बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर SC में तीखी बहस, कहा- 'मुद्दा आपसी विश्वास की कमी’ से उपजा, जानें क्या कुछ हुआ
बिहार वोटर रिवीजन लिस्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार को लेकर ऐसी बातें मत कीजिए. आज भी सबसे अधिक IAS बिहार से आते हैं.
Court
बच्चों को रैबीज से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा- 'दिल्ली-एनसीआर से हटाएं आवारा कुत्ते'
बच्चों में रेबीज की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे अगले 6 हफ्तों में कम से कम 5000 आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखें.
बिना सूचना बिहार के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटेगा... चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दिया आश्वासन
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम किसी पूर्व सूचना के बिना, उसे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किये बगैर और तर्कसंगत आदेश जारी किए बिना नहीं हटाया जाएगा.
पंजाब पुलिस पर कर्नल और उनके बेटे से मारपीट का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
कर्नल बाथ ने पार्किंग विवाद को लेकर पंजाब पुलिस के 12 कर्मियों पर उन पर और उनके बेटे पर हमला करने का आरोप लगाया था तथा इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी, विशेषकर सीबीआई को, सौंपने का अनुरोध किया था.
ऑनलाइन सट्टेबाजी और लोन ऐप पर नियंत्रण जरूरी... सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और लोन ऐप का बढ़ना सार्वजनिक महत्व का गंभीर मुद्दा है. अदालत ने सभी राज्यों से नियमन पर जवाब मांगा और मशहूर हस्तियों द्वारा इनके प्रचार पर रोक की मांग पर विचार जताया
क्या डीएनए सबूत ने दिलाई प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा? बेंगलुरु कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, देखें मामले की पूरी टाइमलाइन
बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और जद (एस) के संरक्षक एच डी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना (34) को उसके खिलाफ दर्ज यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में दोषी ठहराया है,.
हत्या केस के आरोपी को नाबालिग नहीं, बालिग मानकर चलेगा मुकदमा... सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए कहा कि हत्या केस का आरोपी अपराध के समय बालिग था. अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि मुकदमे की सुनवाई जुलाई 2026 तक पूरी की जाए.
मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA Court ने सभी आरोपियों को किया बरी, कहा- 'साध्वी प्रज्ञा-कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत'
एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस मामले को शक के परे साबित करने में साबित करने में विफल रहा है.
जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, इन-हाउस जांच कमेची को असंवैधानिक बताने पर जताई आपत्ति, कही ये बात
जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट और उन्हें पद से हटाने की पूर्व CJI की सिफारिश को चुनौती दी थी.
राशन कार्ड को नहीं मान्य करने तक तो ठीक लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर फिर से करें विचार.. सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से आठ अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
अगर जांच कमेटी असंवैधानिक थी, तो गठित होते ही उसे चुनौती क्यों नहीं दी? जांच में क्यों शामिल हुए थे? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछे तीखे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल किया कि जब इस मामले में कमेटी गठित की जा रही थी तब उन्होंने इसे चुनौती क्यों नहीं दी थी?
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में प्रबंधन समिति पहुंची SC, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को दी चुनौती
ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो मंदिर प्रशासन पर राज्य के नियंत्रण की बात कहता है
ED के पूर्व अफसर की बढ़ी मुश्किलें! बेंगलुरू कोर्ट ने घूस लेने के आरोपों को पाया सही, सुना दी ये कठोर सजा
ED के पूर्व ऑफिसर ललित बजाड़ ने शिकायतकर्ता को अंतहीन कानूनी कार्यवाही में उलझाकर उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया था. इस मामले में सीबीआई अदालत, बेंगलुरु ने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित बजाड़ को दोषी माना.
आंध्र-तेलंगाना में अभी नहीं बढ़ेंगी विधानसभा सीटें, सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन की मांग की खारिज
सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर के लिए जारी परिसीमन अधिसूचना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर रखने का फैसला मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं बल्कि संवैधानिक था.
उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्र के फैसले पर विचार करने को लेकर दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की अपील अब निरर्थक हो गई है क्योंकि निर्माताओं ने केंद्र सरकार के उस आदेश को मान लिया है, जिसमें कुछ दृश्यों को हटाने और डिस्क्लेमर बदलने के बाद फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दी गई है.
गैंगस्टरों के जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने पर विचार करें सरकार: सुप्रीम कोर्ट
गैंगस्टर खत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं कि कैसे गैंगस्टर मुकदमे में देरी करने की कोशिश करते हैं और मुकदमे को जल्दी पूरा करने की व्यवस्था के अभाव में अदालतों को जमानत देने के लिए मजबूर करते हैं.
जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में CJI ने खुद को सुनवाई से किया अलग किया, कही ये बात, अब नई बेंच गठित.....
जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई करने पर सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि मेरे लिए यह ठीक नहीं होगा कि इस मसले पर सुनवाई करूं. जल्द ही इस सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे, यानि CJI ऐसी बेंच का गठन करेगे जिसमे वो ख़ुद न हो.
पति और उसके परिजनों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे... सुप्रीम कोर्ट ने IPS पत्नी को दिया निर्देश, तलाक को भी मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारी और उनके माता-पिता को पति के परिवार से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है. साथ ही ये माफीानामा अखबार में छपवाने को कहा है.
बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर SC में तीखी बहस, कहा- 'मुद्दा आपसी विश्वास की कमी’ से उपजा, जानें क्या कुछ हुआ
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बच्चों में रेबीज की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे अगले 6 हफ्तों में कम से कम 5000 आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखें.
बिना सूचना बिहार के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटेगा... चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दिया आश्वासन
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कर्नल बाथ ने पार्किंग विवाद को लेकर पंजाब पुलिस के 12 कर्मियों पर उन पर और उनके बेटे पर हमला करने का आरोप लगाया था तथा इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी, विशेषकर सीबीआई को, सौंपने का अनुरोध किया था.
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बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और जद (एस) के संरक्षक एच डी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना (34) को उसके खिलाफ दर्ज यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में दोषी ठहराया है,.
हत्या केस के आरोपी को नाबालिग नहीं, बालिग मानकर चलेगा मुकदमा... सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए कहा कि हत्या केस का आरोपी अपराध के समय बालिग था. अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि मुकदमे की सुनवाई जुलाई 2026 तक पूरी की जाए.
मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA Court ने सभी आरोपियों को किया बरी, कहा- 'साध्वी प्रज्ञा-कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत'
एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस मामले को शक के परे साबित करने में साबित करने में विफल रहा है.
जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, इन-हाउस जांच कमेची को असंवैधानिक बताने पर जताई आपत्ति, कही ये बात
जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट और उन्हें पद से हटाने की पूर्व CJI की सिफारिश को चुनौती दी थी.
राशन कार्ड को नहीं मान्य करने तक तो ठीक लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर फिर से करें विचार.. सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से आठ अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
अगर जांच कमेटी असंवैधानिक थी, तो गठित होते ही उसे चुनौती क्यों नहीं दी? जांच में क्यों शामिल हुए थे? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछे तीखे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल किया कि जब इस मामले में कमेटी गठित की जा रही थी तब उन्होंने इसे चुनौती क्यों नहीं दी थी?
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में प्रबंधन समिति पहुंची SC, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को दी चुनौती
ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो मंदिर प्रशासन पर राज्य के नियंत्रण की बात कहता है
ED के पूर्व अफसर की बढ़ी मुश्किलें! बेंगलुरू कोर्ट ने घूस लेने के आरोपों को पाया सही, सुना दी ये कठोर सजा
ED के पूर्व ऑफिसर ललित बजाड़ ने शिकायतकर्ता को अंतहीन कानूनी कार्यवाही में उलझाकर उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया था. इस मामले में सीबीआई अदालत, बेंगलुरु ने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित बजाड़ को दोषी माना.
आंध्र-तेलंगाना में अभी नहीं बढ़ेंगी विधानसभा सीटें, सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन की मांग की खारिज
सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर के लिए जारी परिसीमन अधिसूचना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर रखने का फैसला मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं बल्कि संवैधानिक था.
उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्र के फैसले पर विचार करने को लेकर दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की अपील अब निरर्थक हो गई है क्योंकि निर्माताओं ने केंद्र सरकार के उस आदेश को मान लिया है, जिसमें कुछ दृश्यों को हटाने और डिस्क्लेमर बदलने के बाद फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दी गई है.
गैंगस्टरों के जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने पर विचार करें सरकार: सुप्रीम कोर्ट
गैंगस्टर खत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं कि कैसे गैंगस्टर मुकदमे में देरी करने की कोशिश करते हैं और मुकदमे को जल्दी पूरा करने की व्यवस्था के अभाव में अदालतों को जमानत देने के लिए मजबूर करते हैं.
जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में CJI ने खुद को सुनवाई से किया अलग किया, कही ये बात, अब नई बेंच गठित.....
जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई करने पर सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि मेरे लिए यह ठीक नहीं होगा कि इस मसले पर सुनवाई करूं. जल्द ही इस सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे, यानि CJI ऐसी बेंच का गठन करेगे जिसमे वो ख़ुद न हो.
पति और उसके परिजनों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे... सुप्रीम कोर्ट ने IPS पत्नी को दिया निर्देश, तलाक को भी मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारी और उनके माता-पिता को पति के परिवार से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है. साथ ही ये माफीानामा अखबार में छपवाने को कहा है.
