सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की होगी नियुक्ति, कॉलेजियम की सिफारिश पर केन्द्र ने जताई सहमति
तीन जजों नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या के बराबर है.
Court
'शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाया, यह दावा शादीशुदा महिला कैसे कर सकती है?', इस रेप केस को सुन Supreme Court भी हैरान, जानें पूरा मामला
25 वर्षीय छात्र के खिलाफ बलात्कार केमामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका संबंध आरोपी के साथ आपसी सहमति से बना.
पहले से ही न्यायिक हिरासत में है AAP नेता नरेश बाल्यान, अब Delhi Court ने जमानत देने से किया इंकार, जानें वजह
आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधि 3 जून तक बढ़ा दी है.
Waqf Act 1995 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर Supreme Court सुनवाई को तैयार, जानें क्या है ये नया मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम पर पहले से ही सुनवाई चल रही होने के कारण, 1995 के वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली नई याचिका को पहले से लंबित समान मामलों के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है.
Delhi Riots 2020: उत्तरदाताओं को चार्जशीट की कॉपी दें Delhi Police, कैसे देना है... Rouse Avenue Court ने ये भी बताया
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में पुलिस को सभी उत्तरदाताओं को चार्जशीट एक पेन ड्राइव में देने का आदेश दिया.
दोबारा से करें काउंटिंग अगर कोई... सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर SC का अहम फैसला
याचिकाकर्ता आदिश सी अग्रवाल के चुनाव में अनियमितताओं और दोहरे मतदान के आरोप पर SC ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनावों की पुनर्गणना का आदेश दिया है.
'शव के लिए अधिकारियों के पास जाएं', Andhra HC ने मृत माओवादियों के अंतिम संस्कार की अनुमति दी
सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा और फिर परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.
सट्टेबाजी के बिना ताश खेलना अनैतिक नहीं, ऐसा लोग मनोरंजन के लिए भी करते हैं: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें हनुमंतरायप्पा को सहकारी समिति के निदेशक पद से हटाया गया था.
जस्टिस ओका के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना को मिलेगी नई जिम्मेदारी, पहली महिला CJI बनने की कतार में भी शामिल
2027 में जस्टिस बीवी नागरत्ना एक महीने से अधिक समय के लिए, वे देश की पहली महिला प्रधान CJI बन सकती हैं.
'सस्ती पब्लिसिटी', CJI के प्रोटोकॉल में चूक मामले में Supreme Court ने 'याची' पर ही लगाया जुर्माना
CJI के प्रोटोकॉल चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से नाराज़गी जताते हुए कहा कि 'आप लोग सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल करना चाहते हैं? जबकि CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए!
मथुरा बांके बिहारी मंदिर पुनर्विकास योजना मामले में दिए अपने फैसले पर दोबारा से विचार करेगी Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 15 मई को उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करेगा.
फैसला कब सुनाया गया और कब जजमेंट अपलोड किया? Supreme Court ने हाई कोर्ट से फैसलों का डिटेल्ड ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को पिछले वर्ष से अब तक के फैसलों का ब्योरा मांगा है जिसमें फैसले सुनाए गए और अपलोड किए गए तारीखों का उल्लेख होना चाहिए.
'क्रिकेट के भगवान' से लेकर तमाम खिलाड़ी कर रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्रचार... बेटिंग एप को बैन करने मांग पर SC ने सरकार से मांगा जवाब
बेटिंग एप पर बैन लगाने को लेकर दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जबाव मांगा है. इस याचिका में दावा किया गया कि तेलंगाना में अकेले 1023 लोगों ने सट्टेबाजी की लत के चलते आत्महत्या की है, वहीं देश भर में करीब 30 करोड़ लोग इसके शिकार हैं.
भोपाल-उज्जैन ट्रेन विस्फोट मामले में नाबालिग आरोपी के खिलाफ Juvenile Court में ही होगी सुनवाई: Madhya Pradesh HC
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन यात्री ट्रेन विस्फोट मामले में नाबालिग आरोपी के मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र किशोर न्यायालय को सौंपा हैं.
