सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच सोमवार को नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया था. केन्द्र सरकार ने इस मामले में हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब रखा है.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पीवी संजय कुमार कहते हैं कि मुकदमे को निष्पक्ष होकर सुनने के लिए वे एक सरल नियम अपनाते हैं, वे उन मुकदमों से खुद को दूर कर लेते हैं जिनमें वे वादी या वकील को दूर से भी जानते हैं.
मद्रास उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की पत्नी के पोरकोडी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में नेता के पार्थिव शरीर को दफनाने की मंजूरी मांगी गई है
सुप्रीम कोर्ट ने NIA से कहा कि हर आरोपी को स्पीडी ट्रायल का अधिकार है. आपने चार साल से आरोपी को जेल में बंद करके रखा है और आपकी ट्रायल शुरू नहीं हो पा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दे दी है.
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के मामले में हुए FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पैसे लेकर हुए समझौते को 'सही न्याय' का उल्लंघन माना. अदालत ने कहा कि इस मामले का फैसला ट्रायल के माध्यम से ही होगा, भले ही उसमें गलती पीड़िता पक्ष की निकले या आरोपी की.
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने लोगों से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर बदली हुई मानसिकता के साथ तीन नए कानूनों का स्वागत करने का आग्रह किया है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत को 'न्याय का मंदिर' कहना और जजों को 'देवताओं' के समान समझने में गंभीर खतरा है. इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने अदालतों को न्याय का मंदिर के जैसा बताया था.
सीएम ममता बनर्जी ने अदालतों को न्याय का मंदिर के जैसा बताने पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत को 'न्याय का मंदिर' कहना और जजों को 'देवताओं' की संज्ञा देने में गंभीर खतरा है.
ट्रैफिक पुलिस से उलझने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने एडवोकेट को ट्रायल के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए हैं. फैसले के दौरान अदालत ने कहा कि पुलिस और वकील, दोनों को अभियोजन से राहत नहीं दी गई है.
देश भर में 1 जुलाई से लागू होनेवाले जा रही तीन नए अपराधिक कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं. वहीं प्रशिक्षण संस्थानों को इन कानूनों को लेकर सब्जेक्ट मैटर तैयार करने के आदेश दिए हैं.
पुणे पोर्श केस में बोर्ड के फैसले देने को लेकर एक जांच कमेटी गठित की गई थी. अब कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दे दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के दो मेंबर्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
NEET UG की परीक्षा रद्द करने व काउंसिलिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुना. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुजद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच के सामने लाया गया. जस्टिस विक्रम नाथ ने NTA से NEET UG की पेपर लीक के लगे आरोपो पर जवाब की मांग की है.
लिविंग विल एक एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव है. और उस वक्त काम करता है, जब व्यक्ति अपने लिए फैसला लेने में सक्षम ना हो. बॉम्बे हाईकोर्ट के गोआ बेंच के जस्टिस एम.एस. सोनक ने शुक्रवार को अपनी लिविंग बिल रजिस्टर्ड कराई है.
जस्टिस अभय एस ओका अपने न्यायोचित फैसले और संवैधानिक मूल्यों को लेकर हमेशा ही मुखर रहे हैं. एक समारोह के दौरान जस्टिस ने अदालती कार्यक्रम के दौरान धार्मिक क्रियाकलापों को बंद करने पर काफी जोड़ दिया है.
मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमथ की फेयरवेल काफी चर्चा में रही. एक तरफ रवि मलिमथ चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो रहे थे, तो वहीं मौके पर नव नियुक्त बार एसोसिएशन के प्रसिडेंट बने डी के जैन ने जजों के रवैये से नाराजगी जाहिर की है.
जस्टिस सरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने चार साल से जेल में बंद शरजील इमाम को जमानत दी है. ऐसे में न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के फैसलों के बारे में जानने को लेकर उत्सुकता लोगो में बढ़ गई हैं.
जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की अतंरिम जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. दिल्ली के सीएम को मामले को सूचीबद्ध कराने के लिए सीजेआई के पास जाने के निर्देश दिए हैं.
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह अपने फैसले से काफी चर्चा में से है. अभी वे जस्टिस हिमा कोहली के साथ पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं. आइये जानते हैं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के अब तक की करियर के बारे में...
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति की फाइल का अवलोकन किया था, लेकिन कुछ टिप्पणियां करने के बावजूद इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी के अभ्यावेदनों पर गौर किया और उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि उनकी राय है कि यदि कोई सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा तो यह प्रभावी होगा और फिर पंडाल बनाने वालों को शर्तों का पालन करना होगा ताकि सार्वजनिक सड़कों व फुटपाथ को कोई नुकसान न हो।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार चुनावी गड़बड़ी़ को लेकर न्यायमूर्ति ज्योति मुलिमानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पराजित उम्मीदवार देवराजे गौड़ा की याचिका पर गौर करते हुए समन जारी किया।
अदालत ने सरकार से स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुनवाई की अगली तारीख नौ सितंबर तय की गई है।
अदालत ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2023 को रद्द करने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि उन्हें ‘‘पूरी प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’’
हिलोरी ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और दलील दी थी कि इस मामले में एक विभागीय जांच की गई थी, जिसमें उन्हें दोषी नहीं पाया गया।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार समिति को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या वकीलों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पहचानपत्र और रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग या स्टिकर तैयार किए जा सकते हैं।
बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश, जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला मे अपने एक फैसले के चलते स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से इनकार के बाद इस्तीफा देना पड़ा। अब न्यायाधीश गनेडीवाला ने एक जज की पेंशन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है...
न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति वाई जी खोबरागड़े की खंडपीठ ने 26 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि लड़की इस महीने 18 साल की हो जाएगी और उसके दिसंबर 2022 से लड़के के साथ सहमति से संबंध हैं।
तीन और न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। न्यायमूर्ति रंजन शर्मा और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी वकालत करते हैं जबकि न्यायमूर्ति राकेश कैंथला न्यायिक सेवा से हैं।
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले में उच्च न्यायालय के 10 फरवरी के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज कर दी।
बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस ठाकुर को राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने शापथ दिलाई है...
देश में धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए केंद्र को अन्य राज्यों के मत चाहिए हैं लेकिन केंद्र सरकार को अब तक सिर्फ चार राज्यों से जवाब मिला है। इसपर सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि अगर 31 अगस्त, 2023 तक राज्यों ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा...
जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली, जो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनका सीजेआई की सिफारिश के बाद पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण हो गया है। जस्टिस पंचोली ने राजभवन में शपथ ली।
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आईआईटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और यह भी बताया है कि किस तरह उनके हिसाब से अपार संभावनाओं वाली एआई का इस्तेमाल भेदभाव को कायम रखने के लिए भी किया जा सकता है...
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दो बेटों की एक याचिका को खारिज किया है जिसमें उन्होंने वृद्ध मां को देने वाले मेंटेनेंस की कीमत को कम करने की मांग की थी। याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस राशि को बढ़ाने का निर्देश सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि बेटों की मां ने अदालत को ऐसा करने से रोक लिया...
जस्टिस सिंह की माने तो वकील होना एक बड़ी बात है. दुकाने चलती रहती हैं बंद होती रहती हैं. अगर कोई बहुत बड़ी कार खरीदता है तो चिंता न करें
