सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समयसीमा का उद्देश्य राज्यपाल को 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग करने से रोकना है और बिना किसी उचित कारण के राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालने से रोकना है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सहमति को रोक नहीं सकते और ‘पूर्ण वीटो’ या ‘आंशिक वीटो’ (पॉकेट वीटो) की अवधारणा नहीं अपना सकते. उसने कहा कि राज्यपाल एक ही रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होते हैं- विधेयकों को स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना और राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 10 बिल उसी दिन से पास माने जाएंगे, जिस दिन यह दुबारा राज्य विधानसभा की ओर से पास किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजे गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर दूसरे राउंड में बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व नहीं रख सकते है.
1993 में अपर कस्टम कलेक्टर एलडी अरोड़ा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बबलू श्रीवास्तव की समयपूर्व रिहाई की मांग को राज्यपाल ने ठुकरा दिया है.
दिल्ली पुलिस ने 2019 के राजद्रोह के मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने शहला राशिद के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी वापस ले ली थी.
राज्यपाल आरएन रवि द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी न दिए जाने से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता हैं कि उन्होंने अपना ही प्रोसीजर बना लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को बिना भाषण दिए विधानसभा से चले जाने के कारण वापस बुलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में राज्यपाल पर संविधान का उल्लंघन और लोगों का अनादर का करने का आरोप लगाया गया था. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस याचिका को खारिज की....
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व महा विकास आघाडी (उद्धव ठाकरे) सरकार द्वारा भेजी गई एमएलसी की सूची को वापस लेने के शिंदे सरकार के फैसले को वैध माना माना, लेकिन 12 व्यक्तियों को एमएलसी मनोनीत करने की उद्धव ठाकरे सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल के निर्णय न लेने को परेशान करने वाला बताया.
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अध्यक्ष एवं उपराज्यपाल वी के सक्सेना को 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को PC Act की धारा 17ए के तहत जांच देने के आदेश को बरकरार रखा है. वहीं बीएनएसएस की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने के आदेश पर रोक लगाया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने CM सिद्धारमैया की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गर्वनर अपना फैसला लेने को स्वतंत्र है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुदा स्कैम मामले में अपने खिलाफ गवर्नर के जांच के आदेश को चुनौती दी थी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी को साइट आवंटित करने में कथित अवैधताओं में उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी है.
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य सरकार से शहर के अर्कावती नक्शे में 541 एकड़ भूमि की कथित अवैध अधिसूचना रद्द करने के संबंध में केम्पन्ना आयोग की रिपोर्ट मांगी है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेमेंट ऐप UPI की तरह यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) प्लेटफॉर्म लाने की घोषणा की है.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा करते हुए कहा कि देश में जल्द ही यूनिफाइड लेंडिग इंटरफेस (ULI) लाया जाएगा. आरबीआई गवर्नर ने दावा किया कि जैसे यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम में मूलभूत सुधार लाए थे, ठीक उसी तरह, यूएलआई भी देश में लोन सिस्टम में बदलाव लाएगी.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddharamiah ने सोमवार को Karnataka High Court में एक रिट याचिका दायर कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले Governor थावरचंद गहलोत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेने से मना किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कार्यालयों को दो अलग-अलग याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें दोनों राज्य के सरकारों ने राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के आरोप लगाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समयसीमा का उद्देश्य राज्यपाल को 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग करने से रोकना है और बिना किसी उचित कारण के राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालने से रोकना है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सहमति को रोक नहीं सकते और ‘पूर्ण वीटो’ या ‘आंशिक वीटो’ (पॉकेट वीटो) की अवधारणा नहीं अपना सकते. उसने कहा कि राज्यपाल एक ही रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होते हैं- विधेयकों को स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना और राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 10 बिल उसी दिन से पास माने जाएंगे, जिस दिन यह दुबारा राज्य विधानसभा की ओर से पास किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजे गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर दूसरे राउंड में बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व नहीं रख सकते है.
1993 में अपर कस्टम कलेक्टर एलडी अरोड़ा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बबलू श्रीवास्तव की समयपूर्व रिहाई की मांग को राज्यपाल ने ठुकरा दिया है.
दिल्ली पुलिस ने 2019 के राजद्रोह के मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने शहला राशिद के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी वापस ले ली थी.
राज्यपाल आरएन रवि द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी न दिए जाने से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता हैं कि उन्होंने अपना ही प्रोसीजर बना लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को बिना भाषण दिए विधानसभा से चले जाने के कारण वापस बुलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में राज्यपाल पर संविधान का उल्लंघन और लोगों का अनादर का करने का आरोप लगाया गया था. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस याचिका को खारिज की....
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व महा विकास आघाडी (उद्धव ठाकरे) सरकार द्वारा भेजी गई एमएलसी की सूची को वापस लेने के शिंदे सरकार के फैसले को वैध माना माना, लेकिन 12 व्यक्तियों को एमएलसी मनोनीत करने की उद्धव ठाकरे सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल के निर्णय न लेने को परेशान करने वाला बताया.
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अध्यक्ष एवं उपराज्यपाल वी के सक्सेना को 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने CM सिद्धारमैया की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गर्वनर अपना फैसला लेने को स्वतंत्र है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुदा स्कैम मामले में अपने खिलाफ गवर्नर के जांच के आदेश को चुनौती दी थी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी को साइट आवंटित करने में कथित अवैधताओं में उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी है.
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य सरकार से शहर के अर्कावती नक्शे में 541 एकड़ भूमि की कथित अवैध अधिसूचना रद्द करने के संबंध में केम्पन्ना आयोग की रिपोर्ट मांगी है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा करते हुए कहा कि देश में जल्द ही यूनिफाइड लेंडिग इंटरफेस (ULI) लाया जाएगा. आरबीआई गवर्नर ने दावा किया कि जैसे यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम में मूलभूत सुधार लाए थे, ठीक उसी तरह, यूएलआई भी देश में लोन सिस्टम में बदलाव लाएगी.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddharamiah ने सोमवार को Karnataka High Court में एक रिट याचिका दायर कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले Governor थावरचंद गहलोत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेने से मना किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कार्यालयों को दो अलग-अलग याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें दोनों राज्य के सरकारों ने राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के आरोप लगाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की अनुच्छेद 361 में मिले गवर्नर को मिली विशेष इम्युनिटी को चुनौती देनेवाली राज भवन की महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ राज भवन की एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित (Former CJI UU Lalit) को पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालयों के लिए चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है.