मां का निधन होने के बाद भी Justice Abhay Oka आखिरी दिन काम पर लौटे
अपने विदाई समारोह में जस्टिस अभय एस ओका ने पहले ही रिटायरमेंट डे पर काम करने की इच्छा जताई थी. वहीं, इस बीच मां के निधन की खबर मिलने पर भी वे उनकी अंतिम संस्कार क्रिया पूरी कर काम पर लौट आए.
Electoral Bond मामले का फैसला 'पर्याप्त' नहीं लगा, SIT जांच होनी चाहिए थी: रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा
रिटायर जस्टिस लोकुर ने इलेक्टोरल बॉण्ड मामले में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि सभी जानकारी को सार्वजनिक करना आवश्यक है. उन्होंने यह भी पूछा कि उन व्यक्तियों के पास हजारों करोड़ रुपये कहां से आए, जिन्होंने इतनी बड़ी धनराशि का दान दिया.
DTH कंपनियों को देना पड़ेगा एंटरटेनमेंट और सर्विस टैक्स, जानें Supreme Court का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रसारण एक सेवा है और संसद द्वारा लगाए गए सेवा कर के दायित्व में आता है, साथ ही संविधान की अनुसूची II की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत मनोरंजन की गतिविधि भी है.
Sheena Bora Murder Case: पीटर मुखर्जी की पूर्व पत्नी शबनम सिंह सहित CBI ने 65 गवाहों के नाम हटाए! इंद्रार्णी मुखर्जी है मुख्य आरोपी
सीबीआई ने शीना बोरा हत्याकांड मामले में गवाहों की सूची से 65 नाम हटा दिए हैं. इनमें पीटर मुखर्जी की पूर्व पत्नी शबनम सिंह भी शामिल हैं.
'शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाया, यह दावा शादीशुदा महिला कैसे कर सकती है?', इस रेप केस को सुन Supreme Court भी हैरान, जानें पूरा मामला
25 वर्षीय छात्र के खिलाफ बलात्कार केमामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका संबंध आरोपी के साथ आपसी सहमति से बना.
पहले से ही न्यायिक हिरासत में है AAP नेता नरेश बाल्यान, अब Delhi Court ने जमानत देने से किया इंकार, जानें वजह
आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधि 3 जून तक बढ़ा दी है.
Waqf Act 1995 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर Supreme Court सुनवाई को तैयार, जानें क्या है ये नया मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम पर पहले से ही सुनवाई चल रही होने के कारण, 1995 के वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली नई याचिका को पहले से लंबित समान मामलों के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है.
Delhi Riots 2020: उत्तरदाताओं को चार्जशीट की कॉपी दें Delhi Police, कैसे देना है... Rouse Avenue Court ने ये भी बताया
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में पुलिस को सभी उत्तरदाताओं को चार्जशीट एक पेन ड्राइव में देने का आदेश दिया.
दोबारा से करें काउंटिंग अगर कोई... सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर SC का अहम फैसला
याचिकाकर्ता आदिश सी अग्रवाल के चुनाव में अनियमितताओं और दोहरे मतदान के आरोप पर SC ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनावों की पुनर्गणना का आदेश दिया है.
'शव के लिए अधिकारियों के पास जाएं', Andhra HC ने मृत माओवादियों के अंतिम संस्कार की अनुमति दी
सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा और फिर परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.
सट्टेबाजी के बिना ताश खेलना अनैतिक नहीं, ऐसा लोग मनोरंजन के लिए भी करते हैं: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें हनुमंतरायप्पा को सहकारी समिति के निदेशक पद से हटाया गया था.
जस्टिस ओका के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना को मिलेगी नई जिम्मेदारी, पहली महिला CJI बनने की कतार में भी शामिल
2027 में जस्टिस बीवी नागरत्ना एक महीने से अधिक समय के लिए, वे देश की पहली महिला प्रधान CJI बन सकती हैं.
'सस्ती पब्लिसिटी', CJI के प्रोटोकॉल में चूक मामले में Supreme Court ने 'याची' पर ही लगाया जुर्माना
CJI के प्रोटोकॉल चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से नाराज़गी जताते हुए कहा कि 'आप लोग सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल करना चाहते हैं? जबकि CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए!
