'वकीलों को समन करते वक्त अटॉर्नी-क्लाइंट प्रिविलेज रखें ख्याल', ED ने अपने अधिकारियों को दिया ये निर्देश जानें क्या है मामला?
ED का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को समन जारी करने के बाद उठे विवाद के मद्देनजर आया है.
PMLA
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साल भर जेल में रखना, ऐसा कोई रूल है? बिजनेसमैन को जमानत देते हुए Supreme Court ने पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिलने से पहले एक साल जेल में बिताना कोई अनिवार्य नियम नहीं है. शीर्ष अदालत ने व्यापारी अनवर ढेबर को इसी आधार पर जमानत दे दी.
आपके खिलाफ Money Laundering का मामला क्यों ना शुरू किया जाए? National Herald Case में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया-राहुल गांधी से पूछा
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान क्यों न लिया जाए.
PMLA मामलों में Karti Chidambaram को बड़ी राहत, Delhi HC ने चार्जेस फ्रेमिंग की सुनवाई टाली
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही, मूल अपराध में आरोपों के औपचारिक रूप से तय होने से पहले आगे नहीं बढ़ सकती.
पिछले दस सालों में ED Cases में कितने नेताओं के खिलाफ मुकदमे हुए और कितने दोषी पाए गए? केन्द्र सरकार ने संसद में बताया
केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले एक दशक में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए, जिनमें से केवल दो में ही दोषसिद्धि हुई.
पूरी जांच जरूरी है... भूमि आवंटन से जुड़े PMLA मामले में पूर्व IAS प्रदीप शर्मा को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
बहस के दौरान पूर्व IAS प्रदीप शर्मा की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तर्क किया कि आरोपित अपराध उन समय के हैं जब PMLA लागू नहीं हुआ था, और इसलिए शर्मा को इस अधिनियम के तहत अभियोजित नहीं किया जा सकता.
IAS पूजा सिंघल की पोस्टिंग पर लगाए रोक, ED की गुजारिश मानने से PMLA Court ने किया इंकार
पीएमएलए कोर्ट ने माना कि किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार का है, और इसमें अदालत की ओर से दखल नहीं दिया जाएगा.
क्या है झारखंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाला? जिसके मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार को ED ने 13 साल बाद दबोचा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में 13 साल पुराने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के कथित मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.
BNSS Section 218: आप नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ गृह मंत्रालय की कार्रवाई, मुकदमा चलाने को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी
गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस, 2023) की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दें.
ED को अपनी बात रखने का अधिकार, लेकिन पब्लिक प्रोसीक्यूटर के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अभियोजकों को अदालत के अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, साथ ही कानूनी कार्यवाही में अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने विवेक को बनाए रखना चाहिए.
पूर्व IAS को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया परेशान करनेवाली, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED की कार्रवाई पर SC की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को लेकर 'परेशान करने वाली चीजें' बताते हुए कहा कि यह निंदनीय है. आप किसी व्यक्ति को आधी रात में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?
यूपी में अपराधियों की संपत्ति अब पीड़ितों में बांटी जाएगी! जानें BNSS की किन धाराओं के तहत डीजीपी ने जारी किया SOP
यूपी डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, अब पुलिस गैंगस्टर या पीएमएलए मामले के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है और दो महीने के भीतर डीएम इन संपत्तियों को नीलाम कर पीड़ितों में बांटेंगे.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को Delhi Court से मिली जमानत, मई 2022 को हुए थे गिरफ्तार
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेन्द्र जैन को जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि सतेन्द्र जैन लंबे वक़्त से जेल में है.
पीएमएलए मामले की पुर्नविचार याचिका पर सुनवाई टली, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय
पीएमएलए मामले की पुर्नविचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. आज की सुनवाई के दौरान मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नौ याचिकाओं में से केवल एक मामले की प्रति उनके पास है, बाकियों की प्रति उनके पास नहीं है.
गोरेगांव पात्रा चॉल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत PMLA कोर्ट में हुए पेश
गोरेगांव के पात्रा चॉल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश हुए. एक गवाह ने मामले में बयान बदलने के लिए धमकी और दबाव का आरोप लगाया है. यह एक नियमित सुनवाई थी और वे जमानती शर्तों के अनुसार अदालत में पेश हुए. अब अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.
PMLA Case: ' हम इतने कठोर हैं कि आरोपी को डॉक्यूमेंट भी नहीं दे सकते?' सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने ये पाते हुए कि आरोपी को अपनी बात रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स का पूरा अधिकार है, लेकिन ये विचार करने के लिए क्या आरोपी को किसी तकनीकी कारण से डॉक्यूमेंट्स देने से मना किया जा सकता है, मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
PMLA Case: गवाह की तरह पेश करनेवाले शख्स को बाद में बनाया आरोपी, ED के रवैये से अदालत भी रह गया अवाक
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान घटित हुई, जब प्रवर्तन निदेशालय ने एक शख्स को गवाह के तौर पर पेश करने के बाद उसी मामले में गिरफ्तार कर लिया. अब ईडी शख्स को अदालत के पास आरोपी के तौर पर ले गई. ईडी की इस करनी से अदालत भी हैरान-अवाक रहा गया. अचंभित होते हुए अदालत ने कहा कि ये किस तरह का प्रक्रिया है
जमानत नियम, जेल अपवाद है... कहकर सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के साथी को दी जमानत, जानें फैसले में क्या कहा
Supreme Court ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केकथित साथी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सह- आरोपी प्रेम प्रकाश को जमानत दी है. PMLA मामले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को हिरासत में दिए आरोपी के बयान, अदालत में साक्ष्य के तौर पर मान्य नहीं होते हैं.
