उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना के मामले में केवल दुर्घटना साबित करना ही पर्याप्त है और इसमें चालक की लापरवाही साबित करना जरूरी नहीं है.
Rash Driving Death: अब इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, अगर शख्स की मौत सड़क दुर्घटना में उसकी अपनी गलतियों से हुई है. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक टेम्पो के मालिक को मुआवजे के लिए जिम्मेदार ठहराया और दुर्घटना के समय पॉलिसी के अमान्य होने के कारण बीमा कंपनी को बरी कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुबंध की कोई शर्त पूरी करना असंभव हो तो बीमा कंपनी उस शर्त के उल्लंघन के आधार पर दावा (Insurance Claim) अस्वीकार नहीं कर सकती.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले मुआवजे से नहीं काटा जा सकता. अदालत ने माना कि मेडिक्लेम राशि बीमाधारक के द्वारा किए गए प्रीमियम भुगतान के बदले में मिलता है, और यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे से अलग है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि बीमाधारक ने महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया, तो यह दावा खारिज किया जा सकता है. हालांकि, किसी विशेष तथ्य की महत्वपूर्णता मामले-दर-मामला आधार पर तय की जाती है.
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने कहा कि कर अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कम भुगतान के लिए उस पर लगभग 605.58 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस दिया है. LIC पर ये कार्रवाई इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के गलत लाभ और कम रिवर्सल और देर से भुगतान पर ब्याज से संबंधित है.
LIC एजेंट बनने के लिए आपको एक 50 नंबर की परीक्षा पास करनी होगी, जिसके कुछ दिन आपका एजेंट आईडी नंबर बनकर आ जाएगा. परीक्षा पास करने के बाद बीमा की समझ के लिए आपको ट्रेनिंग भी जाएगी.
नाबालिग चालक द्वारा चलाए जा रहे मर्सिडीज से टक्कर में सिद्धार्थ शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के जज पंकज शर्मा ने पाया कि सिद्धार्थ शर्मा की मौत नाबालिग द्वारा तेज और लापरवाही से चलाए गए वाहन के कारण हुई थी.
मद्रास हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की राशि बढ़ाकर देने को कहा है.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने केन्द्र सरकार को लिखी चिट्ठी में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करने की आग्रह की गई हैं. साथ ही सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन और कंपनसेशन बिल को लागू करने की मांग भी हुई है.
याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एडवोकेट के लिए मेडिक्लेम लाभ, स्वास्थ्य कार्ड या स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली नीति विकसित करने की मांग की है.
ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा ऑनलाइन वालों को ही उपलब्ध है. ट्रेन टिकट की बुकिंग करते समय IRCTC 45 पैसे में करीब लाख रूपये का बूमा देती है. आइये जानते हैं ये इंश्योरेंस आप कब ले सकते हैं? इसे ट्रेन हादसे के बाद इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं?
IRDAI ने इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में बदलाव कर पॉलिसी बंद कराने, क्लेम करने व रिफंड को लेकर ग्राहकों को होनेवाली परेशानी में बेहद कमी आने की संभावना है.
लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया (LIC) ने कम्पोजिट लाइसेंसिंग आने की चर्चा के बीच जीवन बीमा के साथ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में भी आने का विचार कर रही है.
मद्रास हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति के मुआवजे की राशि MACT द्वारा आधी करने के फैसले को खारिज की. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि (करीब 3 लाख रूपये) देने के आदेश दिए हैं.
इस छंटनी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के करीब 60-70 फीसदी लोग प्रभावित होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी कुछ समय पहले शुरू हुई थी और आने वाले दिनों में और अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने की संभावना है।
यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ल की खंडपीठ ने आजमगढ़ निवासी सविता देवी की पुनर्विचार अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना के मामले में केवल दुर्घटना साबित करना ही पर्याप्त है और इसमें चालक की लापरवाही साबित करना जरूरी नहीं है.
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक टेम्पो के मालिक को मुआवजे के लिए जिम्मेदार ठहराया और दुर्घटना के समय पॉलिसी के अमान्य होने के कारण बीमा कंपनी को बरी कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुबंध की कोई शर्त पूरी करना असंभव हो तो बीमा कंपनी उस शर्त के उल्लंघन के आधार पर दावा (Insurance Claim) अस्वीकार नहीं कर सकती.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले मुआवजे से नहीं काटा जा सकता. अदालत ने माना कि मेडिक्लेम राशि बीमाधारक के द्वारा किए गए प्रीमियम भुगतान के बदले में मिलता है, और यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे से अलग है.
LIC एजेंट बनने के लिए आपको एक 50 नंबर की परीक्षा पास करनी होगी, जिसके कुछ दिन आपका एजेंट आईडी नंबर बनकर आ जाएगा. परीक्षा पास करने के बाद बीमा की समझ के लिए आपको ट्रेनिंग भी जाएगी.
नाबालिग चालक द्वारा चलाए जा रहे मर्सिडीज से टक्कर में सिद्धार्थ शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के जज पंकज शर्मा ने पाया कि सिद्धार्थ शर्मा की मौत नाबालिग द्वारा तेज और लापरवाही से चलाए गए वाहन के कारण हुई थी.
मद्रास हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की राशि बढ़ाकर देने को कहा है.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने केन्द्र सरकार को लिखी चिट्ठी में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करने की आग्रह की गई हैं. साथ ही सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन और कंपनसेशन बिल को लागू करने की मांग भी हुई है.
याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एडवोकेट के लिए मेडिक्लेम लाभ, स्वास्थ्य कार्ड या स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली नीति विकसित करने की मांग की है.
ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा ऑनलाइन वालों को ही उपलब्ध है. ट्रेन टिकट की बुकिंग करते समय IRCTC 45 पैसे में करीब लाख रूपये का बूमा देती है. आइये जानते हैं ये इंश्योरेंस आप कब ले सकते हैं? इसे ट्रेन हादसे के बाद इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं?
IRDAI ने इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में बदलाव कर पॉलिसी बंद कराने, क्लेम करने व रिफंड को लेकर ग्राहकों को होनेवाली परेशानी में बेहद कमी आने की संभावना है.
लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया (LIC) ने कम्पोजिट लाइसेंसिंग आने की चर्चा के बीच जीवन बीमा के साथ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में भी आने का विचार कर रही है.
मद्रास हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति के मुआवजे की राशि MACT द्वारा आधी करने के फैसले को खारिज की. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि (करीब 3 लाख रूपये) देने के आदेश दिए हैं.
इस छंटनी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के करीब 60-70 फीसदी लोग प्रभावित होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी कुछ समय पहले शुरू हुई थी और आने वाले दिनों में और अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने की संभावना है।
यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ल की खंडपीठ ने आजमगढ़ निवासी सविता देवी की पुनर्विचार अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.
याचिका में झारखंड राज्य के अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को चिकित्सा बीमा में शामिल करने और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कवरेज का विस्तार करने की मांग की गयी है.
हादसे कब जीवन में दस्तक दे जाएं, ये कोई नहीं जानता, इसलिए लोग अपने कल को आज सुरक्षित करते हैं बीमा करवा कर ताकि भविष्य में होने वाले हानि की भरपाई की जा सके.
कानूनी जागरूकता के जरिए माईलॉड आपके इसी भय के क्रम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है. आईए जानते है देश के आम नागरिक से जुड़े कुछ कानून के बारे में जिनकी जानकारी होना ही आपके लिए एक ताकत से कम नही हैं.
Rash Driving Death: अब इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, अगर शख्स की मौत सड़क दुर्घटना में उसकी अपनी गलतियों से हुई है. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...