HC: पत्नी का अपने पति को उसके पैरेंट्स से अलग रहने के लिए जिद करना 'क्रूरता'
तलाक के इस मामले में पत्नी हमेशा अपने पति पर उसके पैरेंट्स से अलग रहने के लिए दबाव बनाती थी और सास-ससुर को परेशान करने के लिए उसने घरेलु हिंसा का मामला भी दर्ज करा दिया था. आइये जानते हैं कि यह मामला फैमिली कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा और अदालत ने पति को तलाक क्यों दिया...
पत्नी का शराब पीना, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना Divorce का कारण नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
दंपत्ति की शादी साल 2015 में हुई थी. दोनों एक-दूसरे ऑनलाइन एप के जरिए मिले थे. शादी के साल भर बाद ही उसकी पत्नी, बच्चे को लेकर मायके चली गई थी. मामला फैमिली कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा. आइये जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति की तलाक अर्जी मंजूर करते हुए क्या कहा..
SC: गुजारा-भत्ता देने को जमानती शर्तों में नहीं जोड़ा जा सकता
पत्नी को 4000 रूपये प्रति माह देने के फैसले को जमानती शर्तों में से हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत देने का फैसला बरकरार रखा है.
SC: पत्नी को 'वैवाहिक रिश्ते' में वापस आने का 'अदालती आदेश' नहीं मानने पर भी मिलेगा गुजारा-भत्ता
तलाक के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था कि क्या पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश के बाद पत्नी को भरण-पोषण देने से मुक्त हो जाता है.
HC: पति को सुधारने के लिए पत्नी का 'झूठा मुकदमा' दर्ज कराना क्रूरता
पत्नी ने अदालत के सामने दावा किया कि उसने झूठा मुकदमा अपने पति को सुधारने के लिए किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक के खिलाफ उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि पत्नी के झूठे आरोपों से पति और परिवार को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है.
HC: पत्नी की Body पति की संपत्ति नहीं
पति ने पत्नी के बिना सहमति के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और उसके चचेरे भाई को भी भेज दिया था. इसे लेकर पत्नी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है.
SC: जांच में खामियों होने के आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब घटना की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मजबूत हों तो केवल विरोधाभास या दोषपूर्ण जांच के दावे पर दोषियों को छोड़ा नहीं जा सकता.
Divorce case: पत्नी का पर्दा नहीं करना पति के साथ क्रूरता नहीं!
पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो आधार पर तलाक की मांग किया. पहला, उसकी पत्नी स्वतंत्र विचारों वाली है और अपनी मनमर्जी से बाजार एवं अन्य जगहों पर जाती है. दूसरा कि वह लंबे समय से उससे दूर रह रही है. आइये जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला...
किन दावों के आधार पर प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट, 1991 को दी गई चुनौती?
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है, जिनकी जगह पर जबरन मस्ज़िद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे.
क्या है सामुदायिक मध्यस्थता? जानें Mediation Act के तहत कौन होंगे इसके सदस्य
मध्यस्थता कानून, 2023 की धारा 43, दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव को बरकरार रखने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता के सहारे विवाद को सुलझाया जा सकता है. सामुदायिक मध्यस्थता को उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी इलाके में निवासियों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को बाधित कर सकते हैं.
क्या संविधान के Preamble में संसद संशोधन कर सकती है?
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की प्रस्तावना में समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत शामिल हैं. राज्य लोगों को अपने चुने हुए धर्मों का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति देती है. समाजवाद के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि इसे कल्याणकारी राज्य और समान अवसरों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करना चाहिए.
FIR होने से नहीं जाएगी सरकारी नौकरी! SC ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
क्या है आर्टिकल 72? जिसके आधार पर राजोआना ने राष्ट्रपति से लगाई है दया की गुहार
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति की सजा को कम या क्षमा करने की शक्ति देती है. आर्टिकल 72(3) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, तो वह अपनी सजा को कम करने की मांग कर सकता है.
क्या अनुकंपा से नौकरी पाना बच्चों का निहित अधिकार?
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुकंपा पर नौकरी, परिवार के सदस्यों को व्यक्ति की मृत्यु के समय केवल उसके ना रहने से उत्पन्न तात्कालिक आर्थिक संकट को दूर करने के लिए की जाती हैं. यह कोई निहित अधिकार नहीं है.
Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट का दिशानिर्देश, अब राज्य सरकारों को पूरी करनी होंगी ये शर्तें
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
चुनाव की तारीख कब बदली जा सकती है? जानें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसे लेकर क्या प्रावधान है
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
बिना अदालत गए जमीन पर हुए अवैध कब्जे को कैसे हटाएं?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति के पास टाइटल सूट बना हो तो वह बलपूर्वक भी अपनी संपत्ति से कब्जा को हटा सकता है.
