'सेकुलरिज्म और समाजवाद' को संविधान की प्रस्तावना से हटाने की मांग पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, जानें बहस के दौरान की अहम दलीलें
संविधान की प्रस्तावना से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सोमवार को सुनाएगा.
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संविधान का अपमान करने के आरोपों पर बुरे फंसे मंत्री साजी चेरियन! पुलिस रिपोर्ट को खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने दोबारा से दिए जांच के आदेश
केरल हाईकोर्ट ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को खारिज करते हुए मंत्री साजी चेरियन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. केरल के मत्स्य मंत्री पर संविधान का अपमान करने के कथित आरोप लगे हैं.
जेल में बंद कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार! जानें क्या कहता है संविधान
संविधान का आर्टिकल 39ए नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देने के बारे में बताता है. यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने को देश के सभी नागरिकों न्याय पाने के लिए समान अवसर मिले, साथ ही राज्य उन योजनाओं लागू करें, जिससे लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले.
संविधान के किस आर्टिकल के तहत बिहार में शराबबंदी कानून बना
शराबबंदी के उद्देश्य को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आर्टिकल 47 का जिक्र किया, जो कि संविधान के चौथे भाग 'राज्य के नीति निदेशक तत्व' में आता है. इस आर्टिकल में मिले निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को नशीली पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाइयों को बैन करने का अधिकार है.
'संविधान के मूल ढ़ांचे का उल्लंघन हैं', इस दावे पर विधायी कानून रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
विधायी कानून, वैसे कानून को कहा जाता है जो विधानसभा या संसद के पारित किए जाते हैं. मदरसा एक्ट, 2004 यूपी विधानसभा से पारित किया गया था, जो मदरसा शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था.
Secualrism और Socialism संविधान की मूल संरचना का हिस्सा', Preamble से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
Secularism और Socialist को संविधान की प्रस्तावना से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवाद' संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहे हैं.
तलवार की जगह संविधान, जानें लेडी ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति में क्या-क्या बदला
लेडी ऑफ जस्टिस की हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है. सीजेआई ने इसे लेकर बताया कि देश में न्याय संविधान के अनुसार होता है ना कि हिंसक तरीके से, तलवार को हिंसा के नजरिए से भी देखा जाता था.
लद्दाख को संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल करने की क्यों उठी मांग?
सोनम का कहना है कि लद्दाख की 97% से अधिक की आबादी आदिवासी है, जिसे लेकर इसे संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल कर जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग है.
क्या मनपसंद व्यक्ति से शादी करना 'संवैधानिक अधिकार' है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मनपसंद व्यक्ति से शादी करना संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता.
बीएनएस 2023 की धारा 63: बलात्कार की परिभाषा, जानें किन परिस्थितियों में शारीरिक संबंध बनाना होगा 'रेप'
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
किन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकती है?
संविधान के अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.
भारतीय संविधान के अनुसार हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है? जानिए
हमारे संविधान में देश के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं जिसका देश के नागरिकों के लिए पालन करना बेहद अनिवार्य है. आइये जानते हैं....
धर्म परिवर्तन मामले में इलाहाबाद HC को Article 25 का जिक्र क्यों करना पड़ा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म प्रचार के लिए आयोजित सभा में धर्म परिवर्तन आयोजन कराने पर आपत्ति जताई है. अदालत ने कहा कि अगर इन आयोजनों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन माइनॉरिटी बन जाएगी. अदालत ने इस दौरान आर्टिकल 25 का जिक्र किया है.
नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में होगा 18वीं लोकसभा का गठन, जानिए इसे लेकर संविधान में क्या प्रावधान है?
4 जून को नतीजे आने के बाद, नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में 18वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है. 18वीं लोकभा का गठन की शुरूआत करने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे.
संविधान का अनुच्छेद 21 क्यों खास है?
आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है. यह अधिकार राज्य और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू होता है.
जर्मन संविधान 'बेसिक लॉ' ने मनाई अपनी 75वीं जयंती
हाल ही में जर्मन संविधान 'बेसिक लॉ' ने अपनी 75वीं वर्षगाठ मनाई है. 23 मई, 1949 को जर्मन की संसद ने इसे अपनाया था. इसी दिन पश्चिमी जर्मनी की अधिकारिक तौर पर स्थापना भी हुई थी.
क्या संविधान को बदल देना आसान है? जानिए नेताओं के दावे में कितनी सच्चाई है?
प्रधानमंत्री ने भी अपने रैलियों में जमकर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कि संविधान को पूरी तरह बदलना संभव नहीं है. कांग्रेस ने भी 'संविधान बचाओ' पहल को चला रही है. तो आइये पहले संविधान में संशोधन के नियम समझ लेते हैं.
Simplified: क्या सरकार आपकी निजी संपत्ति लेकर दूसरों में बांट सकती है? जानिए Supreme Court ने क्या कुछ कहा
क्या आपकी निजी संपत्ति को लेकर सरकार दूसरों को दे सकती है. क्या निजी संपत्ति को संविधान के 39(बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का अंग माना जा सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में नौ जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.
मद्रास हाईकोर्ट ने सभी मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगाई रोक, कहा- मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है
कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और अभ्यास करने और अपने अभ्यास के तरीके में हस्तक्षेप किए बिना अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है.
