बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर SC में तीखी बहस, कहा- 'मुद्दा आपसी विश्वास की कमी’ से उपजा, जानें क्या कुछ हुआ
बिहार वोटर रिवीजन लिस्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार को लेकर ऐसी बातें मत कीजिए. आज भी सबसे अधिक IAS बिहार से आते हैं.
Election
राशन कार्ड को नहीं मान्य करने तक तो ठीक लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर फिर से करें विचार.. सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से आठ अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
घर के अंदर शौचालय का नहीं होना नामांकन रद्द करने का वैध आधार नहीं: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव लड़ने को इच्छुक महिला को दी राहत
फैसले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शौचालय के अभाव और उसकी दूरी को दो अलग-अलग पहलू माना और निर्वाचन अधिकारी के आचरण को मनमाना और शक्ति का दुरुपयोग बताया.
किसी संस्था के संवैधानिक दायित्व पर रोक नहीं लगा सकते... बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, चुनाव आयोग से किया ये अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (SIR) जारी रखने की अनुमति देते हुए जोर दिया कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दस्तावेज के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार करने को कहा.
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; RJD, TMC सहित इन लोगों ने दायर की याचिका, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनकी अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है और गुरुवार को अगली सुनवाई तय की है.
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, निर्वचान को चुनौती देने के मामले में Bombay HC के फैसले को सही ठहराया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गडकरी के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका में उठाई गई कुछ दलीलों को खारिज कर दिया. खारिज की गई दलीलों में मंत्री के परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित आय, उनके स्वामित्व वाली भूमि और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए व्यय से जुड़े दावे थे.
चिराग पासवान की सांसदी को चुनौती देनेवाली याचिका Delhi HC ने की खारिज, फैसले में ये वजह बताई
चिराग पासवान की सांसदी को चुनौती देनेवाली याचिका में दावा किया गया था कि हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद ने अपने नामांकन प्रपत्र में इस कथित आपराधिक पूर्ववृत्त का खुलासा नहीं किया, जिससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A का उल्लंघन हुआ.
चुनाव आयुक्तों की चयन कमेटी में से CJI को हटाने का मामला, अब16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
बता दें कि केन्द्र सरकार ने कानून बनाकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को समाप्त कर दिया था.
बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, चुनाव के समय आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले की सुनवाई रहेगी जारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की उनकी मांग को ठुकरा दिया है.
DMK नेता दयानिधि मारन बने रहेंगे चेन्नई सेंट्रल के MP, सांसदी रद्द करने के लिए दी गई दलीलों को Madras HC ने मानने से किया इंकार
चुनावी याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की धारणाएं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण के लिए कार्रवाई का वैध कारण नहीं बनती हैं.
'कितने दोषी नेताओं को छह साल पूरे होने से पहले चुनाव लड़ने की छूट दी', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन मामलों की जानकारी मांगी है जहां नेताओं की आपराधिक मामलों में दोषी होने के बाद चुनावी सूची से अयोग्यता को हटाया या कम किया गया है.
One Nation-One Election: ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आज पेश हुए लीगल एक्सपर्ट्स, विधेयक को लेकर देंगे अपनी राय
पूर्व कानून आयोग (Former Law Commission of India chairperson) के अध्यक्ष रितु राज अवस्थी ने मंगलवार को संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पेश होकर विधेयकों पर चर्चा की, जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों के एक साथ आयोजन कराने को लेकर है.
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में से CJI को हटाने का मामला, सॉलिसिटर जनरल की गुजारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर सुनवाई को स्थगित किया, क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में संविधान पीठ के समक्ष उपस्थित होना था.
कौन हैं आईएएस ज्ञानेश कुमार? जो बने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, 2026 तक पद पर रहेंगे
कानून मंत्रालय ने राजीव कुमार की जगह ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त करने की घोषणा की है. 1988 केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी, 2029 तक बिहार और राज्य विधानसभा चुनावों सहित आगामी चुनावों की देखरेख करेंगे.
सपा विधायक नाहिद हसन को MP-MLA Court ने ठहराया दोषी, पीएम मोदी और बसपा सुप्रीमो के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी का मामला
उत्तर प्रदेश के स्पेशल कोर्ट ने सपा विधायक नाहिद हसन से साफ शब्दों में कहा है कि अगर विधायक जुर्माने की राशि भरने में असफल रहते हैं तो उन्हें एक जेल की सजा गुजारना पड़ेगा.
क्या दिल्ली में खत्म होगी प्रदूषण की समस्या? विधानसभा चुनाव में BJP के जीतने को लेकर SC में हुई चर्चा
अदालत मित्र ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच पहले कई मुद्दों पर टकराव रहा है, लेकिन अब एक ही पार्टी की सरकार होने से गतिरोध की संभावना कम है.
'लोगों को मुख्यधारा में लाने के बजाय परजीवी बना रहे हैं', सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी वादें में फ्रीबीज के बढ़ते चलन पर उठाया सवाल
चुनावी वादे में बढ़ते फ्रीबीज के चलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त योजनाओं के कारण लोग काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे हैं.
EVM का डेटा ना मिटाएं- ना ही नया डेटा डालें... सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि वो इलेक्शन कमीशन को EVM की बर्न्ट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए निर्देश दे.
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से आठ अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
घर के अंदर शौचालय का नहीं होना नामांकन रद्द करने का वैध आधार नहीं: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव लड़ने को इच्छुक महिला को दी राहत
फैसले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शौचालय के अभाव और उसकी दूरी को दो अलग-अलग पहलू माना और निर्वाचन अधिकारी के आचरण को मनमाना और शक्ति का दुरुपयोग बताया.
