जयपुर में बम रखने वाले चार आतंकवादियों को राजस्थान हाई कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
यह मामला जयपुर के चांदपोल इलाके में रामचंद्र मंदिर के पास मिले एक जिंदा बम से जुड़ा है, जिसे 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम विस्फोटों के बाद बरामद किया गया था
यह मामला जयपुर के चांदपोल इलाके में रामचंद्र मंदिर के पास मिले एक जिंदा बम से जुड़ा है, जिसे 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम विस्फोटों के बाद बरामद किया गया था
मामले में मृतक, उत्तर पश्चिम रेलवे का स्थायी कर्मचारी था, और उसकी बेटी ने सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया था.
याचिकाकर्ता (पति) ने लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई किया था. सेलेक्ट होने पर वेरिफिकेशन के दौरान उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 498ए क्रूरता का मामला पाया गया. राज्य सरकार ने दर्ज मुकदमे के आधार पर उसकी नियक्ती कैंसिल कर दी, जिसे व्यक्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
आसाराम की अंतरिम जमानत के लिए शर्तें भी वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को निर्धारित की थीं, इसके अलावे हाई कोर्ट ने एक अलग से शर्त लगाई है कि यदि आसाराम को जोधपुर से बाहर यात्रा करनी है, तो उन्हें तीन कांस्टेबलों के खर्च का वहन करना होगा जो उनके साथ रहेंगे.
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांग किया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. इसके बाद, एक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर छात्रों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और उन आपत्तियों का जवाब देने के बाद ही अंतिम आंसर जारी किया जाए.
शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एससी-एसटी मुकदमा रद्द करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि भंगी शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है, जिसने भांग पी हो.
राजस्थान के भरतपुर में 2011 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत में याचिका दायर की गई .
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मोहम्मद जावेद को दो लाख रुपये के जमानत बांड और एक-एक लाख रुपये की जमानत पर जमानत दी. मोहम्मद जावेद पर मामले में रेकी करने का आरोप है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऐसे समय में 75 वर्ष पूरे किए हैं, जब हमारा संविधान भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है. कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे.
Rajasthan High Court Platinum Jubilee: PM Narendra Modi ने रविवार को कहा कि न्याय सरल तो होता है, लेकिन प्रक्रिया जटिल हो सकती है और इसे सरल बनाना हमारा काम है.
Prime Minister Narendra Modi रविवार को जोधपुर में Rajasthan High Court के प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह में भाग लेंगे.पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी बीते दिन खुद ट्वीट कर दी.
Rajasthan High Court ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद Life Imprisonment की सजा काट रहे स्वयंभू संत Asaram बापू को महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक उपचार कराने के लिए सात दिन की Parole दी है.
स्पीकर शनिवार को जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि प्रभावी न्यायिक प्रणाली विकसित भारत का मूल आधार है.
अराजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए कहा कि सेक्शन 354 (शील भंग करने का प्रयास) से जुड़े मामले में सेक्शन 376 (रेप से जुड़ा मामला) के तहत अपराध नहीं बनता है, लेकिन आरोपी के खिलाफ शील भंग करने के आरोप को बरकरार रखा.
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की याचिका रद्द कर दी जिसमें उसने तीन लोगों पर अपहरण कर पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध के आरोप लगाया था. पत्नी के बयान के बाद कोर्ट ने पति की याचिका खारिज की. आइये जानते हैं कि पत्नी ने ऐसा क्या कहा कि पति के खिलाफ फैसला सुनाया.
लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड्स ने अपने 1996 संस्करण में यह प्रविष्टि दर्ज की है कि “पिता-पुत्री एक ही अदालत में जज हैं. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के कैरियर के बारे में..
क्या हेड कांस्टेबल को संज्ञेय अपराधों की जांच करने का अधिकार है या नहीं? सिंगल-जज की बेंच ने फैसला दिया कि हेड कांस्टेबल को संज्ञेय अपराधों की जांच करने का अधिकार नहीं हैं. साथ ही इस मामले को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश करने के निर्देश भी दिए हैं.
जेल में बंद बलात्कार केस के दोषी आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सजा माफी और स्वास्थ्य कारणों के आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका वापस लिया है.
यह मामला जयपुर के चांदपोल इलाके में रामचंद्र मंदिर के पास मिले एक जिंदा बम से जुड़ा है, जिसे 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम विस्फोटों के बाद बरामद किया गया था
आसाराम की अंतरिम जमानत के लिए शर्तें भी वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को निर्धारित की थीं, इसके अलावे हाई कोर्ट ने एक अलग से शर्त लगाई है कि यदि आसाराम को जोधपुर से बाहर यात्रा करनी है, तो उन्हें तीन कांस्टेबलों के खर्च का वहन करना होगा जो उनके साथ रहेंगे.
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांग किया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. इसके बाद, एक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर छात्रों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और उन आपत्तियों का जवाब देने के बाद ही अंतिम आंसर जारी किया जाए.
शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एससी-एसटी मुकदमा रद्द करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि भंगी शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है, जिसने भांग पी हो.
राजस्थान के भरतपुर में 2011 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत में याचिका दायर की गई .
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मोहम्मद जावेद को दो लाख रुपये के जमानत बांड और एक-एक लाख रुपये की जमानत पर जमानत दी. मोहम्मद जावेद पर मामले में रेकी करने का आरोप है.
Rajasthan High Court Platinum Jubilee: PM Narendra Modi ने रविवार को कहा कि न्याय सरल तो होता है, लेकिन प्रक्रिया जटिल हो सकती है और इसे सरल बनाना हमारा काम है.
Prime Minister Narendra Modi रविवार को जोधपुर में Rajasthan High Court के प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह में भाग लेंगे.पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी बीते दिन खुद ट्वीट कर दी.
Rajasthan High Court ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद Life Imprisonment की सजा काट रहे स्वयंभू संत Asaram बापू को महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक उपचार कराने के लिए सात दिन की Parole दी है.
स्पीकर शनिवार को जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि प्रभावी न्यायिक प्रणाली विकसित भारत का मूल आधार है.
अराजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए कहा कि सेक्शन 354 (शील भंग करने का प्रयास) से जुड़े मामले में सेक्शन 376 (रेप से जुड़ा मामला) के तहत अपराध नहीं बनता है, लेकिन आरोपी के खिलाफ शील भंग करने के आरोप को बरकरार रखा.
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की याचिका रद्द कर दी जिसमें उसने तीन लोगों पर अपहरण कर पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध के आरोप लगाया था. पत्नी के बयान के बाद कोर्ट ने पति की याचिका खारिज की. आइये जानते हैं कि पत्नी ने ऐसा क्या कहा कि पति के खिलाफ फैसला सुनाया.
क्या हेड कांस्टेबल को संज्ञेय अपराधों की जांच करने का अधिकार है या नहीं? सिंगल-जज की बेंच ने फैसला दिया कि हेड कांस्टेबल को संज्ञेय अपराधों की जांच करने का अधिकार नहीं हैं. साथ ही इस मामले को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश करने के निर्देश भी दिए हैं.
जेल में बंद बलात्कार केस के दोषी आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सजा माफी और स्वास्थ्य कारणों के आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका वापस लिया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने वकीलों को मुकदमें के फैसलों पर संयम बरतने और न्यायधीशों के ऊपर इल्जाम लगाने से बचने की चेतावनी दी है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए बीकानेर नगर निगम को पीड़ित के परिवार को 3 लाख मुआवजा देने के निर्देश दिए. मामला एक आवारा सांड से हुई महिला की हत्या का था.
राजस्थान हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू करने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज की.
राजस्थान हाईकोर्ट ने राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट करने के दौरान सड़क जान करने की घटना पर स्वत: संज्ञान में लिया. साथ ही आगे से हाईकोर्ट की ओर आनेवाली सड़को पर जाम नहीं लगे, जिला प्रशासन को इसका ध्यान रखने के दिशानिर्देश दिए.
मामले में मृतक, उत्तर पश्चिम रेलवे का स्थायी कर्मचारी था, और उसकी बेटी ने सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया था.
याचिकाकर्ता (पति) ने लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई किया था. सेलेक्ट होने पर वेरिफिकेशन के दौरान उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 498ए क्रूरता का मामला पाया गया. राज्य सरकार ने दर्ज मुकदमे के आधार पर उसकी नियक्ती कैंसिल कर दी, जिसे व्यक्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी है.