क्या वैवाहिक विवाद के मामले में पत्नी का अपने पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाना, पति के मानहानि के बराबर है? आइये जानते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे लेकर क्या फैसला सुनाया है....
दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन पीठ एकल न्यायाधीश के एक जुलाई, 2024 के उस फैसले के खिलाफ गोखले की अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेता को पुरी के खिलाफ बयान देने पर पचास लाख का जुर्माना लगाया था.
आज की सुनवाई के दौरान पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को एक राहत भी दी है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर के राहुल गांधी की जमानत रद्द करने के आवेदन को भी रद्द किया है.
शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने तर्क दिया कि राहुल गांधी की टिप्पणियां काल्पनिक थीं और स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई किसी भी पुस्तक पर आधारित नहीं थीं. उन्होंने भी अदालत से उस पुस्तक को उपलब्ध कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने भाजपा नेता अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस के तुर्की में कार्यालय होने के झूठे दावे से जुड़े आपराधिक मामलों पर अंतरिम रोक लगा दी है.
1 जुलाई, 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि गोखले के आरोप गलत और निराधार थे, जिसके बाद उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफीनामा देने का आदेश दिया गया था. टीएमसी नेता ने इस फैसले को वापस लेने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिया था.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दिया है, लेकिन चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसी ही टिप्पणियां की गईं तो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी.
टीएमसी सांसद साकेत गोखले को गोखले को पहले 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफी मांगने का निर्देश दिया गया था, जिसे उन्होंने नहीं माना. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका वेतन कुर्क करने का आदेश दिया है.
दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ एक दशक पुराने मानहानि मामले में सजा के आदेश का पालन न करने और पेश न होने के कारण गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है.
एक लाख जुर्माने देने के फैसले पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इंकार करते हुए कहा कि आप पहले ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन करें, फिर मैं आपके आवेदन पर विचार करूंगी. अंतिम दिन अदालत में न आएं.
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अध्याय XXI के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा समरी ट्रायल के रूप में विचारणीय मामले, "समन्स केस" का हल्का रूप है. इसलिए जिला अदालतों में आने वाले मामलों को समन्स केस (2 साल तक की कैद) और वारंट केस (2 साल से अधिक कैद) में वर्गीकृत किया जाता है.
पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए मानहानि के मामले की सुनवाई को संक्षिप्त (Summary) से समन (Summons) प्रक्रिया में बदल दिया है यानि मामले में अब नियमित सुनवाई होगी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज लखनऊ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित वीडी सावरकर मानहानि मामले में लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया.
Defamation Case में 18 मार्च को निचली अदालत ने पाटकर की एक नये और अतिरिक्त गवाह से जिरह करने की याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला 24 वर्षों से लंबित है और शिकायतकर्ता ने उन सभी गवाहों से जिरह कर ली है, जिन्हें शिकायत दायर करते समय शुरुआती दौर में सूचीबद्ध किया गया था.
यूट्यूबर ने वीडियो में आरोप लगाया गया था कि साध्गुरु के आश्रम में नाबालिगों का शोषण किया जा रहा है, जिसे हाई कोर्ट ने Clickbait पाया.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी की बातचीत में डॉ. आंबेडकर के प्रति अनादर नहीं था और यह भी कि शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ उत्तेजक पोस्ट किया था.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ उन्हें अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया.
दोनों पार्टियों ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए और एक-दूसरे के खिलाफ दायर शिकायतों को वापस लेने के अपने फैसले की जानकारी दी. अदालत इस पर दिन में बाद में आदेश पारित करेगी.
फैसला सुनाए जाने के साथ राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की और इतना ही नहीं याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी.....
दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन पीठ एकल न्यायाधीश के एक जुलाई, 2024 के उस फैसले के खिलाफ गोखले की अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेता को पुरी के खिलाफ बयान देने पर पचास लाख का जुर्माना लगाया था.
आज की सुनवाई के दौरान पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को एक राहत भी दी है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर के राहुल गांधी की जमानत रद्द करने के आवेदन को भी रद्द किया है.
शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने तर्क दिया कि राहुल गांधी की टिप्पणियां काल्पनिक थीं और स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई किसी भी पुस्तक पर आधारित नहीं थीं. उन्होंने भी अदालत से उस पुस्तक को उपलब्ध कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने भाजपा नेता अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस के तुर्की में कार्यालय होने के झूठे दावे से जुड़े आपराधिक मामलों पर अंतरिम रोक लगा दी है.
1 जुलाई, 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि गोखले के आरोप गलत और निराधार थे, जिसके बाद उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफीनामा देने का आदेश दिया गया था. टीएमसी नेता ने इस फैसले को वापस लेने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिया था.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दिया है, लेकिन चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसी ही टिप्पणियां की गईं तो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी.
टीएमसी सांसद साकेत गोखले को गोखले को पहले 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफी मांगने का निर्देश दिया गया था, जिसे उन्होंने नहीं माना. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका वेतन कुर्क करने का आदेश दिया है.
दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ एक दशक पुराने मानहानि मामले में सजा के आदेश का पालन न करने और पेश न होने के कारण गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है.
एक लाख जुर्माने देने के फैसले पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इंकार करते हुए कहा कि आप पहले ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन करें, फिर मैं आपके आवेदन पर विचार करूंगी. अंतिम दिन अदालत में न आएं.
पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए मानहानि के मामले की सुनवाई को संक्षिप्त (Summary) से समन (Summons) प्रक्रिया में बदल दिया है यानि मामले में अब नियमित सुनवाई होगी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज लखनऊ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित वीडी सावरकर मानहानि मामले में लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया.
Defamation Case में 18 मार्च को निचली अदालत ने पाटकर की एक नये और अतिरिक्त गवाह से जिरह करने की याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला 24 वर्षों से लंबित है और शिकायतकर्ता ने उन सभी गवाहों से जिरह कर ली है, जिन्हें शिकायत दायर करते समय शुरुआती दौर में सूचीबद्ध किया गया था.
यूट्यूबर ने वीडियो में आरोप लगाया गया था कि साध्गुरु के आश्रम में नाबालिगों का शोषण किया जा रहा है, जिसे हाई कोर्ट ने Clickbait पाया.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी की बातचीत में डॉ. आंबेडकर के प्रति अनादर नहीं था और यह भी कि शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ उत्तेजक पोस्ट किया था.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ उन्हें अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया.
दोनों पार्टियों ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए और एक-दूसरे के खिलाफ दायर शिकायतों को वापस लेने के अपने फैसले की जानकारी दी. अदालत इस पर दिन में बाद में आदेश पारित करेगी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि के मामले को खारिज किए जाने के खिलाफ भाजपा नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया है. आतिशी ने भाजपा पर आप विधायकों को रिश्वत देने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिसके कारण उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया गया है.
भाजपा नेता व सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और भगवंत मान के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है. साथ ही वर्मा ने कहा कि यदि वह मुकदमा जीतते हैं, तो वह धनराशि का उपयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों में करेंगे.
क्या वैवाहिक विवाद के मामले में पत्नी का अपने पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाना, पति के मानहानि के बराबर है? आइये जानते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे लेकर क्या फैसला सुनाया है....
