इससे पहले पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली नौ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गौहाटी हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह उसकी अनुमति के बिना चुनाव कराने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी न करे.
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ जगहों पर गंदगी होने को लेकर भी सवाल उठाया था, जिसे साफ करने को लेकर छात्रों की तरफ से अदालत को आश्वासन भी दिया गया है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कोयला घोटाला मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था ताकि वे आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ सकें.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डूसू चुनाव के उम्मीदवारों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सौगातों का वादा करने के चलन के खिलाफ याचिकाकर्ता का कहना है कि मुफ्त की रेवड़ियों का वादा करना लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के लिए खतरा है
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर हम मतदान पर रोक लगाते हैं, वह भी मतदान के दिन, तो अराजकता फैल जाएगी.
शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव के वास्ते कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से की गई ‘ जल्दबाजी’ पर सवाल उठाया है
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक सार्वजनिक संपत्ति को फिर से ठीक नहीं किया जाता, तब तक दिल्ली विश्वविद्यालय रिजल्ट की घोषणा नहीं करेगी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग पर निर्णय लेने को कहा है.
दिल्ली HC ने कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगाने की मांग याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में मधु कोड़ा ने यह मांग आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए की है. सीबीआई ने याचिका का विरोध किया है. कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्ट आचरण के लिए कोड़ा और अन्य को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. वे फिलहाल जमानत पर हैं.
लोकसभा के स्पीकर के पास भारतीय संविधान और संसदीय नियमों के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण शक्तियाँ और कर्तव्य होते हैं. स्पीकर लोकसभा की बैठकों का संचालन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कार्यवाही सुचारू रूप से चले. वे यह तय करते हैं कि कौन सदस्य कब बोलेगा और कितनी देर बोलेगा.
राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद नरेन्द्र मोदी तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. आइये जानते हैं संविधान में इस बात का जिक्र कहां आता है? राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी. पीएम पद की शपथ दिलाने तक राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है?
चुनाव आयोग के मुताबिक, वाराणसी सीट से लोकसभा उम्मीदवार के रूप में श्याम रंगीला का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है.
अरविंद केजरीवाल की रिमांड व गिरफ्तारी को चनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवाल पूछे हैं. जो मामले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता से जुड़े पहलुओं को स्पष्ट करेगी.
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सामान्य आदेश के आधार पर राज्य में फायर आर्म्स जमा नहीं कराया जा सकता है. हां, अगर अधिकारियों को लगता है कि विशिष्ट सुरक्षा कारणों से फायर आर्म्स जमा कराने की जरूरत है, तो इसके लिए विशिष्ट सूचना जारी कर सकतें है.
दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार (13 मार्च) के दिन जेएनयू छात्र संघ चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में लिंगदोह समिति के नियमों की उल्लंघन को आधार बनाते हुए जेएनयू छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की मांग है.
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.
निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू न करने पर उच्चतम न्यायालय ने अप्रसन्नता दिखाई है। अदालत की पीठ ने सरकार के समक्ष कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
इससे पहले पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली नौ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गौहाटी हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह उसकी अनुमति के बिना चुनाव कराने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी न करे.
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ जगहों पर गंदगी होने को लेकर भी सवाल उठाया था, जिसे साफ करने को लेकर छात्रों की तरफ से अदालत को आश्वासन भी दिया गया है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कोयला घोटाला मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था ताकि वे आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ सकें.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डूसू चुनाव के उम्मीदवारों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सौगातों का वादा करने के चलन के खिलाफ याचिकाकर्ता का कहना है कि मुफ्त की रेवड़ियों का वादा करना लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के लिए खतरा है
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर हम मतदान पर रोक लगाते हैं, वह भी मतदान के दिन, तो अराजकता फैल जाएगी.
शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव के वास्ते कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से की गई ‘ जल्दबाजी’ पर सवाल उठाया है
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक सार्वजनिक संपत्ति को फिर से ठीक नहीं किया जाता, तब तक दिल्ली विश्वविद्यालय रिजल्ट की घोषणा नहीं करेगी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग पर निर्णय लेने को कहा है.
दिल्ली HC ने कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगाने की मांग याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में मधु कोड़ा ने यह मांग आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए की है. सीबीआई ने याचिका का विरोध किया है. कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्ट आचरण के लिए कोड़ा और अन्य को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. वे फिलहाल जमानत पर हैं.
राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद नरेन्द्र मोदी तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. आइये जानते हैं संविधान में इस बात का जिक्र कहां आता है? राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी. पीएम पद की शपथ दिलाने तक राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है?
अरविंद केजरीवाल की रिमांड व गिरफ्तारी को चनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवाल पूछे हैं. जो मामले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता से जुड़े पहलुओं को स्पष्ट करेगी.
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सामान्य आदेश के आधार पर राज्य में फायर आर्म्स जमा नहीं कराया जा सकता है. हां, अगर अधिकारियों को लगता है कि विशिष्ट सुरक्षा कारणों से फायर आर्म्स जमा कराने की जरूरत है, तो इसके लिए विशिष्ट सूचना जारी कर सकतें है.
दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार (13 मार्च) के दिन जेएनयू छात्र संघ चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में लिंगदोह समिति के नियमों की उल्लंघन को आधार बनाते हुए जेएनयू छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की मांग है.
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.
निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू न करने पर उच्चतम न्यायालय ने अप्रसन्नता दिखाई है। अदालत की पीठ ने सरकार के समक्ष कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने रांची नगर निगम की एक्स काउंसिलर रोशनी खलखो, अरुण झा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया
न्यायमूर्ति सिन्हा ने सीबीआई को 7 जुलाई तक मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया
