तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर 2024-2025 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,151 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोकने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है
APAAR ID छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए एक डिजिटल स्टोरेज प्रक्रिया है, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है. निर्देशों के बावजूद, 90 मदरसों सहित कई स्कूल इसका पालन करने में विफल रहे हैं. नतीजतन, बहराइच जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने इन संस्थानों की मान्यता रद्द करने का अनुरोध किया, जबकि शिक्षा विभाग ने इसी कारण से 24 स्कूलों को नोटिस जारी किया.
हाल ही में वैवाहिक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को माता-पिता से शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को माता-पिता से वित्तीय संसाधनों के भीतर शिक्षा का खर्च पाने का कानूनी अधिकार है.
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष पिछले 26 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं. इसलिए, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक का आदेश दिया.
No Detention Policy के नियमों को रद्द करने के बाद कक्षा 5 या 8 के छात्र अगर वार्षिक परीक्षा में पास नहीं होते हैं, तो इन छात्रों के लिए दो महीने के भीतर एक अतिरिक्त परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.
याचिकाकर्ता ने NCRB की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसके अनुसार, साल 2022 में बच्चों से जुड़े 1.62 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए थे. इन घटनाओं को कानूनी शिक्षा व आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से रोकने में सफलता मिलने की बात कही गई है.
मदरसा एक्ट के जरिए ही रजिस्टर्ड मदरसों को बुनियादी ढांचे, शिक्षकों को वेतन और पढ़ाई के अन्य संसाधन मुहैया कराने के लिए अनुदान मिलती है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बाल आयोग से पूछा कि मान लीजिए हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं और फिर भी माता-पिता बच्चों को मदरसा में भेजते हैं, तब आप क्या करेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से पूछा कि वह सिर्फ मदरसों की शिक्षा को लेकर चिंतित क्यों है? सु्प्रीम कोर्ट ने बाल आयोग से जानना चाहा कि क्या उसने यही रूख अन्य धार्मिक संस्थानों के लिए भी अपनाया है? कोई गाइडलाइन जारी की है?
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों को मदरसा में पढ़ाने को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है. बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है. बाल आयोग अपनी रिपोर्ट में मदरसे में शिक्षकों की बहाली व दारूम उलूम की वेबसाइट पर जारी फतवे पर भी अपनी राय दी है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, NET का पेपर डार्कनेट पर अपलोड हुआ था. भारी विरोध के बीच केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NTA में सुधार को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने जा रही है.
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी (DM)फटकार लगाई है. DM को ये डांट शिक्षा विभाग से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पड़ी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से DM को डांट शिक्षा विभाग से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पड़ी है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. हाईकोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार (22 मार्च ) के दिन सुनाया.
'स्कूल टीचर्स रीक्रूटमेंट स्कैम' में अदालत के आदेश का पालन न करना पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग पर भारी पड़ा है! कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने विभाग पर ऐसा करने के लिए जुर्माना लगा दिया है..
संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में यह कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंघ करेगा।
नर्सरी दाखिले का मामला पिछले सात वर्षों से केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच बिना किसी औचित्य के और जनहित के खिलाफ लटका हुआ है
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर 2024-2025 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,151 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोकने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष पिछले 26 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं. इसलिए, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक का आदेश दिया.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों को मदरसा में पढ़ाने को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है. बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है. बाल आयोग अपनी रिपोर्ट में मदरसे में शिक्षकों की बहाली व दारूम उलूम की वेबसाइट पर जारी फतवे पर भी अपनी राय दी है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से DM को डांट शिक्षा विभाग से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पड़ी है.
'स्कूल टीचर्स रीक्रूटमेंट स्कैम' में अदालत के आदेश का पालन न करना पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग पर भारी पड़ा है! कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने विभाग पर ऐसा करने के लिए जुर्माना लगा दिया है..
संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में यह कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंघ करेगा।
नर्सरी दाखिले का मामला पिछले सात वर्षों से केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच बिना किसी औचित्य के और जनहित के खिलाफ लटका हुआ है
केरल हाईकोर्ट का ऐसा मानना है कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज में, विद्यार्थियों को 'सेफ सेक्स एजुकेशन' पढ़ाया जाना चाहिए; किस मामले में फैसला सुनाते हुए यह बात सामने आई है और अदालत का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं
अदालत ने तीनों बच्चों को ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए स्कूल से संपर्क करने का निर्देश दिया.
राज्य सरकार में संवैधानिक अधिकारियों और मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए केंद्र की ‘‘राजनीतिक मंजूरी’’ लेने की आवश्यकता एक संवैधानिक पद की गरिमा एवं स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है.
अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं और आपको ऐसा करने से रोका जा रहा है, तो क्या ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है? जानिए कानून इस बारे में क्या कहता है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म, जाति परिवर्तन और विवाह के बाद दस्तावेजों में नाम बदलने की अनुमति नहीं देने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्रावधान को रद्द किया
WE FOR GUWAHATI FOUNDATION और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मिताली ठाकुरिया ने असम के शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए पूछा कि पहले से ही वंचित लोग आनलाईन आवेदन कैसे कर पायेंगे.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि "केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने हलफनामें में 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करते हुए यह बताए कि क्या सरकारी खर्च पर या सरकारी खजाने से धार्मिक शिक्षा प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन हो सकता है"
हमारे देश में रोटी, कपड़ा,और मकान के अलावे शिक्षा भी मौलिक अधिकार के तहत आता है. जिसके अनुसार देश के हर बच्चे को चाहे वो अमीर हो या गरीब पढ़ाई करने का अधिकार है, वो अपने मन से किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं और अगर कोई उनके इस अधिकार को छीनता है तो वह दोषी माना जाएगा.
सोशल ज्यूरिस्ट एनजीओ की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि भले ही देश में यह क़ानून बहुत पहले लागू किया गया था, लेकिन कानून के छात्रों, वकीलों और जजों में से शायद ही किसी को इसके बारे में पता हो.
स्वीपर-कम-सैनिटरी कर्मचारी के पेंशन लाभ को लेकर तमिलनाडु सरकार द्वारा मुकदमें को लंबा खिचने के लिए किए गए प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई. सरकार पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाते हुए चार सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ के खाते में जमा कराने के आदेश दिए है.
हाल ही में वैवाहिक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को माता-पिता से शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को माता-पिता से वित्तीय संसाधनों के भीतर शिक्षा का खर्च पाने का कानूनी अधिकार है.
मदरसा एक्ट के जरिए ही रजिस्टर्ड मदरसों को बुनियादी ढांचे, शिक्षकों को वेतन और पढ़ाई के अन्य संसाधन मुहैया कराने के लिए अनुदान मिलती है.