मथुरा बांके बिहारी मंदिर पुनर्विकास योजना मामले में दिए अपने फैसले पर दोबारा से विचार करेगी Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 15 मई को उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करेगा.
फैसला कब सुनाया गया और कब जजमेंट अपलोड किया? Supreme Court ने हाई कोर्ट से फैसलों का डिटेल्ड ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को पिछले वर्ष से अब तक के फैसलों का ब्योरा मांगा है जिसमें फैसले सुनाए गए और अपलोड किए गए तारीखों का उल्लेख होना चाहिए.
'क्रिकेट के भगवान' से लेकर तमाम खिलाड़ी कर रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्रचार... बेटिंग एप को बैन करने मांग पर SC ने सरकार से मांगा जवाब
बेटिंग एप पर बैन लगाने को लेकर दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जबाव मांगा है. इस याचिका में दावा किया गया कि तेलंगाना में अकेले 1023 लोगों ने सट्टेबाजी की लत के चलते आत्महत्या की है, वहीं देश भर में करीब 30 करोड़ लोग इसके शिकार हैं.
भोपाल-उज्जैन ट्रेन विस्फोट मामले में नाबालिग आरोपी के खिलाफ Juvenile Court में ही होगी सुनवाई: Madhya Pradesh HC
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन यात्री ट्रेन विस्फोट मामले में नाबालिग आरोपी के मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र किशोर न्यायालय को सौंपा हैं.
मां का निधन होने के बाद भी Justice Abhay Oka आखिरी दिन काम पर लौटे
अपने विदाई समारोह में जस्टिस अभय एस ओका ने पहले ही रिटायरमेंट डे पर काम करने की इच्छा जताई थी. वहीं, इस बीच मां के निधन की खबर मिलने पर भी वे उनकी अंतिम संस्कार क्रिया पूरी कर काम पर लौट आए.
Electoral Bond मामले का फैसला 'पर्याप्त' नहीं लगा, SIT जांच होनी चाहिए थी: रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा
रिटायर जस्टिस लोकुर ने इलेक्टोरल बॉण्ड मामले में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि सभी जानकारी को सार्वजनिक करना आवश्यक है. उन्होंने यह भी पूछा कि उन व्यक्तियों के पास हजारों करोड़ रुपये कहां से आए, जिन्होंने इतनी बड़ी धनराशि का दान दिया.
DTH कंपनियों को देना पड़ेगा एंटरटेनमेंट और सर्विस टैक्स, जानें Supreme Court का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रसारण एक सेवा है और संसद द्वारा लगाए गए सेवा कर के दायित्व में आता है, साथ ही संविधान की अनुसूची II की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत मनोरंजन की गतिविधि भी है.
Sheena Bora Murder Case: पीटर मुखर्जी की पूर्व पत्नी शबनम सिंह सहित CBI ने 65 गवाहों के नाम हटाए! इंद्रार्णी मुखर्जी है मुख्य आरोपी
सीबीआई ने शीना बोरा हत्याकांड मामले में गवाहों की सूची से 65 नाम हटा दिए हैं. इनमें पीटर मुखर्जी की पूर्व पत्नी शबनम सिंह भी शामिल हैं.
वक्फ बाई यूजर, संपत्तियों के डिनोटिफेकशन और बोर्ड में नॉन-मुस्लिम सदस्य को जगह देने का मुद्दा, Waqf Act मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व
चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने तीन दिनों के सुनवाई के बाद तीन मुद्दों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
HC: पत्नी का अपने पति को उसके पैरेंट्स से अलग रहने के लिए जिद करना 'क्रूरता'
तलाक के इस मामले में पत्नी हमेशा अपने पति पर उसके पैरेंट्स से अलग रहने के लिए दबाव बनाती थी और सास-ससुर को परेशान करने के लिए उसने घरेलु हिंसा का मामला भी दर्ज करा दिया था. आइये जानते हैं कि यह मामला फैमिली कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा और अदालत ने पति को तलाक क्यों दिया...