3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल जाने के लिए मजबूर करना गैरकानूनी: गुजरात हाईकोर्ट
Court ने कहा कि शिक्षा का अधिकार RTE Act और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार केवल 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही उपलब्ध है.
Right to Privacy: सेवानिवृत्त जस्टिस के एस पुट्टस्वामी Vs भारत संघ का मामला
मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
Minerva Mills Vs Union of India मामले में संविधान के अनुच्छेद 368 की वैधता को कैसे मिली चुनौती?
बीमार कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के तहत , संसद द्वारा पारित किया गया था। इसकी स्थापना व्यापक सार्वजनिक हित के लक्ष्य को पूरा करने के लिए की गई थी, जिसका मतलब कपड़ा कंपनी की खराब संपत्तियों का पुनर्निर्माण और एक व्यवहार्य समाधान का विकास करना था ।
Olga Tellis Vs Bombay Municipal Corporation: यह मामला किस तरह से Right To Life से जुड़ा है- जानिये
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फुटपाथ पर रहने वालों और बॉम्बे में मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेदखल करने का फैसला किया।
Doctrine of eclipse के तहत IPC की कौन सी धारा इससे संबंधित हैं
संविधान द्वारा पहले बनी ऐसी विधियां उस सीमा तक वैध नहीं होती हैं जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों से असंगत होती है, ऐसी विधियां आरंभ से ही शून्य अथवा अवैध नहीं होती अपितु वे मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है ऐसी विधियां मृत प्राय नहीं होकर सुषुप्त अवस्था में रहती हैं.
Romesh Thappar Vs State of Madras: किस तरह से यह मामला Freedom of Speech से सम्बंधित है
संविधान को अपनाए जाने के बाद से कई दशकों के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा प्रेस के अधिकारों की सुरक्षा और उसकि स्वतंत्रता को संरक्षित करने का काम किया है और इस संबंध में कई ऐतिहासिक फैसले कोर्ट के गंभीर प्रयास के प्रमाण हैं।
CrPC में Warrant Trial की क्या है प्रक्रिया? आइए जानते है
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 19 में मजिस्ट्रेटों के द्वारा विचारण सम्बन्धी प्रावधानों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पहला सेशन कोर्ट द्वारा विचारण, दूसरा वारंट मामलों पर और तीसरा समन मामलों पर विचारण किया जाता है।
न्यायाधीश के Resignation की क्या है प्रक्रिया? जानें क्या कहता है संविधान
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सेवानिवृत्ति की एक प्रक्रिया है। न्यायाधीश को अगर अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले इस्तीफा देना, तो उसका प्रोसेस क्या है? संविधान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं...
District Level Caste Scrutiny Committee के पास नहीं है किसी जाति को Scheduled Caste घोषित करने का अधिकार: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
Criminal Matters में अपील दायर करने की क्या है कानूनी प्रक्रिया, आइए जानते हैं
ऊपरी अदालतों में अपना पक्ष रखने के लिए मामले के पक्षकारों को अपील का सहारा लेना होता है । आखिर क्या होती है ये अपील, ये कब और किन परिस्थितियों मे दायर की जाती है आइये जानते है विस्तार से ।
Article 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर Supreme Court में सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में निरस्त कर दिया था और इस फैसले को जहां लोगों ने सपोर्ट किया है, वहीं इसका विरोध भी हुआ। केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में आज से शुरू हुई है. जानें क्या था पूरा मामला.
क्या है भारतीय संविधान के Amendment की प्रक्रिया, पहला संशोधन कब और किस कारण हुआ था? जानिए
भारतीय संविधान में संशोधन किस तरह किया जा सकता है और इसमें पहला संशोधन कब और क्यों किया गया था, आइए जानते हैं...
No-Confidence Motion किन परिस्थितियों में संसद में पेश किया जाता है? जानिए
संसद का मॉनसून सत्र जारी है और लोक सभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है जिसपर अगले हफ्ते चर्चा होगा। अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) क्या होता है, यह किन परिस्थितियों में पेश किया जाता है, आइये जानते हैं.
Separation of Powers: विधायिका और न्यायपालिका को संविधान में किस तरह संतुलित रखा गया है? जानिए
देश के तीन स्तंभों में न्यायपालिका और विधायिका शामिल हैं; इन दोनों संस्थानों के बीच 'सेपरेशन ऑफ पावर्स' के संतुलन को भारतीय संविधान किस तरह बरकरार रखता है और क्या ऐसा कोई मामला सामने आया है जब हस्तक्षेप जरूरी हो गया हो? आइए जानते हैं..
मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य: Article 21 के तहत Right to Education कैसे बना Fundamental Right?
संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में यह कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंघ करेगा।
भारतीय संविधान के Article 142 के तहत क्या हैं Supreme Court के विशेषाधिकार?
देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है और जाहिर सी बात है कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, आइए जानते हैं...
Delhi Services Ordinance: केंद्र के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका को SC ने संविधान पीठ को भेजा
दिल्ली सेवा अध्यादेश के मामले में केंद्र के खिलाफ दायर दिल्ली सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया है। सुनवाई में क्या हुआ और इस मामले में क्या निर्देश दिया गया है, जानिए...
