद में 'सैन्य सेवा से संबंधित शारीरिक हानि' में बदलने के चलते केन्द्र ने उनकी विधवा पत्नी को LFP के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था.
बीएनएसएस की धारा 8, डॉक्यूमेंट्स को किसी पदार्थ पर अक्षरों, आंकड़ों या चिह्नों के माध्यम से व्यक्त या वर्णित किसी भी मामले के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं.