किसी संस्था के संवैधानिक दायित्व पर रोक नहीं लगा सकते... बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, चुनाव आयोग से किया ये अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (SIR) जारी रखने की अनुमति देते हुए जोर दिया कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दस्तावेज के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार करने को कहा.
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; RJD, TMC सहित इन लोगों ने दायर की याचिका, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनकी अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है और गुरुवार को अगली सुनवाई तय की है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने गडकरी के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका में उठाई गई कुछ दलीलों को खारिज कर दिया. खारिज की गई दलीलों में मंत्री के परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित आय, उनके स्वामित्व वाली भूमि और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए व्यय से जुड़े दावे थे.
चिराग पासवान की सांसदी को चुनौती देनेवाली याचिका Delhi HC ने की खारिज, फैसले में ये वजह बताई
चिराग पासवान की सांसदी को चुनौती देनेवाली याचिका में दावा किया गया था कि हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद ने अपने नामांकन प्रपत्र में इस कथित आपराधिक पूर्ववृत्त का खुलासा नहीं किया, जिससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A का उल्लंघन हुआ.
चुनाव आयुक्तों की चयन कमेटी में से CJI को हटाने का मामला, अब16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
बता दें कि केन्द्र सरकार ने कानून बनाकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को समाप्त कर दिया था.
बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, चुनाव के समय आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले की सुनवाई रहेगी जारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की उनकी मांग को ठुकरा दिया है.
DMK नेता दयानिधि मारन बने रहेंगे चेन्नई सेंट्रल के MP, सांसदी रद्द करने के लिए दी गई दलीलों को Madras HC ने मानने से किया इंकार
चुनावी याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की धारणाएं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण के लिए कार्रवाई का वैध कारण नहीं बनती हैं.
'कितने दोषी नेताओं को छह साल पूरे होने से पहले चुनाव लड़ने की छूट दी', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन मामलों की जानकारी मांगी है जहां नेताओं की आपराधिक मामलों में दोषी होने के बाद चुनावी सूची से अयोग्यता को हटाया या कम किया गया है.
One Nation-One Election: ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आज पेश हुए लीगल एक्सपर्ट्स, विधेयक को लेकर देंगे अपनी राय
पूर्व कानून आयोग (Former Law Commission of India chairperson) के अध्यक्ष रितु राज अवस्थी ने मंगलवार को संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पेश होकर विधेयकों पर चर्चा की, जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों के एक साथ आयोजन कराने को लेकर है.
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में से CJI को हटाने का मामला, सॉलिसिटर जनरल की गुजारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर सुनवाई को स्थगित किया, क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में संविधान पीठ के समक्ष उपस्थित होना था.
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कानून मंत्रालय ने राजीव कुमार की जगह ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त करने की घोषणा की है. 1988 केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी, 2029 तक बिहार और राज्य विधानसभा चुनावों सहित आगामी चुनावों की देखरेख करेंगे.
सपा विधायक नाहिद हसन को MP-MLA Court ने ठहराया दोषी, पीएम मोदी और बसपा सुप्रीमो के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी का मामला
उत्तर प्रदेश के स्पेशल कोर्ट ने सपा विधायक नाहिद हसन से साफ शब्दों में कहा है कि अगर विधायक जुर्माने की राशि भरने में असफल रहते हैं तो उन्हें एक जेल की सजा गुजारना पड़ेगा.
क्या दिल्ली में खत्म होगी प्रदूषण की समस्या? विधानसभा चुनाव में BJP के जीतने को लेकर SC में हुई चर्चा
अदालत मित्र ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच पहले कई मुद्दों पर टकराव रहा है, लेकिन अब एक ही पार्टी की सरकार होने से गतिरोध की संभावना कम है.
'लोगों को मुख्यधारा में लाने के बजाय परजीवी बना रहे हैं', सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी वादें में फ्रीबीज के बढ़ते चलन पर उठाया सवाल
चुनावी वादे में बढ़ते फ्रीबीज के चलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त योजनाओं के कारण लोग काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे हैं.
EVM का डेटा ना मिटाएं- ना ही नया डेटा डालें... सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि वो इलेक्शन कमीशन को EVM की बर्न्ट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए निर्देश दे.
वन नेशन-वन इलेक्शन का विधेयक प्रस्ताव पारित होने से कानून बनने तक का प्रोसेस
लोकसभा में One Nation One Election विधेयक का प्रस्ताव लाने के बाद उसे राजनीतिक दलों में आपसी सहमति बनाने के लिए जेपीसी के समक्ष रखा जाएगा. उसके बाद विधेयक को पुन: लोकसभा में लाया जाएगा. और जब राष्ट्रपति इस विधेयक को अपनी मंजूरी देंगे, तब ये कानूनन पूरे देश भर में लागू किया जाएगा.
पैसा-पार्टी के आधार पर वोटर को लुभाना अपराध, जानें कितनी होगी सजा
अगर कोई कैंडिडेट Bribery यानि पैसा देने का दोषी पाया गया है तो उसे एक साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं, अगर दारू-शराब, मुर्गा-चावल के आधार पर वोटर्स को लुभाने का दोषी पाया गया तो उसे मात्र जुर्माना भरना पड़ेगा.
चुनाव की तारीख कब बदली जा सकती है? जानें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसे लेकर क्या प्रावधान है
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