पत्नी का शराब पीना, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना Divorce का कारण नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
दंपत्ति की शादी साल 2015 में हुई थी. दोनों एक-दूसरे ऑनलाइन एप के जरिए मिले थे. शादी के साल भर बाद ही उसकी पत्नी, बच्चे को लेकर मायके चली गई थी. मामला फैमिली कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा. आइये जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति की तलाक अर्जी मंजूर करते हुए क्या कहा..
SC: गुजारा-भत्ता देने को जमानती शर्तों में नहीं जोड़ा जा सकता
पत्नी को 4000 रूपये प्रति माह देने के फैसले को जमानती शर्तों में से हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत देने का फैसला बरकरार रखा है.
SC: पत्नी को 'वैवाहिक रिश्ते' में वापस आने का 'अदालती आदेश' नहीं मानने पर भी मिलेगा गुजारा-भत्ता
तलाक के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था कि क्या पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश के बाद पत्नी को भरण-पोषण देने से मुक्त हो जाता है.
HC: पति को सुधारने के लिए पत्नी का 'झूठा मुकदमा' दर्ज कराना क्रूरता
पत्नी ने अदालत के सामने दावा किया कि उसने झूठा मुकदमा अपने पति को सुधारने के लिए किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक के खिलाफ उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि पत्नी के झूठे आरोपों से पति और परिवार को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है.
HC: पत्नी की Body पति की संपत्ति नहीं
पति ने पत्नी के बिना सहमति के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और उसके चचेरे भाई को भी भेज दिया था. इसे लेकर पत्नी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है.
SC: जांच में खामियों होने के आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब घटना की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मजबूत हों तो केवल विरोधाभास या दोषपूर्ण जांच के दावे पर दोषियों को छोड़ा नहीं जा सकता.
Divorce case: पत्नी का पर्दा नहीं करना पति के साथ क्रूरता नहीं!
पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो आधार पर तलाक की मांग किया. पहला, उसकी पत्नी स्वतंत्र विचारों वाली है और अपनी मनमर्जी से बाजार एवं अन्य जगहों पर जाती है. दूसरा कि वह लंबे समय से उससे दूर रह रही है. आइये जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला...
किन दावों के आधार पर प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट, 1991 को दी गई चुनौती?
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है, जिनकी जगह पर जबरन मस्ज़िद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे.
क्या है सामुदायिक मध्यस्थता? जानें Mediation Act के तहत कौन होंगे इसके सदस्य
मध्यस्थता कानून, 2023 की धारा 43, दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव को बरकरार रखने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता के सहारे विवाद को सुलझाया जा सकता है. सामुदायिक मध्यस्थता को उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी इलाके में निवासियों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को बाधित कर सकते हैं.
क्या संविधान के Preamble में संसद संशोधन कर सकती है?
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की प्रस्तावना में समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत शामिल हैं. राज्य लोगों को अपने चुने हुए धर्मों का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति देती है. समाजवाद के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि इसे कल्याणकारी राज्य और समान अवसरों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करना चाहिए.
FIR होने से नहीं जाएगी सरकारी नौकरी! SC ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
क्या है आर्टिकल 72? जिसके आधार पर राजोआना ने राष्ट्रपति से लगाई है दया की गुहार
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति की सजा को कम या क्षमा करने की शक्ति देती है. आर्टिकल 72(3) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, तो वह अपनी सजा को कम करने की मांग कर सकता है.
क्या अनुकंपा से नौकरी पाना बच्चों का निहित अधिकार?
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुकंपा पर नौकरी, परिवार के सदस्यों को व्यक्ति की मृत्यु के समय केवल उसके ना रहने से उत्पन्न तात्कालिक आर्थिक संकट को दूर करने के लिए की जाती हैं. यह कोई निहित अधिकार नहीं है.
Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट का दिशानिर्देश, अब राज्य सरकारों को पूरी करनी होंगी ये शर्तें
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
चुनाव की तारीख कब बदली जा सकती है? जानें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसे लेकर क्या प्रावधान है
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
बिना अदालत गए जमीन पर हुए अवैध कब्जे को कैसे हटाएं?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति के पास टाइटल सूट बना हो तो वह बलपूर्वक भी अपनी संपत्ति से कब्जा को हटा सकता है.