'वकीलों को समन करते वक्त अटॉर्नी-क्लाइंट प्रिविलेज रखें ख्याल', ED ने अपने अधिकारियों को दिया ये निर्देश जानें क्या है मामला?
ED का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को समन जारी करने के बाद उठे विवाद के मद्देनजर आया है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साल भर जेल में रखना, ऐसा कोई रूल है? बिजनेसमैन को जमानत देते हुए Supreme Court ने पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिलने से पहले एक साल जेल में बिताना कोई अनिवार्य नियम नहीं है. शीर्ष अदालत ने व्यापारी अनवर ढेबर को इसी आधार पर जमानत दे दी.
आपके खिलाफ Money Laundering का मामला क्यों ना शुरू किया जाए? National Herald Case में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया-राहुल गांधी से पूछा
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान क्यों न लिया जाए.
PMLA मामलों में Karti Chidambaram को बड़ी राहत, Delhi HC ने चार्जेस फ्रेमिंग की सुनवाई टाली
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही, मूल अपराध में आरोपों के औपचारिक रूप से तय होने से पहले आगे नहीं बढ़ सकती.
पिछले दस सालों में ED Cases में कितने नेताओं के खिलाफ मुकदमे हुए और कितने दोषी पाए गए? केन्द्र सरकार ने संसद में बताया
केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले एक दशक में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए, जिनमें से केवल दो में ही दोषसिद्धि हुई.
पूरी जांच जरूरी है... भूमि आवंटन से जुड़े PMLA मामले में पूर्व IAS प्रदीप शर्मा को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
बहस के दौरान पूर्व IAS प्रदीप शर्मा की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तर्क किया कि आरोपित अपराध उन समय के हैं जब PMLA लागू नहीं हुआ था, और इसलिए शर्मा को इस अधिनियम के तहत अभियोजित नहीं किया जा सकता.
IAS पूजा सिंघल की पोस्टिंग पर लगाए रोक, ED की गुजारिश मानने से PMLA Court ने किया इंकार
पीएमएलए कोर्ट ने माना कि किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार का है, और इसमें अदालत की ओर से दखल नहीं दिया जाएगा.
क्या है झारखंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाला? जिसके मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार को ED ने 13 साल बाद दबोचा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में 13 साल पुराने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के कथित मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.
BNSS Section 218: आप नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ गृह मंत्रालय की कार्रवाई, मुकदमा चलाने को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी
गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस, 2023) की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दें.
ED को अपनी बात रखने का अधिकार, लेकिन पब्लिक प्रोसीक्यूटर के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अभियोजकों को अदालत के अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, साथ ही कानूनी कार्यवाही में अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने विवेक को बनाए रखना चाहिए.
पूर्व IAS को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया परेशान करनेवाली, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED की कार्रवाई पर SC की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को लेकर 'परेशान करने वाली चीजें' बताते हुए कहा कि यह निंदनीय है. आप किसी व्यक्ति को आधी रात में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?
यूपी में अपराधियों की संपत्ति अब पीड़ितों में बांटी जाएगी! जानें BNSS की किन धाराओं के तहत डीजीपी ने जारी किया SOP
यूपी डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, अब पुलिस गैंगस्टर या पीएमएलए मामले के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है और दो महीने के भीतर डीएम इन संपत्तियों को नीलाम कर पीड़ितों में बांटेंगे.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को Delhi Court से मिली जमानत, मई 2022 को हुए थे गिरफ्तार
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेन्द्र जैन को जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि सतेन्द्र जैन लंबे वक़्त से जेल में है.
पीएमएलए मामले की पुर्नविचार याचिका पर सुनवाई टली, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय
पीएमएलए मामले की पुर्नविचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. आज की सुनवाई के दौरान मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नौ याचिकाओं में से केवल एक मामले की प्रति उनके पास है, बाकियों की प्रति उनके पास नहीं है.
गोरेगांव पात्रा चॉल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत PMLA कोर्ट में हुए पेश
गोरेगांव के पात्रा चॉल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश हुए. एक गवाह ने मामले में बयान बदलने के लिए धमकी और दबाव का आरोप लगाया है. यह एक नियमित सुनवाई थी और वे जमानती शर्तों के अनुसार अदालत में पेश हुए. अब अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.
PMLA Case: ' हम इतने कठोर हैं कि आरोपी को डॉक्यूमेंट भी नहीं दे सकते?' सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने ये पाते हुए कि आरोपी को अपनी बात रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स का पूरा अधिकार है, लेकिन ये विचार करने के लिए क्या आरोपी को किसी तकनीकी कारण से डॉक्यूमेंट्स देने से मना किया जा सकता है, मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
PMLA Case: गवाह की तरह पेश करनेवाले शख्स को बाद में बनाया आरोपी, ED के रवैये से अदालत भी रह गया अवाक
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान घटित हुई, जब प्रवर्तन निदेशालय ने एक शख्स को गवाह के तौर पर पेश करने के बाद उसी मामले में गिरफ्तार कर लिया. अब ईडी शख्स को अदालत के पास आरोपी के तौर पर ले गई. ईडी की इस करनी से अदालत भी हैरान-अवाक रहा गया. अचंभित होते हुए अदालत ने कहा कि ये किस तरह का प्रक्रिया है
जमानत नियम, जेल अपवाद है... कहकर सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के साथी को दी जमानत, जानें फैसले में क्या कहा
Supreme Court ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केकथित साथी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सह- आरोपी प्रेम प्रकाश को जमानत दी है. PMLA मामले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को हिरासत में दिए आरोपी के बयान, अदालत में साक्ष्य के तौर पर मान्य नहीं होते हैं.
