सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों की बकाया फीस छह सप्ताह के अंदर देने का आदेश दिया है. जानिए पूरा मामला…
आइये जानते है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर किन वजहों से रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज करते हुए चुनाव आयोग और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है.
अमिकस क्यूरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल जेल में बंद महिलाओं के प्रेग्नेंट होने के गंभीर मामले में कार्रवाई की मांग की है.
उत्तराखंड UCC में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ो को रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश के साथ इससे जुड़ी अन्य कानूनी पहलुओं पर भी जोड़ दिया गया है. जाने क्या है इस नियम से जुड़ी सभी बातें...
सुप्रीम कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
हरियाणा राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी रिजर्वेशन के नियम को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी.
मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि मामले में आरोपी की पहचान नहीं हुई. इस मामले में आगे कार्यवाही करना 'नारीत्व' का मजाक उड़ाने जैसा होगा.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नूंह विध्वंस मामले से जुड़ी एक याचिका दायर हुई जिसमें अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की गई है.
मद्रास हाईकोर्ट ने विधान सभा की कार्यवाही को लाइव दिखाने की मांग करने वाली रिट याचिका पर सुनवाई की और तमिलनाडू राज्य से विधान सभा की कार्यवाही को संसद की तरह ही लाइव दिखाने को कहा.
राज्य आयोग ने UPPSC ने एक उम्मीदवार को नयायिक सेवा के मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से मना किया. इस फैसले के खिलाफ उस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया. मामले में अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य आयोग से उम्मीदवार का परीणाम जारी करने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने के एम नानवाती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन जनता के मन में नानवाती के प्रति बहुत इज्जत थी। तीन साल सजा काटने के बाद महाराष्ट्र की राज्यपाल विजयलक्ष्मी पंडित ने नानवाती को क्षमादान प्रदान किया, और उनको रिहा कर दिया।
दिल्ली में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन का पिछले साल आश्वासन दिया गया था लेकिन अब तक यह प्राधिकरण नहीं बनाया गया है। इसी के चलते दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को तलब किया है...
संविधान द्वारा पहले बनी ऐसी विधियां उस सीमा तक वैध नहीं होती हैं जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों से असंगत होती है, ऐसी विधियां आरंभ से ही शून्य अथवा अवैध नहीं होती अपितु वे मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है ऐसी विधियां मृत प्राय नहीं होकर सुषुप्त अवस्था में रहती हैं.
संविधान को अपनाए जाने के बाद से कई दशकों के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा प्रेस के अधिकारों की सुरक्षा और उसकि स्वतंत्रता को संरक्षित करने का काम किया है और इस संबंध में कई ऐतिहासिक फैसले कोर्ट के गंभीर प्रयास के प्रमाण हैं।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार चयन पैनल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन और केरल विधानसभा के अध्यक्ष ए.एन. शमसीर शामिल थे।
इस मामले में, अपीलकर्ता, एके गोपालन, जो कि एक भारतीय कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने कई सालों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा की। उन्हें 1950 के निवारक निरोध अधिनियम ( Preventive Detention Act ) के तहत हिरासत में लिया गया था।
अपील नागरिकों का एक कानूनी अधिकार है, जो हमेशा अपीलीय न्यायालय में ही लगाया जाता है। अपील प्रथम एवं द्वितीय होगी अर्थात अपील प्रथम मूल डिक्री की होगी, द्वितीय अपीली डिक्री के विरुद्ध होगी, अपील की सुनवाई अपीलीय न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश कर सकता है।
मद्रास हाईकोर्ट ने विधान सभा की कार्यवाही को लाइव दिखाने की मांग करने वाली रिट याचिका पर सुनवाई की और तमिलनाडू राज्य से विधान सभा की कार्यवाही को संसद की तरह ही लाइव दिखाने को कहा.
राज्य आयोग ने UPPSC ने एक उम्मीदवार को नयायिक सेवा के मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से मना किया. इस फैसले के खिलाफ उस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया. मामले में अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य आयोग से उम्मीदवार का परीणाम जारी करने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने के एम नानवाती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन जनता के मन में नानवाती के प्रति बहुत इज्जत थी। तीन साल सजा काटने के बाद महाराष्ट्र की राज्यपाल विजयलक्ष्मी पंडित ने नानवाती को क्षमादान प्रदान किया, और उनको रिहा कर दिया।
दिल्ली में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन का पिछले साल आश्वासन दिया गया था लेकिन अब तक यह प्राधिकरण नहीं बनाया गया है। इसी के चलते दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को तलब किया है...
संविधान द्वारा पहले बनी ऐसी विधियां उस सीमा तक वैध नहीं होती हैं जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों से असंगत होती है, ऐसी विधियां आरंभ से ही शून्य अथवा अवैध नहीं होती अपितु वे मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है ऐसी विधियां मृत प्राय नहीं होकर सुषुप्त अवस्था में रहती हैं.
संविधान को अपनाए जाने के बाद से कई दशकों के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा प्रेस के अधिकारों की सुरक्षा और उसकि स्वतंत्रता को संरक्षित करने का काम किया है और इस संबंध में कई ऐतिहासिक फैसले कोर्ट के गंभीर प्रयास के प्रमाण हैं।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार चयन पैनल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन और केरल विधानसभा के अध्यक्ष ए.एन. शमसीर शामिल थे।
इस मामले में, अपीलकर्ता, एके गोपालन, जो कि एक भारतीय कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने कई सालों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा की। उन्हें 1950 के निवारक निरोध अधिनियम ( Preventive Detention Act ) के तहत हिरासत में लिया गया था।
अपील नागरिकों का एक कानूनी अधिकार है, जो हमेशा अपीलीय न्यायालय में ही लगाया जाता है। अपील प्रथम एवं द्वितीय होगी अर्थात अपील प्रथम मूल डिक्री की होगी, द्वितीय अपीली डिक्री के विरुद्ध होगी, अपील की सुनवाई अपीलीय न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश कर सकता है।
इस मामले में, याचिकाकर्ता मिठू ने धारा 303 को चुनौती दी जो 'आजीवन कारावास; की सजा भुगतते हुए हत्या करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करती है।
संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में यह कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंघ करेगा।
पिछले कुछ समय से देश में यूसीसी को लेकर हलचल क्यों मची हुई है, क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है और इसपर अलग-अलग धार्मिक समुदाय क्या सोचते हैं, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.
केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की ओर से स्व-वित्तपोषित कॉलेज, गैर सहायता प्राप्त स्कूल और मान्यता प्राप्त स्कूलों के संबंध में 27 फरवरी को जारी ज्ञापन के खंड-4 में कहा गया था कि टिकट किराए का 35 प्रतिशत भुगतान छात्र और 35 प्रतिशत संस्थान के प्रबंधन करेंगे और केवल 30 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।
इसका मुख्य लक्ष्य न्याय कि भावना को जगाना है और यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने निष्पक्ष सुनवाई के अभिन्न अंग के रूप में समय पर न्याय के महत्व पर प्रकाश डाला, इस प्रकार अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया।
अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रार्थना को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
यह फैसला विवादित सांप्रदायिक सरकारी आदेश पर आधारित है, जो आजादी से पहले लागू किया गया था और संविधान लागू होने के लंबे समय बाद तक प्रभावी रहा।
लेकिन इसमें कई ऐसे प्राविधान थे जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे और इन प्रावधानों को शामिल इसलिए किया गया था क्यों कि कहीं न कहीं वो सारे नियम भारत को सशक्त करते थे. आइये जानते है आखिर वो कौन से प्रविधान थे।
पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ विपक्ष ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की जिसकी सुनवाई के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे
